देशातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांच्या कोअर झोनमधील पर्यटन पूर्णपणे बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) घेतला मागे

देशातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांच्या कोअर झोनमधील पर्यटन पूर्णपणे बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) घेतला मागे

देशातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांच्या कोअर झोनमधील पर्यटन पूर्णपणे बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) घेतला मागे

✍ *त्रिशा राऊत*✍
*नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी*
ग्रामीण मो.(9096817953)

नागपूर: देशातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांच्या कोअर झोनमधील पर्यटन पूर्णपणे बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) मागे घेतला आहे.आता व्याघ्र संवर्धन आराखड्याला मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांना कोअर क्षेत्रात पर्यटनाची परवानगी देण्यात येणार आहे. तसा आदेश ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर त्याची दखल घेऊन एनटीसीएने काढला आहे.
देशातील सर्वच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांची बैठक नऊ मार्चला झाली. त्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यात देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक राज्यांनी एनटीसीएच्या निर्णयाबद्दल देशाच्या वन सचिवांसह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नाराजी व्यक्त केली. आमच्या राज्यांचे मत विचार घेतल्याशिवाय याबाबत निर्णय घेण्यात येऊ नये अशी विनंतीही त्यांनी केली. तसेच माध्यमांमध्येही चर्चा होऊ लागल्याचे त्यांनी सांगितले. व्याघ्र संवर्धन आराखड्यामध्ये हळूहळू कोअर परिसरातील पर्यटन बंद करण्यात येईल, असा उल्लेख केलेला आहे. मात्र, रिसॉर्ट चालक, गाइड आणि स्थानिकांच्या रोजगाराचा विचार करून व्याघ्र प्रकल्प व्यवस्थापन, वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यटन बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. ५ जानेवारी १९ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार १५ फेब्रुवारी २०२२ ला व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर क्षेत्रात पूर्णपणे ”नो एन्ट्री झोन” असावे, असे आदेश काढण्यात आले. बफर झोन व उर्वरित क्षेत्रातच पर्यटनाला परवानगी देण्यात यावी, असेही म्हटले होते. परंतु, देशातील अनेक राज्यांनी या आदेशाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे एननटीसीएने नऊ मार्चला नवीन आदेश काढला आहे.
२० टक्के जागेतच पर्यटन
त्यात व्याघ्र संवर्धन आराखड्यात २० टक्के जागा पर्यटनासाठी असल्याचे नमुद केलेले आहे. त्या व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर झोनमध्ये पर्यटन करता येणार आहे. मात्र, त्याशिवाय अधिकच्या कोअर झोनमध्ये पर्यटन क्षेत्र वाढवता येणार नसल्याचे सुधारित आदेशात म्हटलेले आहे. त्यामुळे कोअर झोनच्या २० टक्के भागात पर्यटन करता येणार आहे.