ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण असलेल्या केंद्रीय कोट्यात जागा नाही, विधि विद्यापीठाने कायद्या पायाखाली तुडवीला
✒मुकेश चौधरी✒
उप संपादक मिडिया वार्ता न्यूज
नागपूर/मुंबई:- ओबीसी समाजातील गरीब हौतकरु विद्यार्थ्यांना शिक्षण, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हावे, इतर मागास जातीतील समाज प्रगती प्रथावर यावा म्हणून कायद्याने 27% आरक्षण दिले. पण आज कायद्याने ओबीसी समाजाला देण्यात आलेले आरक्षणात्मक जागा भरण्यात येत नसल्याचे वास्तव सर्मोर येत आहे. आणि ओबीसी समाजाला कायद्याने दिलेले आरक्षण पाया खाली तुडवण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कायद्याचे शिक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्यातून (केंद्रीय) प्रवेश देण्यात आले नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे विधि विद्यापीठच कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये अखिल भारतीय जागांवर ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यात यावे, असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने 25 ऑगस्ट 2021 रोजी नोंदविले आहे हे विशेष.
संपुर्ण देशभरात 23 विधी विद्यापीठांचा समावेश आहे. या विद्यापीठाचे संचालन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाद्वारे केले जाते. या विद्यापीठांमध्ये देशभरातील कुठलाही विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे विधि विद्यापीठांमध्ये अखिल भारतीय कोटा असणे आवश्‍यक आहे. या कोट्यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शाखांप्रमाणे आरक्षणाचे नियम पाळणे आवश्‍यक आहे. मात्र, देशातील 18 विधि विद्यापीठांमध्ये या आरक्षणानुसार इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत नाही. त्यामुळे देशभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. केवळ ओबीसीच नव्हे तर काही विधि विद्यापीठात आर्थिकदृष्ट्य़ा मागास आणि अनुसूचित जाती व जमातीतील विद्यार्थ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
प्रदीप जैन प्रकरण –
राष्ट्रीय एकात्मतेचा विषय उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाने 1984 साली प्रदीप जैन यांच्या प्रकरणात बाहेरच्या राज्यांतील विद्यार्थी संपूर्ण भारतात कोणत्याही राज्यात शिक्षण घेऊ शकतील असा निर्वाळा दिला आहे. विशेष म्हणजे निकालात अखिल भारतीय कोट्यानुसार आरक्षण देण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही विधि विद्यापीठांद्वारे त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. दुसरीकडे मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून अर्जुन सिंह यांनी केंद्रीय संस्थांमध्ये उच्च पदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू केले होते.
ना शिष्यवृत्ती ना परतावा –
विधि विद्यापीठांद्वारे प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, त्यामध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या तुलनेत इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आर्थिकदृष्ट्य़ा मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना कुठल्याच प्रकारे शिष्यवृत्ती देण्यात येत नाही. त्यामुळे प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येते.
विधि विद्यापीठ हे इतरांपेक्षा काही वेगळे नाही. आयआयटी, आयआयएम सारख्या संस्थांमध्ये आरक्षणाचे पालन केले जात असताना, 18 विद्यापीठांना आरक्षणाचे वावडे का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे.
