महिला, शेतकरी, सामान्यांच्या खिशावर अर्थसंकल्पाचा काय परिणाम होतो?

महिला, शेतकरी, सामान्यांच्या खिशावर अर्थसंकल्पाचा काय परिणाम होतो?

✒प्रशांत जगताप, कार्यकारी संपादक✒
मिडिया वार्ता न्युज
📱976644538

काही दिवसा अगोदर भारत सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2022 यावर्षीच अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केल. त्यात सामान्य जनतेच्या वाट्याला काय आल. शेतक-याचा वाट्याला काय आल. गरीब, शेतमजुर, महिला यांच्या वाट्याला काय आल हे एक कोड आहे.

नेहमी भारतातील सरकारे हे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हवेत उडवणा-या गोष्टी या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात धन्यता मानतात. सरकार जनतेला जास्तीत जास्त दिलासा देण्याचा आस्वासन कधी हवेत फुरर होतात हे कुणाला कधी समजत पण नाही. फक्त गरीब जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली जाते. सरकार जनतेला थोडा फार दिलासा देतो, पण नवीन उपकर लागू करून अन्य मार्गाने किमती वाढवण्याची सोय अगोदरच करुन ठेवत असते. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला नेहमी कात्री बसत असते.

भारताची अर्थ व्यवस्था ही कृषी क्षेत्रांवर प्रामुख्याने उभी आहे. पण या क्षेत्रात माघील काही सरकारने पुर्णत दुर्लक्ष करण्याचे धोरण बनवले आहे. त्यामूळे देशात कृषी क्षेत्रांचा विकास होण्यापेक्षा हे कृषी क्षेत्र अद्योगतीकडे जाण्यात या सरकारच्या खुप मोठा वाटा दिसून येतो. शेतकरी धोरण हे आता कारखानेदार आणि भांडवलशाही यांच्या हिताकडे झुकणारे दिसून येते.

यावर्षीच्या बजेट मध्ये कोणाला काय मिळाल हा विषय नेहमी बजेट सादर केल्या नंतर चर्चिला जातो पण माघील वर्षी बजेट सादर करते वेळी केलेलया पोकळ घोषणा किती टक्के पुर्ण केल्या यावर कुणी चर्चा करत नाही. हेच त्या सरकारची जमेची बाजू आहे. पोकळ घोषणा कारणा-या त्या सरकारला आपण जवाब विचारत नाही हीच आपली बुद्धीमता ग्राहण ठेवलेली मानसिकता आहे.

पुर्वी पासून भारतात घर चालवण्याची जाबबदारी ही महिला वर्गावर आहे. त्या मुल, चुल आणि नौकरी, व्यवसाय संभाळून आपले घराची जबाबदारी योग्य पणे सांभाळत आहे. त्यांचा साठी सरकारने मांडलेल बजेट म्हणजे वीणा शेंगदाणा असलेली मूगफल्ली असेच मनाव लागेल. कारण रोज वाढणारी महागाईने देशातील महिला मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहे. रोज घरगुती गॅस, पैट्रोल, डिजेल, अन्न धान्य यांच्या कींमती गगनांला भिडत आहे. घर चालवण्याचे बजेट पुर्णत कोलमडले आहे. आज या महागाईने अनेक परिवार चिंतेचा वातवरणात जगत आहे.