जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील शालेय शुल्कात ५० सूट देण्यात यावे*

*जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील शालेय शुल्कात ५० सूट देण्यात यावे*

सौ.हनिशा दुधे
तालुका प्रतिनिधी बल्लारपूर
मीडिया वार्ता न्युज चंद्रपूर
मो 9764268694

विद्यार्थ्यांना परीक्षापासून वंचित ठेवणाऱ्या व कोरोना काळात फी वाढ करणाऱ्या शाळावर कडक कार्यवाही करा
प्रहारचे जिल्हाधिकारी साहेब यांना मागणीचे निवेदन सादर
अवघे जग कोविड19 च्या विळख्यात सापडले आहे. त्यामुळे सत्र 2020-21 पासून राज्यातील सर्व शालेय शिक्षण संस्था बंद आहेत. राज्यातील इतर शिक्षण संस्थांप्रमाणे गडचिरोलीतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आनलाईन शिक्षण देत आहे. या कालावधीत विद्यार्थी शाळेत येत नसताना ट्यूशन फी व्यतिरिक्त काॅम्पयुटर फी, वाचनालय फी, अॅक्टिव्हिटी फी अशा अनेक फी पालकाकडून वसूल करत आहेत. शालेय संसाधनांचा कोणताही वापर होत नसताना शाळेनी आकारलेली फी ही निश्चितच जास्त आहे.
मा. वर्षाताई गायकवाड शिक्षणमंत्री महा. राज्य यांनी शाळा जोपर्यंत सुरू होत नाही तो पर्यंत शुल्क गोळा करू नये असे आदेश देऊनही शालेय प्रशासनाकडून फी भरण्याचा तगादा लावत आहेत.
अशातच काही शाळेने 2021-22 या सत्रासाठी चार ते पाच हजार रुपये शालेय शुल्कवाढ करुन पालकांच्या आर्थिक अडचणीत भर टाकली आहे.
नागपूरसारख्या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री मा. नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत २५% सुट देऊन पालकांना दिलासा दिला आहे.पुणे जिल्हा परिषदने जिल्ह्यातील सर्व खाजगी शाळांचे शुल्क ५०% माफ करण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला आहे. अशीही माहिती आहे तेव्हा याच धर्तीवर तर मग गडचिरोली सारख्या आदिवासीबहुल भागात ५०% सुट का मिळू नये असा पालकांचा प्रश्न आहे. कोरोनाच्या काळात काही पालकांच्या नोकर्‍या गेल्या,काहींचे व्यवसाय बुडाले अशा बिकट परिस्थितीत शालेय प्रशासनाकडून पूर्ण शुल्क भरण्याचे लावलेला तगादा निश्चितच मानसिक त्रास निर्माण करणारे आहे. शालेय प्रशासनाकडून फी भरा नाही तर तुमच्या पाल्यांना आनलाईन क्लासमधून काढण्यात येईल अशी धमकी देण्यात येत आहे. त्यामुळे 6 ते 14 वयोगटातील विध्यार्थी शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित होत आहेत.
शाळाशुल्क भरल्याशिवाय परीक्षेला बसू देणार नाही तसेच उत्तर पत्रिका देण्यात येत नाही ,त्यामुळे बरेच विद्यार्थी परिक्षेपासून वंचित राहणार आहेत. अशाप्रकारे शालेय प्रशासनाकडून मुलांचे मानसिक खच्चीकरण व बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे हनन करत आहेत. तेव्हा या बाबत विद्यार्थ्यांचा व पालकांच्या हिताचा विचार करून पालकांना न जुमानणार्या शालेय प्रशासनावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. व जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शालेय शुल्कात ५०% सूट देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन सोपवून
प्रतिलिपीत मुख्यकार्यापालन अधिकारी गडचिरोली शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड तसेच
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री मा. बच्चूभाऊ कडू यांच्याकडे सुध्दा निवेदनच्या मार्फतीने करण्यात आली आहे यावेळी प्रहारचे निखीलभाऊ धार्मिक ,अक्षय भोयर,, प्रशांत बाळेकरमरकर,निलेश चन्नावार व इतर प्रहार सेवक उपस्थित होते