युवराज मेश्राम ✒️
नागपुर जिल्हा प्रतिनिधी – 📲9923296442
नागपूर:- प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण व सामान संधी प्राप्त व्हावी आणि गरिबी शिक्षणाच्या आड येऊ नये या उदात्त हेतूने (शिक्षणाचा अधिकार) आर.टी.ई. कायद्या अंतर्गत शासनाने दुर्बल व वंचित घटकासाठी प्राथमिक प्रवेशांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव आहेत. शासनाच्या या कल्याणकारी योजनेचा लाभाअंतर्गत दरवर्षी गरिबाघरचे मुलं-मुली खासगी शाळांमध्ये एक चतुर्थांश जागांवर प्रवेश घेतात. योजना अधिक लोकाभिमुख व शाळांचे प्रवेश अधिक सुकर व्हावेत या उद्देशाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता नव्या सुधारणा जाहीर केल्या.
निवासी पुराव्याकरिता आता कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य धरल्या जाईल. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत निवासी पुराव्याकरिता रेशन कार्ड, ड्रायविंग लायसन्स, वीज/टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स पावती, घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट इत्यादी पैकी कोणताही एक पुरावा. ही कागदपत्रे निवासी पुरावा म्हणून अयोग्य किंवा अपूर्ण असेल तरच नोंदणीकृत भाडेकरार किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक यापैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक असेल. नोंदणीकृत भाडेकरार द्यावयाचा असल्यास हा करार ऑनलाईन फॉर्म भरण्याच्या दिनांकापूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी 1 वर्षाचा असावा. गॅस बुक, इतर स्थानिक बँकेचे तसेच पतसंस्थेचे पासबुक निवासी पुरावाकरीता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
येत्या शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीत आर.टी.ई. 25 टक्के प्रवेशाबाबतचे संभाव्य वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून पालकांना ऑनलाईन अर्ज 01 फेब्रुवारीपासून भरता येईल. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत खासगी इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळेत 25 टक्के जागा आरटीईसाठी राखीव ठेवल्या जातात. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचं उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे.
