राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या
सन २०२० मध्ये महिला अत्याचाराच्या बाबतीत ३१ हजार ९५४ गुन्ह्यांची नोंद
✍ रेश्मा माने ✍
महाड शहर प्रतिनिधी
८६००९४२५८०
महाड : -महिलांवर अत्याचार होण्याच्या घटना कमी होण्यासाठी राज्य शासन व केंद्र शासन वेगवेगळ्या उपाययोजना करीत असले तरी महिला अत्याचाराच्या घटना मात्र राज्यात वाढत असल्याच्या चित्र पाहण्यास मिळत आहे. सन २०२० मध्ये राज्यात महिला अत्याचारांबाबत ३१ हजार ९५४ गुन्ह्यांची नोंद राज्यात झाली आहे तर ६ हजार ७२९ महिलांना त्यांच्या पतीकडून व नातेवाईकांना मार्फत छळणूक केल्याचे गुन्हे घडले असून तब्बल ८३२ महिलांनी या काळात आत्महत्या केल्याचे उघड झाले असल्याचा अहवाल समर्थन या संस्थेने केलेल्या पाहणीत समोर आले आहे.
राज्यात पळवून नेणे या शीर्षकाखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची नोंद सन २०२० मध्ये ६ हजार ७२९ एवढी होती. त्याच काळात २०६१ महिलांवर बलात्कार झाल्याची घटना नोंद झाली आहे. महिलांचे पती व नातेवाईक यांच्याकडून पत्नीला छळवणूक करणे व त्यांचा विनयभंग याबाबत ६ हजार ७२९ गुन्हे दाखल झाले तर हुंडाबळींची संख्या २०२० मध्ये १९७ होती. महिलांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचे प्रमाण सन २०१९ मध्ये ८०२ होते. तेच प्रमाण २०२० मध्ये ८३२ वर येऊन धडकले. सन २०१९ व २०२० या दोन वर्षाच्या काळात महिलांवर ४ हजार ३०७ बलात्कार झाल्याची घटना झाल्याची नोंद असून सन २०१९ मध्ये २३०५ व २०२० मध्ये २०६५ घटना घडल्या. सन २०२० च्या तुलनेत सन २०१९ मध्ये २४० अधिक गुन्हे घडले होते. सर्वात जास्त महिलांवर होणारे बलात्कार हे वयाच्या अठरा ते तीस वर्षाच्या स्त्रियांवर झालेले आहे. सन २०१९ मध्ये १५४९ व २०२० मध्ये १४२० बलात्कार झाल्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. वय वर्षे ४५ ते ६० व त्यापेक्षा पुढील वयाच्या महिलांवर बलात्कार होण्याचे प्रमाण सन २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये वाढले आहे सन २०१९ मध्ये ६१ तर २०२० मध्ये ६८ गुन्हे घडले साठ वर्षे वरील व त्यावरील वयाच्या महिलेवर २०१९ मध्ये दोन तर २०२० मध्ये ७ बलात्कार झाल्याचे गुन्हे नोंद झाले. सन २०१६, २०१७, २०१८, २०१९, २०२० बालकांवरील बलात्काराची संख्या १३०६२७ एवढी आहे. सन २०२० च्या तुलनेत सन २०१३ मध्ये दहा वर्षाखालील बालकांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यात १२४ टक्के वाढ झालेली आहे. तर १० ते १८ वयोगटातील बालकांवरील बलात्कारात ९० टक्के वाढ झाली आहे.
मागील पाच वर्षात शासकीय निरीक्षणगृह साठी खर्चच नाही
राज्यातील मुलांच्या निरीक्षण गृहांची संख्या ११ असून मुलीच्या निरीक्षण गृहांची संख्या १ आहे. मुलांना सामावून घेण्याची क्षमता ६०० तर मुलींना सामावून घेण्याची क्षमता ५० आहे सन २०१७,१८ मध्ये १७७, २०१८ -१९ मध्ये १५८, २०१९ – २० मध्ये २१४ तर २० – २१ मध्ये १६५ मुले निरीक्षणगृहात सामावून घेण्यात आली. या काळात त्यांच्यावर एक रुपयाही खर्च करण्यात आलेला नाही.
