नागपूर महानगर पलिकेत अडीच हजार कोटींचा कर घोटाळा?

नागपूर महानगर पलिकेत अडीच हजार कोटींचा कर घोटाळा?

✒युवराज मेश्राम ✒
नागपुर जिल्हा प्रतिनिधी
9923296442
नागपूर :- नागपुर मधून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. नागपूर महानगर पालिकेने जनतेकडून विविध कराची अवैधपणे वसुली केली आणि दुसरीकडे त्याबदल्यात जीएसटीच्या स्वरूपात मिळणारे अनुदानही लाटले आहे. हा सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा कर घोटाळा असून नागरिक आणि शासनाची सरास फसवणूक करणाऱ्या महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार नागपुर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.

आमदार विकास ठाकरे यांनी या बाबत पत्रकार परिषद घेऊन नागपुर महानगर पालीकेच्या घोटाळ्याची पुराव्यासह सविस्तर माहिती सादर केली. ते म्हणाले, राज्य सरकारने 2027 साली वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली स्वीकारली. तेव्हापासूनच जकात, मालमत्ता, पाणी, बाजार कर आणि मुद्रांक शुल्क हे सर्व कर रद्दबातल झालेत. याची परतफेड अनुदानाच्या स्वरूपात केंद्र व राज्य शासनामार्फत महापालिकेला देण्यात येते. मात्र नागपूरसह सर्वच महापालिका आयुक्तांनी अवैधपणे कर वसुली सुरूच ठेवली आहे. त्याबदल्यात मिळणारे अनुदानही उचललेले जात आहे. ही बाब निदर्शनास आणून देण्यासाठी आपण राज्यातील 27 महानगर पालिकांसोबत पत्रव्यवहार केला. एकाही महापालिका आयुक्तांनी त्यास उत्तर दिले नाही. अहमदनगरच्या महापालिका आयुक्तांनी आपल्या पत्राची दखल घेऊन फक्त जाहिरातीवरचा कर घेणे बंद केले.

नागपूर महापालिकेने 2017 ते 2021 या तीन वर्षांत जकात कराच्या स्वरूपात 187 कोटी, मालमत्ता कर 1156 कोटी, पाणी कर 844 कोटी, बाजार कर 49 कोटी, मुद्रांक शुल्क 360 कोटी असे एकूण दोन हजार 598 कोटी रुपये कर म्हणुन वसूल केले आहेत.

नागपूर महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी यांना वारंवार पत्राद्वारे याबाबत माहिती दिली. त्यांनी एकाही पत्राला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे ते काहीतरी लपवत असल्याचे स्पष्ट होते. आमदारांच्या पत्राला उत्तर देणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे आपण शिस्तभंगाची कारवाईसाठी विधानसभान अध्यक्षांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. आयुक्तांच्या विरोधात हक्कभंग दाखल केला जाईल.

नागपुर महानगर पालिकेने अवैधपणे कर नागरिकांकडून वसूल केलेला कर स्वरूपात घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करावा. आपल्या तक्रारीवर कारवाई झाली नाही तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. अशी महिती पत्रकार परिषदेत दिली.