झोपडपट्टी अतिक्रमण धारक व मोहता मिल कामगारांच्या मागणीसाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकला मोर्चा.
माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांच्या नेतृत्वात निघाला मोर्चा.
झोपडपट्टी अतिक्रमण धारक तसेच मोहता मिल कामगारांचे अनेक दिवसांपासून सुरू आहे साखळी उपोषण.
अक्षय पेटकर
वर्धा जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधी
9604047240
हिंगणघाट:- १४ फेब्रुवारी २०२२
झोपडपट्टी अतिक्रमण धारकांना शासकीय झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा अंतर्गत महसूल विभागाने स्थायी पट्टे देण्यात यावे व वनविभागा अंतर्गत आदिवासी व पारधी समाजातील लोकांना शेतजमिनी व घरकुलाचे स्थायी पट्टे देण्यात यावे, महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग व केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे २०२२ धोरणाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण नियमाकुल करण्यात यावे अशी मागणी माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांच्या नेतृत्वात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकला त्यावेळी करण्यात आली व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उपविभागीय अधिकारी मार्फत निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली त्यावेळी हिंगणघाट नगरपरिषद अधिकाऱ्यांना बोलावून उपविभागीय अधिकारी सोनाले व तहसीलदार मसाळ यांनी शहरातील संपूर्ण झोपडपट्ट्यांचा सर्वे करून आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले.
तसेच मोहता मिल हिंगणघाट हा बंद पडला असून एन.सी.एल.टी मध्ये गेला आहे. एनसीएलटीने विद्युत पुरवठा चालू करण्याची परवानगी कोर्टातुन घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या विद्युत पुरवठा विभागाकडे पुरवठा चालू करण्यासंबंधी परवानगी मागितली आहे. एनसीएलटीने मिल चालू करण्यासंबंधाने एस.डी.ओ कार्यालय हिंगणघाट येथे कामगार, इंटुकच्या माध्यमातून बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा या संबंधाने चर्चा करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने, शेतकरी,शेतमजूर कामगार गोरगरीब जनतेसाठी झोपडपट्टी अतिक्रमण कायद्यानुसार शासकीय झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा अंतर्गत महसुल विभागाने भूखंडाची स्थायी पट्टी द्यावे असे आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले आहे.मागील २५ ते ५० वर्षापासून शहरी व ग्रामीण भागात खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकरी,शेतमजूर, कामगार सर्वसामान्य जनता वास्तव्य करतात. गरीबाची परिस्थिती असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारी जमिनीवर झोपडी बांधून जीवन जगणे सुरू आहे.
दिनांक ०१ जानेवारी १९९५ च्या मतदार यादीत नावे असलेल्या पात्र झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या भोगावट्याखालील जमिनी भाडे पट्ट्यावर देऊन किंवा त्यांना पर्याय भूखंड देऊन पुनर्वसन करण्याबाबत शासनाचे वेळोवेळी परिपत्रक आहे. त्यामुळे असे निदर्शनास येते की शासन परिपत्रक काढते परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. तरी महाराष्ट्र सरकारने वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट मतदार संघातील ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व झोपडपट्टीवासियांना पुनर्वसन करून वाटप करण्यात यावे. तसेच शासन निर्णय क्र.गवसु २०१६/प्र. क्र.८/ झोपनी-गृहनिर्माण विभाग महाराष्ट्र शासन मुंबई यांचे दिनांक ०३ जानेवारी २०१७ अनुसार अनुसूचित जाती/जमाती/मागास वर्गीय/ इतर मागास वर्गीय व आर्थिक दृष्ट्या या प्रवर्गांना कोणत्याही प्रकारची रक्कम न भरता वाटप करण्याचे निर्देश असताना सुद्धा कोणत्याही झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्यात आले नाही ही वास्तविकता आहे.
