मुख्याधिकारी वेळ देवून स्वतःच अनुपस्थित – राजकीय दबाव की ठाकरे ची भीती ?
*प्रथम तेलंग चंद्रपूर जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधी मो नंबर 7020016684*
राजुरा :- सविस्तर वृत्त असे की, राजुरा नगरपरिषद मध्ये एक वेगळाच प्रकार घडला आहे. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत युवा स्वाभिमान पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष *श्री. सुरज ठाकरे यांनी राजुरा नगरपरिषदेला ७ अर्ज केले होते.* त्या सातही अर्जामध्ये वेळेवर मागितलेली माहिती वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने प्रथम अपील अधिकारी राजुरा नगर परिषद, यांच्याकडे रितसर अपील केली होती. त्या *अपिलीय सुनावणी करता मुख्याधिकारी राजुरा नगर परिषद* यांनी श्री. सुरज ठाकरे यांना सुनावणी घेण्याकरिता सुनावणी नोटीस दिनांक १७/०२/२०२२ रोजी देऊन त्यामध्ये दिनांक २२/०२/२०२२ रोजी सुनावणी करिता दुपारी- १:०० वाजता प्रथम अपील अधिकारी तथा मुख्याधिकारी नगर परिषद यांच्याकडे *न चुकता उपस्थित राहण्यात संदर्भातील उल्लेख असलेले पत्र दिले.* परंतु *स्वतः मुख्य अधिकारीच त्या वेळी अनुपस्थित* असल्याने *पुन्हा दुसरी सुनावणीची तारीख* देऊन नवे पत्र देण्यात आले. दुसरी सुनावणीची तारीख ही ०३/०३/२०२२ ही देण्यात आली त्या दिवशी देखील ठरवलेली वेळ ही सुनावणी नोटीस मध्ये दुपारी- ४:०० वाजता ची होती. त्यावेळी *वेळेवर श्री. सुरज ठाकरे तर पोहोचले परंतु मुख्याधिकारी पुन्हा अनुपस्थित होते.* ही दुसरी वेळ होती की मुख्याधिकारी स्वतः सुनावणीची नोटीस पाठवून *गैरहजर होते.* आता परत मुख्याधिकार्‍यांनी श्री. सुरज ठाकरे यांना आजची तारीख म्हणजेच ०७/०३/२०२२ रोजीची दिली होती. व वेळ ही दुपारी- ४:०० वाजताची दिली होती. परंतु *मुख्याधिकारी पुन्हा अनुपस्थित होते* यामुळे श्री. सुरज ठाकरेंचा असा आरोप आहे की, *सत्ताधाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार हा समोर येऊ नये! व त्यांच्यावर कार्यवाही होऊ नये! म्हणून सत्ताधारी हे आपल्या सत्तेचा दबाव मुख्याधिकारी यांचेवर टाकून वेळ मारून नेत आहेत.* व मुख्याधिकारी देखील माहिती अधिकार अधिनियम २००५ याचे *अपमान करीत आहेत.* व कामांमध्ये कसूर करीत असल्याने त्यांच्यावर *कार्यवाही करण्याकरता राज्य माहिती आयोगाकडे श्री. सुरज ठाकरे यांनी आजच अर्ज दाखल केला आहे.* भविष्यामध्ये राज्य माहिती आयोगाकडे होणाऱ्या सुनावणीमध्ये मुख्याधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी याकरता श्री. सुरज ठाकरे ही मागणी करणार आहेत. कारण *सुनावणीच्या नोटीस देऊन सुनावणी न घेणे म्हणजे कायद्याचा अपमान करणे आहे.* एका *जबाबदार शासकीय अधिकाऱ्याने ज्याच्या खांद्यावर कायद्याच्या रक्षणाची जबाबदारी घटनेने व संविधानाने दिलेली आहे, तो जर अशा पद्धतीने कायदा मोडत असेल तर त्याच्यावर कारवाई अटळ आहे.!* असे श्री. सुरज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. एकंदर या सर्व प्रकरणाची कागदपत्रे पाहता मुख्याधिकारी लवकरच अडचणीत येणार यात काहीच शंका नाही.
