* पोलीस पाटील यांना किमान वेतन कायदा लागू करा, मा.संतोष देशमुख(राज्याध्यक्ष RMBks पोलीस पाटील ट्रेड युनियन म. राज्य.)*
✍अमोल थूल✍
मीडिया वार्ता तालुका प्रतिनिधी राळेगाव
मो.न.9130494209
ग्रामीण भागात पोलीस पाटील हे महत्त्वाचे पद असून, गावात शांतता व सुव्यवस्था निर्माण करण्याचे कार्य करण्यासाठी अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पाडण्याचे कार्य पोलीस पाटील करीत असतो,
गावातील अवैध धंद्यांना आळा घालणे, वाद मिटविणे, व गावात निर्माण होणाऱ्या समस्यांना वेळीच रोखणे, सर्व जाती धर्मामध्ये सामाजिक सलोखा बंधुभाव निर्माण करणे, पोलीस विभाग व महसूल विभागामार्फत मिळणाऱ्या आदेशांचे व कार्याचे पालन करणे अशी अनेक कामे पोलीस पाटील यांना करावी लागतात,
कोविड काळात स्वतच्या जीवाची पर्वा न करता रुग्णांना पोलीस पाटील लोकांनी सहकार्य केले, त्यामुळे कोरोना रोखण्यात गावांना सहकार्य करण्यात पोलीस पाटलांचा सिंहाचा वाटा आहे,
परंतु शासनाने पोलीस पाटील यांना शोभेची वस्तू प्रमाणे वापरणे सुरू केल्याचे निदर्शनास येत आहे,
पोलीस पाटील यांना फक्त सहा हजार पाचशे रुपये मानधन स्वरूपात देत असून ते सुध्दा व्यवस्थित मिळत नाही,
नागरी सेवा अधिनियम 1979 चे कलम 2 (ब) नुसार पोलीस पाटील हा शासकीय कर्मचारी आहे,
त्यानुसार किमान वेतन कायदा पोलीस पाटील यांना लागू होणे गरजेचे आहे,
परंतु गेंड्याच्या कातडीचे सरकार सुस्थ अवस्थेत आहे,
पोलीस पाटील संघटनांनी किमान वेतन लागू करा, यासाठी निवेदने देऊनही शासन दुर्लक्ष करीत आहे,
येत्या काळात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ ट्रेड युनियन अंतर्गत महाराष्ट्रातील पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, एकत्र येऊन किमान वेतन कायदा लागू करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करतील ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
