महाविकास आघाडी सरकार-गोळाबेरीज

महाविकास आघाडी सरकार-गोळाबेरीज

✍अजित दुराफे ✍
मुंबई महानगर प्रतिनिधी
77180 95197

मुंबई : -व्यावसायिक माणसाने कायम औषधसारखं असावं. मग ते एखाद्याचं काम असो किंवा त्याचं वैयक्तिक आयुष्य. आणि आपली प्रासंगिकता समजणं हे कधीही उत्तम. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी आपली गरज आहे तर तिकडे जबाबदारी घेऊन उभं राहणं आणि पुढे जबाबदारी संपली हे पटकन समजून घेऊन वेळीच बाजूला होणं, या दोन्ही गोष्टी कोणत्याही व्यावसायिकाला जमायला हव्यात. निष्ठा व्यवसायावर हव्यात, व्यवसायात नसाव्यात. तर हे साध्य होऊ शकतं.

२१ जूनला एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल झाले तेंव्हाच सरकारला शेवटची घरघर लागली होती. मग आला त्यातले खाचखळगे आणि खाचा खोचा उकरून काढायचा भाग. एरवी “सरकार बदललं तरी आमच्या आयुष्यात काय फरक पडणारे?” असा रास्त प्रश्न विचारला जातो. सरकार ही संस्था लोकांपासून कशी तुटलेली आहे याचा यापेक्षा मोठा पुरावा नाही. हे सरकार जाणारच होतं, ते कसं जाईल हाच प्रश्न होता. तो निकालात निघाला. हळूहळू गुवाहाटीला आमदार वाढायला लागले. संकटाचा सामना कसा करू नये याचं अत्यंत घाणेरडं उदाहरण सरकारने घालून दिलं. क्रेडिट कार्डची बिलं थकली की आधी गोड आवाजात मुली फोन करतात, मग पुरुष करतात मग शेवटी गुंड पाठवले जात. आज त्यावर बंदी आहे. शिवसेनेने याच्या अगदी उलट करून दाखवलं. आधी माज, मस्ती, गुर्मी आणि शेवटी अगतिकता. त्यामुळे सरकार जायचं ते गेलंच.

कायदेशीररित्या सरकारचा पराभव अटळ होता. शिवाय ज्या पद्धतीने झिरवाळ यांनी कारवाई करायच्या आधी झिरवाळ यांच्याच गच्छंतीचा प्रस्ताव आणला गेला होता आणि त्यांनाच सापळ्यात अडकवलं गेलं त्यावरून हा सामना गांभीर्य, संयम, चिकाटी आणि थंड डोक्याची धोरणात्मकता यांविरुद्ध आक्रस्ताळेपणा, उथळपणा आणि बाष्कळपणा यांच्यात होता हे मी मांडलं होतं. निकाल समोर आहे. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण गेलं तेंव्हाही मी म्हणालो होतो की राज्यपालांच्या अधिकारात कोर्ट ढवळाढवळ अजिबात करणार नाही, आणि पुढे बहुमत सिद्ध करण्याआधी मुख्यमंत्री राजीनामा देतील. तसंच घडलं. हे भविष्यवर्तन फार ग्रेट होतं अश्यातला भाग अजिबात नाही. लेट द लॉ टेक इट्स ओन कॊर्स म्हणजे कायद्याला त्याचं काम करू द्या, या मानसिकतेत गेलं की कायदाच सत्य राहतो.

व्यावसायिकाने निष्ठा विकली की त्याचं माणूस म्हणून नुकसान होतं. ‘राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच अधिवेशन बोलावतात’ असं मत सरकार अल्पमतात असताना कसं काय मांडलं जाऊ शकतं? राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्याच सल्ल्याने काम करु शकतात हे कसं काय मांडलं जाऊ शकतं? राष्ट्रपतींपेक्षा राज्यपालांचे अधिकार कितीतरी अधिक व्यापक आहेत हे का विसरायला होतं? मुळात राष्ट्रपती- संघसरकार आणि राज्यपाल राज्य सरकार या संबंधांमध्ये फरक आहे हे कळत नाही का? संविधानाने राज्यांना दुय्यम स्थान दिलंय. संघराज्य व्यवस्था आणि बलशाली केंद्र ही आपल्या व्यवस्थेने अंगिकारलेली भूमिका आहे. राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा म्हणजे केंद्राचा एजन्ट आहेआणि हे संविधान अमित शहांनी लिहिलेलं नसून घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलं आहे. त्यात नेहरू, पटेल आणि राजेंद्र प्रसादांनीही योगदान दिलंय. आजचाही कारभार त्याचप्रमाणात चाललाय उलट त्यात होणाऱ्या मनमानीला न्यायपालिकेने चाप लावलाय.

संविधानिक मार्गाने पण अनैतिक वृत्तीने हे सरकार आलं. आता अनैतिक वृत्तीने आणि तितक्याच संविधानिक मार्गाने ते निघून गेलं. अनेकदा खिडकीतून शिरणारा शेवटी खिडकीतूनच जात असतो.