सन २०२० मध्ये बालकांवरील अत्याचार राज्यात १४३७१ गुन्हे दाखल झाले
सन २०२० मध्ये राज्यात बालकांवरील अत्याचाराचे १४३७१ गुन्ह्यांची नोंद झाली असून सर्वात जास्त गुन्हे ७३९२ हे बालकांना पळवून नेण्यात बाबत घडले. त्याचे प्रमाण ५१.४३ टक्के आहे तर अल्पवयीन बाली कान वरील बलात्काराचे २ हजार ७८५ गुन्ह्यांची नोंद राज्यभरात झाली त्याचे प्रमाण १९.३७ टक्के आहे. याच काळात राज्यात लैंगिक अत्याचाराचे २७०५ गुन्हे नोंद झाले त्याचे प्रमाण १८.८२ टक्के आहे.
राज्य महिला आयोगात २०१७ – १८ वर्षांमध्ये ६ हजार ६५९ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी प्रलंबित ३३०६ तर नव्याने दाखल प्रकरणांची संख्या ३३५३ होती. सन २०१७ – १८ मध्ये ६ हजार ६५९ तक्रारींपैकी २६८२ म्हणजे केवळ ४० टक्के तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. तर ३ हजार ९९७ म्हणजे ६० टक्के तक्रारी प्रलंबित होत्या. त्यातील २८५९ तक्रारी या वैवाहिक समस्यांबद्दल होत्या त्यापैकी एकूण ६ हजार ६५९ तक्रारींमध्ये हे प्रमाण ४३ टक्के होते. ३८ टक्के तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या तर १७६८ म्हणजे ६२ % तक्रारी प्रलंबित होत्या राज्यात ज्या ठिकाणी महिला रोजगारासाठी जातात त्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण छळ यांचे प्रमाण जास्त असून त्याबाबत 10840 तक्रारी दाखल झाल्या २१० म्हणजे ६६ टक्के टक्के तक्रारी प्रलंबित होत्या. सामाजिक समस्या व बलात्कार याबाबत १४०५ तक्रारी राज्यात प्राप्त झाल्या त्यापैकी ६८० तक्रारी म्हणजे ४८ टक्के तक्रारी निकाली निघाल्या तर ७२५ म्हणजे ५२% तक्रारी प्रलंबित होत्या.
अर्थसंकल्प म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या दमदार प्रवासातला एक महत्त्वाचा टप्पा त्या प्रवाहाच्या वळणावर क्षणभर थांबून तो प्रवाह कुठून आलाय आणि कुठे जाणार आहे याचा आढावा घेण्याचा एक प्रयत्न म्हणजे अर्थसंकल्प विकासाच्या आनंदाच्या समृद्धीच्या सुजलाम सुफलाम भूमीत हा प्रवाह वाहत जातो असे असले तरी राज्य शासनाला महिला विकासाचे वावडे आहे का? असा प्रश्न उभा राहतो मागील सात वर्षात दोन हजार ७३७ कोटी रुपयांच्या महिला बाल विकास विभागाच्या खर्चाला कात्री लावली आहे राज्य अर्थसंकल्प च्या तुलनेत महिला व बालकल्याण विभागावरील खर्चाचे प्रमाण सन २०१४ – १५ ते २०२० च्या काळात केवळ १.८२ टक्के होते. सन २०२२ – २३ मध्ये हे प्रमाण ०.७५ टक्के इतक्या प्रमाणात कमी झाले आहे सन २०१४ – १५ मध्ये आत्तापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे राज्य अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १.७४ टक्के खर्च करण्यात आला मात्र त्यानंतर हे प्रमाण सातत्याने घटत आले असून न २०१७ – १८ मध्ये प्रमाणे १.०२ टक्के इतक्या१ प्रमाणात कमी आले
राज्य महिला आयोगाकडे महिला अत्याचाराच्या विरोधात अनेक तक्रारी दाखल करण्यात येतात आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर या प्रकरणी आयोग काहीच कार्यवाही करू शकत नाही असे संबंधितांना तात्काळ सांगण्यात येते त्यामुळे तक्रारदार महिलांचे खच्चीकरण होते व तक्रारदार महिलांना नैराश्य येते आयोगाकडे पीडित महिलेने तक्रार दाखल केल्यानंतर संबंधितांचे मनोबल वाढविण्यासाठी त्यांना आधार वाटण्यासाठी तक्रारीची उचित दखल घेण्यासाठी रूपरेषा ठरविण्यात यावी यासाठी गरज वाटल्यास कार्यशाळा आयोजित करून संबंधितांना प्रशिक्षण देण्यात यावे अशी समितीची शिफारस आहे असा निष्कर्ष समर्थन संस्थेच्या अहवालात काढण्यात आला आहे
