*शैक्षणिक स्कूल शाळा प्रत्यक्षात उघडा अशी मागणी केली हिंगणघाट बी आर आंबेडकर विद्यालयातील विद्यार्थी व पालकांनी*
*जिल्हाधिकारी ला निवेदन देऊन विद्यार्थी चे अभ्यासातील नुकसान टाळण्यासाठी केली विनंती*
*जिल्हाधिकारी ला निवेदन देऊन विद्यार्थी चे अभ्यासातील नुकसान टाळण्यासाठी केली विनंती*
प्रा. अक्षय पेटकर
वर्धा जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधी
9604047240
हिंगणघाट : -केंद्र सरकारने बुधवारी नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. यामध्ये शिक्षणपद्धती आणि रचनेमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास ( HRD Ministry ) विभागाचं नाव बदलले असून आता शिक्षण मंत्रालय झाले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार ( RTE ) या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. मात्र, आता हा कायदा 18 वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. तसंच दहावी आणि बारावीचे महत्त्व कमी करून नव्या शैक्षणिक धोरणात मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांचा विचार करून आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. पण या धोरणाबद्दल आमदार कपिल पाटील यांनी काही आक्षेप मांडले आहेत.
*कपिल पाटील यांचे आक्षेप*
1. नवीन शैक्षणिक धोरण हे संविधानिक मूल्यांचा आणि आधुनिक मूल्यांचा जयघोष करत नाही.
2. प्राचीन आणि सनातनी मूल्यांचा उद्घोष पानापानांवर आहे.
3. ज्या वर्णवादी व्यवस्थेनं या देशामध्ये जातिव्यवस्था निर्माण केली, विषमता निर्माण केली, स्त्री-पुरुषांमध्ये भेद निर्माण केले त्या व्यवस्थेचा उघड पुरस्कार या नव्या धोरणाच्या पानापानांवर आहे.
4. कोठेही बाबासाहेबांचा उल्लेख नाही, महात्मा फुल्यांचा उल्लेख नाही. तक्षशिला – नालंदा – विक्रमशिलाचा उल्लेख आहे; पण तक्षशिला – नालंदा – विक्रमशिला कोणाचं होतं, त्याचा उल्लेख नाही. म्हणजे ज्या विचारधारेतून ही विद्यापीठं उभी राहिली, त्या विचारधारेचा साधा उल्लेख नाही.
5. सतत सनातनी आणि प्राचीन मूल्यांचा उल्लेख केलेला आहे. आता ही प्राचीन आणि सनातनी मूल्य घेऊन आपण आधुनिक जगात जाऊ शकणार आहोत का?
6. नवीन शैक्षणिक धोरण त्रिभाषा सूत्रामध्ये संस्कृतचा समावेश करते. यामुळे गरीब वर्ग आणि बहुजन वर्ग इंग्रजी शिक्षणापासून लांब जाणार आहे. त्यांना इंग्रजी शिक्षण पूर्णपणे दुरापास्त होणार आहे.
7. एका बाजूला सरकारी शिक्षणामध्ये जो बहुजन वर्ग शिकतो आहे, तो केवळ आपल्या मातृभाषेत किंवा राजभाषेत शिकेल. त्याला इंग्रजी आठव्या इयत्तेनंतर लागणार आहे.
8. देशातील एक लाख व महाराष्ट्रातील तेरा हजार शाळा आणि पस्तीस हजार कॉलेज बंद होण्याची भीती.
9. प्रत्येक कॉलेज युनिव्हर्सिटी असेल आणि ते जिल्ह्याच्या ठिकाणी फक्त एकच असेल.
10. क्लस्टर पद्धतीमुळे कमी पटाच्या शाळा बंद होणार, डोंगर-दऱ्यांच्या शाळा बंद होणार, दुर्गम भागातील शाळा बंद होणार, कोकणातल्या आयलॅंडवरच्या शाळा बंद होणार.
अर्थात,
11. गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित ठेवणारं
12. आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी रुंदावणारं
13. खाजगी शिक्षण महाग करणारं. कनिष्ठ आणि मध्यम वर्गावर शिक्षणाचा आर्थिक बोजा वाढवणारं.
14. समान शिक्षणाचा पाया उखडून टाकणारं.
15. विषयांना शिक्षक ( सब्जेक्ट टीचर ) नाकारणारं. शिक्षक संख्या कमी करणारं.
16. अनुदानित शिक्षणाचा संकोच करणारं. खासगीकरणाला मुक्त वाव देणारं आणि अनुदान व्यवस्था पूर्णपणे संपुष्टात आणणारं. आरक्षण बंद करणारं आहे.
17. भाषा वैविध्यांना फाटा देणारं.
18. शिक्षणासाठी खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्यांना इतर बोर्ड यांचा पर्याय देणारं आणि ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार बनवण्यासाठी शिक्षण देणारं.
19. सर्जनशीलता, विविधता यांना मारणारं आणि जागतिकीकरणात 90 कोटी जनतेला फक्त मजूर म्हणून वापरणारं.
समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे, अशी टीका कपिल पाटील यांनी केली आहे. तसंच मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण आहे, देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
*प्राचीन सनातनचा अभ्यास घुसडवला*
केंद्राच्या नवीन राष्ट्रीय धोरणानुसार अभ्यासात प्राचीन सनातनचा अभ्यासक्रम टाकला जाणार आहे.
या सनातन अभ्यासक्रमास यापूर्वीच महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विरोध केलेला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत प्राचीन सनातनचा इतिहास अभ्यासक्रमात आला नाही. मात्र आता केंद्र सरकार तसा प्रयत्न करते आहे. त्यास विरोध करायला हवा, असे मत आ. कपिल पाटील यांनी व्यक्‍त केले.
