बोगस प्रेस आयडी कार्ड देणाऱ्या संपादकांवर होणार कारवाई, सूचना प्रसारण मंत्रालयाचा निर्णय
मीडियावार्ता
३ सप्टेंबर: देशभरातील विविध राज्यातील डिजिटल न्यूज पोर्टल आणि यूट्यूब न्यूज चॅनल चालवणाऱ्यानीं स्वतः ला संपादक म्हणून घोषित केले आहे. याद्वारे ते प्रतिनिधींना बोगस आयडी कार्ड प्रदान करतात. हे रोखण्यासाठी इंटरनेटवर न्यूज वेबसाईट बनवून बोगस न्यूज चॅनल चालवणाऱ्याच्या विरोधात सरकार कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलत आहे. या अंतर्गत संबधित संपादकावर कायदेशीर कारवाई होऊन प्रसंगी त्यांना तुरुगांत जाण्याची वेळ येवू सुद्धा शकते.
मंत्रालयाच्या नुसार प्रेस कार्ड प्रदान करण्याचा अधिक RNI रजिस्टर वृत्त्तपत्र आणि प्रसारण मंत्रालय मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चॅनल यांनाच आहे. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर तुम्ही डिजिटल न्यूज पोर्टल सुरू करू शकता, पण ते RNI रजिस्टर नसल्याने त्याअंतर्गत संस्थापक प्रतिनिधींना प्रेस कार्ड प्रदान करू शकत नाही. ते कायद्याच्या विरोधात असल्याचे प्रसारण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
लोकशाहीमध्ये समाजातील सर्व स्तरावरील बातम्या, समस्या जनतेसमोर येणे अत्यंत गरजेचे असते. परंतु काही प्रतिनिधींकडून बोगस प्रेस आयडी कार्डचा वापर बऱ्याचदा लोकांना धमकावणे, ब्लॅकमेल करणे, पैसे उकळणे, समाजात तेढ निर्माण करणे यासारख्या बेकायदेशीर कामासाठी केला जातो. अश्या पत्रकारांवर देखील नवीन अंतर्गत कडक कारवाई केली जाणार आहे.
