ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करा, महात्मा फुले समता परीषदेचा संविधान चौकातील आंदोलनातुन केंद्र सरकारला ईशारा!
✒युवराज मेश्राम✒
नागपुर जिल्हा प्रतिनिधी
9923296442
नागपुर,दि.28 जुलै:- केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे भाजप सरकार ओबीसी मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ म्हणुन गाजावाजा करीत करीत दुसर्‍या मंडलाची ही सुरूवात आहे अशी भाजप सरकारने लोणकढी थाप मारली! आणि आठवड्याच्या आतच निट आॅल ईंडिया कोटा मेडीकल प्रवेश परीक्षेमधील ओबीसी विद्यार्थ्यांचे आरक्षण काढून घेवून, आपण संघाचा ओबीसी आरक्षण मुक्त भारत हा अजेंडा राबविणार हे यातुन सुचित केले. हे एवढ्यावरच भागले नाही, म्हणुन 20 जुलै 2021 ला भर लोकसभेत ओबीसींची जणगणना करणारच नाही, आणि 2011 साली ओबीसी जणगणनेत काॅंग्रेसच्या मनमोहन सरकारने, जो ओबीसींचा डेटा तब्बल चार हजार कोटी रूपये खर्च करून, देशातील ओबीसींच्या विकासात्मक योजनांसाठी तयार केला, तो सुध्दा आपण कुठल्याही स्थितीत उघड करणार नाही, असे उद्दाम पणाची ओबीसी विरोधी घोषणा केली. अशा प्रकारे, हे केंद्रातील भाजच मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण व जणगणनेचे मारेकरी झाले आहेत.
महात्मा फुले समता परीषदेचे संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्राचे मंत्री छगनराव भुजबळ यांनी ओबीसींची जणगणना करण्यात यावी, अशी मागणी 12 डिसेंबर 1993 मधे पुणे येथे, तत्कालीन राष्ट्रपती शंकरदयाल शर्मा यांच्या उपस्थितीत देशात सर्वप्रथम देशामधे केली!ल. त्यासाठी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर मोठमोठी आंदोलने केली.कारण 1931 नंतर ओबीसींची जणगणना झालीच नाही. ओबीसींचा सर्वांगिण विकास व्हावयाचा असेल, तर ओबीसींची जणगणना करणे, व त्याची वस्तुस्थिती समजुन घेणे आवश्यक आहे. देशातील पहिला 1953 च्या ओबीसींच्या कालेलकर आयोग, 1978 च्या मंडल आयोग यांनी सुध्दा देशाच्या दशवार्षिक जणगणनेत ओबीसींची दर दहा वर्षांनी जणगणना करावी अशी शिफारस केलेली आहे. याशिवाय पंतप्रधान व जागतीक अर्थतज्ञ डाॅ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील भारत सरकारच्या 11 व्या नियोजन आयोगाच्या अहवाल समितीने सुध्दा, ओबीसींची जणगणना करण्यात यावी अशी लेखी शिफारस केली आहे. या समितीचे सभासद म्हणुन गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणुन नरेंद्र मोदी यांनी सुध्दा ओबीसींची जणगणना करण्यात यावी असा आग्रह धरून, त्या अहवालावर स्वाक्षरी केलेली आहे. एवढच नाही, तर नरेंद्र मोदी सरकारमधील तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी 31 आॅगस्ट 2018 ला मोदी सरकारच्या वतीने, 2021 मधे ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करणार अशी घोषणा केली, ओबीसींच्या जणगणनेचा गाजावाजा केला, आणि 2019 च्या लोकसभेत ओबीसींना जणगणनेचे चाॅकलेट देवुन, सत्तेवर आले. पण त्यानंतर लागलीच नवे गृहमंत्री अमित शहा यांनी ओबीसी विरोधी धोरण सुरू केले. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पध्दतशीरपणे कटकारस्थान करून रद्द केले. ओबीसी विद्यार्थ्यांचे निट मेडीकल मधील आरक्षण रद्द केले, आणि आता तर मागे ओबीसींना दिलेली सर्व आश्र्वासने पायाखाली तुडवून, ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसुन, ओबीसींची फसवणुक करून, ओबीसींची जणगणना करणार नाही, असे लोकसभेत भाजपच्या मोदी सरकारने जाहीर केले.
