सरकारच्या खाजगीकरण, कंत्राटीकरण करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ लालबाग परेल येथे रॅली
गुणवंत कांबळे
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई- दि.१एप्रिल २०२३ रोजी सायंकाळी पाच वाजता भारतीय लोकसत्ताक संघटना आणि भारतीय लोकसत्ताक बेरोजगार महासंघाच्या नेतृत्वाखाली ‘राज्यातील शासकीय’ नोकऱ्यांचे खाजगीकरण आणि कांत्राटीकरण करणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेधार्थ जिजामाता नगर येथे मा.प्रितेश मांजलकर आणि पूनम मांजलकर,बाळकलाकार त्रिग्या मांजलकर,संबुद्ध मोरे,सुशांत पवार यांच्या आवाजात क्रांतिगीत गाण्यांनी सुरुवात करण्यात आली तसेच संघटनेच्या उपाध्यक्ष मा.दीपिका आग्रे यांनी निषेध व्यक्त केला.”जय भारत,जय संविधान”, “हम सब एक हैं”, “खाजगीकरण-कंत्राटीकरण बंद करा”, “सुरक्षित रोजगार आमचा अधिकार”,”एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज पूर्ववत चालू करा” अश्या घोषणाबाजी करत वेगवेगळ्या ठिकाणी पुढे घोषणाबाजी करत अभ्युदय नगर, काळाचौकी,दत्ताराम लाड मार्ग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड आणि भारतमाता सिनेमा गृह येथे बहुसंख्येनच्या उपस्थितीमध्ये भव्य रॅली काढण्यात आली सदर रॅलीमध्ये वेगवेगळ्या संस्था, संघटनाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी सरकारच्या सरसकट खाजगीकरण, कंत्राटिकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोध व निषेध व्यक्त केला.
तसेच भारतीय लोकसत्ताक संघटनेचे अध्यक्ष मा.अमोलकुमार बोधिराज सर यांनी सरकारचा निषेधकरत भाषणात माहिती देताना शिपाई, शिक्षक, लिपिक, विधी अधिकारी अभियंता इत्यादी १३६ प्रकारची पदे बाह्य एजन्सिज मार्फत भरण्याचा निर्णय उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्यावतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३. रोजी जाहीर करण्यात आला. यातील विविध पदे ही महिना २५०००/-, ५००००/- ते २०००००/- ( पंचविस हजार, पन्नास हजार ते दोन लाख पगाराची आहेत.) ही सर्व पदे भरण्याचे काँट्रॅक्ट (९) नऊ प्रायव्हेट कंपन्यांना पाच वर्षासाठी दिलेले आहे.
महाराष्ट्र शासन अशाप्रकारे सरसकट खाजगीकरण, कंत्राटीकरण करून नागरिकांच्या सुरक्षित व सुयोग्य वेतनाचा अधिकार उचलून सर्व पैसा या कंपन्यांच्या हवाली करीत आहे. असे सरसकट खाजगीकरण करण्याचा निर्णय शासनाच्या लोककल्याणाच्या धोरणाला काळीमा फासून आपल्या संपर्कातील भांडवलदारांच्या तिजोऱ्या भरणारा आहे.सरकारच्या सरसकट खाजगीकरण, कंत्राटीकरण करण्याच्या निर्णयामुळे विविध प्रवर्गाचे आरक्षण संपुष्टात आणले जात आहे. सरकारच्या या धोरणाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि रॅलीची सांगता करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या
१)शासनाने बाह्य एजन्सिज द्वारा शिपाई, शिक्षक, लिपिक, विधी अधिकारी अभियंता इत्यादी १३६ प्रकारची पदे बाह्य एजन्सिस मार्फत भरण्याचा, खाजगीकरणाचा, कंत्राटीकरणाचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा.
२) एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सुरू करून सर्व भरती प्रक्रिया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारेच करण्यात यावी.
३) शासकीय निमशासकीय व महामंडळे इत्यादी आस्थापनातील भरती ही विविध प्रवर्गाच्या आरक्षणानुसार शासनाच्या सेवेत करण्यात यावी.