तरी शासकीय आदेशांची अंमलबजावणी करून शासकीय झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यांतर्गत महसूल विभागाने स्थायी पट्टे देण्यात यावे. तसेच वनविभागा अंतर्गत आदिवासी व पारधी समाजातील लोकांना शेतजमिनी व घरकुलाचे स्थायी पट्टे देण्यात यावे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास या विभागातर्फे सर्वांसाठी घरे २०२२च्या शासन निर्णय गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो२०१५/प्र. क्र.११०/गृनिधी २(सेल) दिनांक ०९.१२.१५ शासन निर्णय नगर विकास क्र. एम. यु.एन./२०१८/प्र. क्र.१७९/नावी १८ दि १७.११.२०१८ व शुद्धिपत्र दिनांक २७.०२.१९ शासन निर्णय संकीर्ण-२०१९/प्र. क्र.१५/नावी २६ दि ०६ मार्च २०१९ धोरणाच्या अनुषंगाने शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात यावे अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विभागीय अधिकारी मार्फत माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे यावेळी शकील अहमद, ईश्वर पोफळे, पांडुरंग किटे, चिखलीच्या सरपंच सौ.मंजुषा माहुरे, नाजिर अली, श्याम ईडपवार, गजानन मुंगले, दिवाकर डफ,युवराज माऊसकर,संघेश ससाने ,नयन निखाडे,पवन काकडे,हर्षल तपासे,जय भोपळे, अमोल मिलमिले,दिनेश गायकवाड, बंडू येरमे,दिवाकर ताजने,खुशाल ताजने,अंकुश कुमरे,बंडू आडवे, हनुमान चायकाटे ,सुभाष लभाने, देवराव मसराम,भाऊराव मिलमीले,देविदास मसराम,कदीर मामू,सौ.वनिता इंगळे,सौ.कविता सलामे,सौ.सीमा आडे,शबाना बाई,नागोराव उईके,गोलू राऊत मोर्चामध्ये झोपडपट्टी धारक श्यामराव केशव मोहिजे, आकाश कांबळे, संदीप डायगव्हाणे, अनिल सोनी,बेबीताई मोहिजे, राष्ट्रपाल पाटील,डिंपल सोनी, अर्चना पाटील,मनीषा बावणे, आशिक शेख, रुपेश बावणे, मंदाबाई डायगव्हाणे ,अंतरा बोरडकर, स्वीटी अंबाळकर, स्वराज अंबाळकर, सविता बुरडकर,कल्याणी डायगव्हाणे, रुखमा वांढरे,रामकृष्ण भट, सुवर्ण वांढरे, गजानन मुळे इत्यादी झोपडपट्टी धारकांना तसेच मिल कामगार ज्ञानेश्वर हेडाऊ,नाना पिसे,रंजीत सिंग ठाकूर, महेश वकील,प्रवीण चौधरी, पंजाबराव लेवडे, प्रवीण झाडे, द्वारकादास जोशी,धर्मराज बेलखेडे, रवींद्र गोडसेलवार, प्रशांत डोके,विनोद ठाकरे,श्रीराम पिसे,संजय गंधेवार, रामेश्वर लाकडे, गजानन डोंगरे,प्रभाकर शेंडे,रामनारायण पांडे,शेखनसीर शेखदादामिया, महेश दुबे,दिलीप चौधरी,प्रकाश बुटले,राजकुमार खोब्रागडे,अजय देवढे, टीकमचंद चव्हाण, राजेंद्र कुसुरकर, राजू वैरागडे,शब्बीर मिर्झा, मोहन पोकले,प्रल्हाद मेसरे,ज्ञानेश्वर अंद्रस्कर,दीपक पर्धे, गणेश निमजे, संजय सायंकार,राजू नरड, दशरथ वैरागडे,देवराव साबळे,शंकर राडे,रमेश खरडे, विनोद दांडेकर, लीलाधर शिवणकर,विनोद ढगे, बबन बेलखेडे,देविदास लोणकर, मोरेश्वर लोणकर,श्रीराम सातघरे इत्यादी मोठ्या संख्तने उपस्तित होते.