सर्वोच्च न्यायालय, आणि उच्च न्यायालये यांनी सुध्दा वेळोवेळी ओबीसींच्या सवलती आरक्षणासाठी, ओबीसींची जणगणना करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश दिले आहेत. पण या सर्व संविधान व न्यायालये, यांचे आदेश पायदळी तुडवून, मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण रद्द करून ओबीसींची जणगणना नाकारून, ओबीसींना गुलाम करण्याचे काम करत आहे.कारण ओबीसींची जणगणना झाल्याशिवाय देशात ओबीसींची नक्की लोकसंख्या किती आहे,हे कळणार नाही, व त्यांना लोकसंखेच्या प्रमाणात, शिक्षण, आणि ईतर सामाजिक आर्थिक विकासासाठी, केंद्र व राज्य सरकारमधील अर्थसंकल्पात हक्काचा वाटा मिळु शकणार नाही!आज ओबीसींची जणगणना नसल्यामुळे, ओबीसींना अर्थसंकल्पात विकासासाठी कुठलीही तरतुद मिळत नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या, शिक्षण वसतीगृहे, शिष्यवृत्या यासाठी निधी सुध्दा नाही. म्हणुन ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करणे अतिशय गरजेचे आहे! ओबीसींसाठी, ओबीसींच्या नव्या पिढीसाठी, नव्या स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी ओबीसींची जणगणना झाली नाही तर समस्त ओबीसी जमात ही नेस्तनाबुत झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणुन ओबीसींची जणगणना करण्यात यावी, असे निवेदन महात्मा फुले समता परीषदेने महामहिम राष्ट्रपती यांना देण्यात आले असुन, त्याची प्रत पंतप्रधान व गृहमंत्री भारत सरकार यांना देण्यात आलेली आहे.
ज्या ओबीसींच्या बळावर, मी ओबीसी, मी ओबीसी, म्हणुन नरेंद्र मोदी आणि त्यांच भाजप सरकार सत्तारूढ झाल. आणि आज उद्दामपणे ओबीसींची जणगणना नाकारत आहे. ते भाजपच सरकार निवडणुकीमधे हेच ओबीसी सत्तेवरून खेचुन लाथाडल्याशिवाय राहणार नाही असा ईशारा महात्मा फुले समता परीषदेने दिलेला आहे. यासाठी नागपुरच्या संविधान चौकात धरणे आंदोलन करून ओबीसी जणगणनेची मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्रातील जे भाजपचे नेते, देवेंद्र फडणविस आणि ओबीसी खासदार आमदार ओबीसींचा नाटकी कळवळा दाखवत आहेत, त्यांनी नरेंद्र मोदीला ओबीसींची जणगणना करण्याची जाहीर मागणी करावी, नाहीतर आपण ही नौटंकी करून, ओबीसींची फसवणुक करत आहोत, हे जाहीर करावे. या नंतर मा. विभागीय आयूक्त नागपुर यांचे मार्फत महामहिम राष्ट्रपती यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
या आंदोलनात महात्मा फुले समता परीषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे, नागपुर जिल्हा संघटक मनोज गणोरकर, महिला अध्यक्ष विद्या बहेकर, महानगर अध्यक्ष आरिफ काझी,महानगर संघटक मिलींद पाचपोर,महानगर अध्यक्ष निशा मुंडे, रेखाताई कृपाले, भंडारा महिला अध्यक्ष अॅड. साधना येळणे,चंद्रपुर जिल्हाध्यक्ष प्रा. जगदीश जुनगरी, गडचिरोली कार्याध्यक्ष रामचंद्र वाढई, मुल जिल्हाध्यक्ष विजय लोनबले, भंडारा जिल्हाध्यक्ष राहुल निर्वाण, गोंदिया कार्याध्यक्ष विष्णु नागरीकर, वर्धा जिल्हाध्यक्ष, निळकंठ पिसे, विनय डहाके, विशाल हजारे, पंकज कुर्लेकर, कविता मुंगळे, योगेश ठाकरे, सचिन मोहोड, मिना भैसारे, मुमताज बेगम, माया गणोरकर, सुनिल तायवडे, भानुदास बनकर, जैवूनिसातिई शेख, लक्ष्मी सावरकर, अर्चना भगत, मनिषा पुंडे, रेखा निमजे, साधना श्रीवास्तव, वैशाली अवचट, अविनाश वडे, अरूण भेदे, वर्षा घवघवे, शारदा फुलझेले, उषा साहु, सुनित खत्री, पुरूषोत्तम टोंगे, भुषण होले, सचिन तपासे, प्रभाकर धोटे, विक्रम राऊत,आणि महात्मा फुले समता परीषदेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संखेने उपस्थित होते.
