अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लाखणी तर्फे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर
✍मुकेश मेश्राम✍
तालुका प्रतिनिधी लाखणी
जिल्हा. भंडारा
7620512045
लाखणी:-१५ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचे रूपांतर कायद्यात करण्याचा राज्य शासनाचा मानस राज्यपाल आहे.शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत.यापुढे कुलगुरू निवड राज्य शासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच राज्यपालांना करावी लागेल.राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्रभारी कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून , या पदावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.याद्वारे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे.राजकीय पक्ष नेत्यांचा अवाजवी हस्तक्षेप निर्णय प्रक्रियेत वाढणार आहे . कुलपती सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख असून ,त्यांच्या अधिकारांवर हे आक्रमण आहे.या निर्णयाने सर्व गुणवत्ताधारक प्राध्यापक,विद्यार्थी यांच्यावर विपरीत परिणाम राजकीय दबावाने होऊ शकतो.विद्यार्थ्यांना प्रत्येक निर्णयामध्ये राज्य शासनाकडे बघावे लागेल.विद्यापीठांची गुणवत्ता पूर्णपणे ढासळण्याची शक्यता या निर्णयाने निर्माण होत आहे. विद्यापीठांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयीकरण या निर्णयामुळे होईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लाखनी तर्फे तहसीलदार मार्फत निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री यांना सोपविण्यात आले.या प्रसंगी आदित्य बांते , अभिषेक गिरेपुंजे, दिशांत गायधनी, महेश ढोकरिमारे उपस्थित होते.
