वीज दरवाढ करून सरकार ग्राहकांची आणखी किती चेष्टा करणार!
रमेश कृष्णराव लांजेवार
मो.नं:9921690779
एकीकडे महागाईने उग्र रूप धारण केले आहे तर दुसरीकडे सरकार वेळोवेळी वीजेचे दर वाढवून शॉक देतांना दिसत आहे. सोबतच पाणी कर व इतर करांमध्ये भरमसाठ वाढ होत आहे. याची संपूर्ण झळ सर्वसामान्यांना सोसावी लागत आहे. देशातील अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात विक्रमी वीज निर्मिती होते.तरीही इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज महागडी का?असा प्रश्न सर्वसामान्यांनपुढे नेहमीच भेडसावत असतो तरीही सरकार नेहमीच कोणते ना कोणते कारण सामोरं करून वीज दरवाढ ग्राहकांच्या खांद्यावर लादत असते.त्यामुळे ग्राहकांना कळत न कळत अदृश्य शॉक लागत असतो.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणाची दरवाढीची याचिका मंजूर करून सर्वसामान्यांना मोठा धक्काच दिला आहे.आयोगाचा दावा आहे की 2023-24 मध्ये 2.9 टक्के आणि 2024-25 मध्ये 5.6 टक्के वीज दरवाढीला मंजुरी दिली आहे.म्हणजेच आयोगाने व सरकारने नागरिकांची दिशाभूल करून मनमानी वीज दरवाढ वाढविल्याचे स्पष्ट दिसून येते.महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने याचिका मंजूर केल्याने 34 टक्क्यांपर्यंत वीज दरवाढ झाली आहे.यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे.
राजकीय पुढाऱ्यांना अनेक सवलतींसोबत वीज दरातही मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली जाते आणि ग्राहकांचा विचार जेव्हा होतो तेव्हा त्यांच्यावर भरमसाठ वीज दरवाढ आकारल्या जाते हा कसला न्याय म्हणावा?महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती करणारे मोठे राज्य आहे सोबतच महाराष्ट्र इतर राज्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवठा करीत असते व ज्या राज्यांना वीज देतो तीथे वीजेचे दर कमी.परंतु महाराष्ट्र वीज उत्पादक राज्य असुन सुद्धा महाराष्ट्रात वीज दरवाढ हा अत्यंत चिंतेचा,गंभीर आणि आश्चर्य कारक विषय आहे.आता वीज दरवाढीचा फटका बीपीएल ग्राहकांना व शेतकऱ्यांना सुद्धा बसणार आहे.0 ते 30 युनिट पर्यंत वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना आता अधिक पैसे द्यावे लागतील. या श्रेणीमध्ये जवळपास 10 टक्के वाढ झाली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना आता 16 ते 26 टक्के अधिक पैसे द्यावे लागतील.म्हणजे राज्य विद्युत नियामक आयोगाने बीपीएल धारकांना व शेतकऱ्यांना सुद्धा वीज दरवाढीपासुन सोडले नाही ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
ज्या राज्यात वीज उत्पादन होत नाही किंवा कमी प्रमाणात होते अशा राज्यात वीजेचे दर कमी व ज्या राज्यात भरपूर वीज निर्मिती होते त्या राज्यात वीज दरवाढ करून सरकार, राज्य विद्युत नियामक आयोग व महावितरण कंपनी ग्राहकांची गळचेपी करीत आहे की काय असे वाटत आहे.त्यामुळे राज्य विद्युत नियामक आयोगाने ग्राहकांवर लादलेली दरवाढ ताबडतोब कमी करून महाराष्ट्र सरकारने वीज दरवाढीच्या बाबतीत योग्य पाऊल उचलावे आणि ग्राहकांचे हीत लक्षात घेऊन व वीज दरवाढ कमी करून वीज ग्राहकांना व शेतकऱ्यांना योग्य दिलासा द्यावा हीच महाराष्ट्र सरकार कडून अपेक्षा.
