आरेतील मेट्रो कार डेपोबाबत आदिवासींनी सरकारबद्दल उमटवल्या संतप्त प्रतिक्रिया
पूनम पाटगावे
जोगेश्वरी मुंबई प्रतिनिधी
मो. नं.- ८१४९७३४३८५
जोगेश्वरी:- दि.१४ जून 2022 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे आरेतील आदिवासीसोबत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेमध्ये आरेतील आदिवासीनी नव्यानेच सत्तेवर आलेले मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो कार डेपो आणि मेट्रो स्टेशन आरे जंगलात परत आणण्यासाठी जो धक्कादायक निर्णय घेतला त्याबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
आरेमध्ये चाललेल्या मेट्रो कार डेपो आणि मेट्रो स्टेशनला २०१४ सालापासून आरेतील आदिवासी, विद्यार्थिवर्ग, कार्यरत व्यावसायिक वर्ग, शिक्षणतज्ञ आणि जेष्ठनागरिक विरोध करत आहेत. विशेषतः आरे जंगलात प्रथमच वृक्षतोड झाल्यापासून विविध स्तरातील लोक सार्वजनिक ठिकाणी आरे जंगलकरिता एकजूट करण्यासाठी प्रत्येक संधीचा वापर करत आहेत. यापूर्वीही आरेतील प्रस्तावित कार डेपो आणि मेट्रो स्टेशनच्या समोरील जागेकरता हजारो मुंबईकर आंदोलनात सहभागी झाले होते. आणि ज्यांनी प्रस्ताव केला त्याच्यावर पोलीस कारवाई देखील झाली होती. तरीही ऑक्टोबर २०१९ च्या एका रात्रीत आरेतील झाडे क्रूर शक्तीने तोडली गेली. सदर पत्रकार परिषदेत आरेतील काही आदिवासीनी सरकारच्या निर्णयाबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे व्यक्त केल्या.
१) आशा भोये – या आदिवासी समुदयाच्या सदस्या म्हणाल्या की, “जर खरंच मेट्रो कार डेपोचे काम जवळपास पूर्ण झाले असेल तर ३३ हेक्टर जमिनीच्या पुढे आणखी जमीन का वेढली गेली? मेट्रो-३ कार डेपोचे समर्थक आम्हा आदिवासीना झोपडपट्टीत राहणारे म्हणून का दाखवत आहेत? आमची ओळख सिद्ध करण्यासाठी आम्ही एक वर्ष लढलो, तर तुम्ही आमच्या वडिलोपार्जित जमिनी काम करत राहिलात जर तुम्ही आरेच्या जंगलाला भेट दिलीत तर तुम्ही वनस्पती आणि प्राणी यांच्या प्रेमात पडाल. येथे तुमच्या पाहुण्याबरोबर वेळ विनामूल्य घालवा आणि मला खात्री आहे की तुम्ही मेट्रो कार डेपो आणि मेट्रो स्टेशन म्हणून प्रदूषण करणारा उद्योग आणू इच्छित नाही”.
२) लक्ष्मी गायकवाड – या ७० वर्षाच्या याचिकाकर्त्यांना एस आर ए मध्ये स्थलांतरित होण्यास भाग पाडले गेले. त्यांच्या या परीक्षेबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, ” पोलिसांनी जबरदस्तीने आम्हाला आमची घरे खाली करायला लावली. मला एका १२व्या मजल्यावर घर देण्यात आले. त्या घराचं मी काय करणार? ते माझ्यासाठी अन्न तयार करू शकते? आम्हाला पाड्यात जेवढे मोकळेपणाने चालता येते तेवढे त्या काँक्रिटच्या वास्तुमध्ये नाही. मी इथे शिफ्ट झाल्यावरही पडलो. मी माझ्या नैसर्गिक घरात चांगली होते”.
३) शशी सोनवणे – हे भूमिपुत्र बचाव आंदोलनातून अटक केलेल्या २९ पैकी एक आहेत. ते म्हणाले, वातावरणातील गांभीर्य लक्षात घेता, मुंबई आणि आजूबाजूला जे काही हिरवे कवच शिल्लक आहे ते संरक्षित केले पाहिजे हा मूलभूत मुद्दा समजून घेणे आवश्यक आहे. मेट्रो ३ कार डेपोसाठी पर्यायी जागा आहे पण जंगलाला पर्याय नाहीये, त्यामुळे भावी पिढ्यासाठी मुंबईच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आमच्यासारखे लोक आमच्या मुलांसह आरे वाचवा आंदोलनात सहभागी होत आहोत”.
