ग्रामिण भागातील घरकुल योजनेतील निधी वाढवा
: अश्विन मेश्राम
वंचित बहुजन आघाड़ी
*अरुण रामुजी भोले*
*नागभिड तालुका प्रतिनिधि*
*9403321731*
नागभीड : – नागभिड-तालुक्यातीलअनेक वर्षापासुन कच्या घरामध्ये काही कुटुंब वास्तव्य करीत आहेत, ज्यांना राहण्याची व्यवस्था नाही आर्थिक अडचणीचा सामना करीत उदरनिर्वाह करीत अश्या कुंटुबाला पक्के घरे तयार करण्यासाठी सरकार ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत च्या माध्यमातुन शबरी , पंतप्रधान आवास , रमाई योजने अतंर्गत जवळपास दिड लाख रुपयांचा निधी देत आहे .ज्यामध्ये संडास , घर बांधकाम करायचे आहे परंतु
घर बांधकाम करण्यासाठी लागणा-या सिमेंट , सलाख , रेती , गिट्टी, इतर साधनाच्या भाव वाढीमुळे जनता त्रस्त झालेली आहे.
बांधकाम करणा-या मिस्त्री ची रोजी वाढलेली अश्या परीस्थिती मध्ये मिळणा-या घरकुल योजनेतील निधीमध्ये पुर्ण घर बांधकाम होऊ शकत नाही आणि केंद्र व राज्य सरकार च्या निकषानुसार भुकंप रहित घर बांधकाम करावे म्हणीत सरकार ग्रामीण भागातील लाभार्थ्याची थट्टा करीत आहे.
एकीकडे टँक्स अधिक मिळतो म्हणुन नगरपरिषद भागामध्ये अडीच लाख निधी तर ग्रामिणभागामध्ये मध्ये फक्त दिड लाख निधी मिळतो पंरतु ग्रामिण भागातील सुध्दा जनता याच देशातील असुन ती सुध्दा टँक्स भरते आहे हे सरकारने लक्षात घेतले पाहीजे ज्या मध्ये एक लाखाची तफावत आहे ती तफावत सरकार दुर न करता ग्रामिण भागातील जनतेवर अन्याय करीत आहे .
ग्रामीण आणि नगरपरिषद अतंर्गत येणा-या परीसरातील घरकुल लाभार्थ्यांना एकच किमंती मध्ये घर बांधकामासाठी लागणा-या वस्तुची खरेदी करावी लागत आहे ज्यामुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यी एवढ्या कमी रुपया मध्ये घर बांधकाम कसे करावे या चिंतेत असुन मात्र सरकार ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य घरकुल लाभार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करीत आहे
ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थी व गावातील जनतेने शबरी , पंतप्रधान आवास , रमाई योजने अतंर्गत मिळणा-या घरकुल निधीमध्ये वाढ करण्याबाबत ठराव घेण्यासाठी लावावा आणि सरपंच युनियनने ग्रामपंचायत ला घेण्यासाठी लावावा आणि ग्रामपंचायतने गावातील जनतेला सहकार्य करीत जनतेच्या हिताचा विचार करून तो ठराव मा. तहसिदार मार्फत सरकारला निवेदनाद्वारे पाठवावे
सरकार ने गरीब जनतेचा विचार करून घरकुल बांधकामा करीता असणा-या योजनेतील निधी वाढवावा जेनेकरुन सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळेल असे वंचित बहुजन आघाड़ी चे जिल्हा कार्यकारणी सचिव अश्विन मेश्राम यांनी मागणी केली आहे.
