नवजीवन शिक्षण संस्थेचे अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंताचे उपोषण सुरू

नवजीवन शिक्षण संस्थेचे अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंताचे उपोषण सुरू

नवजीवन शिक्षण संस्थेचे अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंताचे उपोषण सुरू
नवजीवन शिक्षण संस्थेचे अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंताचे उपोषण सुरू

यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी

साहिल महाजन

मीडिया वार्ता न्यूज यवतमाळ

9309747836

 

पुसद येथील नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ नावाची शैक्षणिक संस्था वर्ष 1989 मध्ये स्थापन करण्यात आली.स्थापन संस्थेचे दोन संचालक नगर परिषद पुसदमध्ये सदस्य व पदधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. सदर संस्थेने शाळे करीता 0.20 आर जमीन सौ.नंदा योगाजी गवळी यांच्याकडून वर्ष 1994 ला खरेदी केली होती. परंतु ही जमिन आज पर्यंत अकृषक करण्यात आलेली नाही. तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयातील आखीव पत्रिका नमुना ‘ड’ वर नोंद नाही. तरीदेखील न. प. पुसदच्या कर विभागातील आसेसमेंटवर नोंद घेण्यात आली आहे.कारण सर्व पक्षीय स्थानिक राजकीय नेते या संस्थेच्या संचालक मंडळात असल्याने हम करेसो कायदाची भुमिका घेऊन मनमानी चालवली आहे. उपोषणकर्ते सुधाकर चापके हे 2010 पासुन नवजीवन शिक्षण संस्थेचे बेकायदेशीर व अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करीत आहे. या शिक्षण संस्था चालकानी उपोषणकर्तेच्या मालकीच्या प्लॉट वर अतिक्रमण करुन अवैध ताबा करुन 188 चौ.मी.जागेवर अवैध बांधकाम केले आहे. या संबंधी दिवाणी दावा क्र.16/2013 पुसद न्यायालयात सुरू आहे. सुधाकर यांचे वैयक्तिक मालमत्तावरील अतिक्रमण शिवाय नवजीवन शिक्षण संस्थेने केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक शहर विकास योजने अंतर्गत मंजूर 18 मीटर रुंद रस्त्याचे मधोमध केलेले अनधिकृत बांधकाम न.प.पुसद ने महाराष्ट्र नगर परिषद ,नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 चे कलम 177 ब मधिल तरतुदी नुसार शासकीय जागेवर संस्थेने केलेले अनधिकृत बांधकाम पाडणे आवश्यक आहे. तसेच महाराष्ट्र रिजनल अन्ड टाऊन प्लॉनिंग एक्ट 1965चे कलम 52,53(1) व 54 अन्वये कारवाई करून संस्थेचे अवैध बांधकाम व केलेले अतिक्रमण पाडणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 चे कलम44/1 /ई नुसार सदर शिक्षण संस्थेतील संचालक मंडळातील सदस्य जे नगर परिषद पुसद येथे नगर सेवक असल्याने सदर अवैध बांधकामास व्यक्तीश पाठिंबा दिल्याने नगर सेवकांचे सदस्य पद रद्द करण्याची शिफारस कायदयाचे कलम 44/2/ नुसार नगर परिषद पुसद यांनी पाठवावी.नवजीवन शिक्षण संस्थेने शासकीय जागेवर अतिक्रमण करुन अवैध बांधकाम अस्तांना सदर प्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याची व अतिक्रमण काढण्याची जिम्मेदारी असुन सुध्दा मुख्यधिकारी शिक्षण संस्थेचे संचालक मंडळाच्या दबावाखाली कारवाई करण्यात आलेली नाही. नवजीवन शिक्षण संस्थेने दि.19 सप्टेंबर 1994 साली संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. अकील मेमन यांच्या नावे सौ.नंदा गवळी यांच्याकडून विकत घेतली होती. संस्थेने सदर जमिनीवर झालेली बांधकाम अवैध असल्याचे दि. 7 मे 2010 साली लेखीत उपोषणकर्तेस दिले आहे.
उपविभागीय अधिकारी पुसद यांनी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. अकील मेमन यांचे विरुध्द महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 45 नुसार कारवाई करून दि.6 जानेवारी 2017 रोजी 40 पट दंडाची अकारणी 8लाख28हजार400 रुपये भरण्याचे आदेश पारीत केल्याने अर्धी रक्कम भरणा केली आहे. तसेच 2017पासुन2021 पर्यंतची थकीत कर वसुली बाकी आहे. असा आरोप उपोषणकर्ते चापके यांनी केला आहे.
नवजीवन शिक्षण संस्थेने 18 मीटर डी.पी.रोडवर केलेले अतिक्रमण व अवैध बांधकाम पाडण्या ऐवजी न.प.पुसद यांनी सदर डि.पी.रस्ता शाळेच्या पाठीमागून दक्षिण बाजुने वळविण्या करीता दि. 21नोव्हेंबर1997 रोजी ठराव घेतला होता. परंतु सहाय्यक संचालक नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभाग यवतमाळ यांनी त्यांचे पत्र. जा.क्र. आकूषक रुपांतरण /मौजे. पुसद/स.न.73 /1व 73/1अ /772 यवतमाळ 07 मे 2002 नुसार सदर ठराव फेटाळला आहे. असे असतांना देखील नवजीवन शिक्षण संस्थेची इमारत आजही 18 रुंद रस्त्याचे मधोमध असुन त्यावर कारवाई न करता मंजुर नसलेल्या रस्त्यावर डांबरीकरण नगर परिषदने केले आहे.अशा प्रकारे नगर परिषद पुसदकडून सर्व सामान्य नागरीकांकडुन मालमत्ता कराचे माध्यमातून प्राप्त झालेल्या पैसा सर्व पक्षीय राजकीय नेत्यांचे नवजीवन शिक्षण संस्थे मधिल हितसंबंध जोपासण्यासाठी करीत असल्याने सदर शिक्षण संस्थेने रस्त्यावर अतिक्रमण करुन केलेले अवैध बांधकाम तात्काळ पाडुन दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी या मागण्या घेवुन सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता पुसद नगर परिषद कार्यालय समोर दि.14 ऑगस्ट 2021 पासून बेमुदत उपोषणाला बसलेले आहे. आज जेष्ठ नागरिक तथा उच्चशिक्षीत कार्यकारी अभियंता असलेल्या नागरिकांना नगर परिषद व सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या दिलेल्या तक्रारी वर अकरा वर्षापासून कारवाई ना करता फक्त छड करुण उपोषण वर बसण्याची पाळी अणली तर यांच्या कडून सामान्य नागरिकांना न्यायाची काय आपेक्षा ठेवावी अशी पुसद शहरात चर्चा ला उधाण आले आहे.