४) मनीषा भिडे – आरेतील आदिवासी तरुणी सरकारला जमिनी परत करण्याची मागणी करताना म्हणाली, “इतकी झाडे तोडली गेली, इतका विनाश झाला, हे करत असताना जमिनीतील जिवजंतूचा विचार कोणी करत नाही. शतकानुशातके इथे राहणाऱ्या आदिवासीबद्दल कोणीही विचार करत नाही. आम्ही आरेतील जमीन आणि जंगलपासून दूर राहत आहोत. असो, आम्ही उपेक्षित आणि अदृश्य आहोत कारण आम्हाला आमचे जात प्रमाणपत्र मिळत नाही. आमची जमीन आमच्याकडून काडून घेऊ नका. विविध प्रकल्पाद्यारे, ते अधिकाधिक जमीन घेण्याचा प्रयत्न करताहेत आणि आरे जंगलातील २७ आदिवासी वाड्यांचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत”.
५) प्रमिला भोईर – आरेतील आंदोलनात अटक करण्यात आलेल्या २९ नागरिकांपैकी एक आहेत. त्या म्हणाल्या, आरेच्या जंगलाने पिढ्यानंपिढ्या आमचे पोषण केले आहे. आमच्याकडे आमची शेती, आमचे प्राणी आणि शेकडो आम्ही येथे लावलेली झाडे, ते सर्व सोडून काँक्रिटच्या इमारतीत राहणे शक्य आहे असे तुम्हाला वाटते का? आम्ही आदिवासी आहोत, आम्हाला तुमच्या काँक्रिटच्या इमारतीत जायचे आमिष दाखवून आम्हाला विकत घेण्याचा प्रयत्न करू नका. आरे जो ऑक्सिजन निर्माण करतो तो फक्त माझा आणि माझ्या कुटुंबाचा नसून तो संपूर्ण मुंबईकरासाठी आहे आणि त्यात मग मुख्यमंत्रीचाही समावेश आहे. मग त्यांना हे जंगल का तोडायचे आहे? तुम्हाला आमची मदत करायची असेल तर आम्हाला वीज, शुद्ध पाणी, चांगले शिक्षण यासारख्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न करा, ते आम्हाला मदत करेल आणि SRA गृहनिर्माण करणार नाही. मी SRA पुनर्वसन गृहात जाणार नाही आणि या प्रकियेत माझा मृत्यू झाला तरी मी आरे जंगलासाठी लढेन”.
अशाप्रकारच्या संतप्त आणि हृदयद्रावक प्रतिक्रिया आदिवासीनी व्यक्त केल्या. तसेच उपस्थित आदिवासी हक्क समितीचे दिनेश हबळे, म्यूझ फाउंडेशनच्या सदस्य नम्रता मेनन, एक तरुण पर्यावरणवादी आणि आयटी व्यावसायिक तन्मय शिंदे, आरे संवर्धन गटातील अमृता भट्टाचार्जी यांनीही आपापली मते मांडून सरकारच्या या निर्णयाबद्दल निषेध व्यक्त केला. आणि येथून पुढे प्रत्येक रविवारी आम्ही आरे बचावसाठी आंदोलन करत राहू, असेही म्हणाले. आज आरे जंगलाच्या रक्षणासाठी आवाहन करणारे संगीत आणि घोषणा शहरभर गुंजत आहेत. मुंबईकरांना हे समजते की मिठी नदीच्या पूर मैदानाचे काँक्रिटिकरण केल्याने मुंबईच्या उपनगरांना पूर येईल आणि जंगलातील संपूर्ण पर्यावरणाचा नाश होईल. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्ससाठी आरेतील अमूल्य वन जमिनीचे व्यावसायिक शोषण करण्यासाठी जंगल खुले होण्याची भीती अगदीच खरी आहे. आरे ही केवळ २७०० पेक्षा जास्त झाडांची लढाई का आहे याविषयी उपस्थितांच्या कथनानी आणि अनुभवानी ज्ञान समृद्ध केले.
