उद्धव ठाकरेंनी मांडलेले ‘हे’ रोखठोक मुद्दे, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बेकायदेशीरपणाला पाडतात उघडे..?

54

उद्धव ठाकरेंनी मांडलेले ‘हे’ रोखठोक मुद्दे, पाडतात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बेकायदेशीरपणाला उघडे ?

मीडियावार्ता 

१२ मे, मुंबई: शिवसेना पक्ष वादाबद्दल न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. निकाल नाकी कुणाच्या बाजूने लागला आहे, याबाबतच तर्कवितर्क लावले जात आहेत. न्यायालयाचा निकाल वाचून एकनाथ शिंदे जिंकून हरले तर उद्धव ठाकरे हरून जिंकले, असे काहीसे चित्र दिसून येत आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले असेल तरी सरकार स्थापनेची पद्धत बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर सामान्य जनतेमधून टीका होत आहे, तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंचा लोकप्रियता वाढतच आहे.

निकाल लागल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले मुद्द्यांवरून भाजपा आणि शिंदे गटासोबत लढण्यास ते पूर्णतः तयार असल्याचे दिसून येते. काय हेत हे मुद्दे:

  • माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांच्या उघड्या नागड्या राजकारणाची चिरफाड केली आहे.
  • राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद नाही तर अयोग्य आहे. राज्यपाल यंत्रणेचे राज्यकर्ते जे धिंडवडे काढत आहेत हे पाहता ही यंत्रणा पुढे अस्तित्वात ठेवावी की नाही हा एक प्रश्न आहे.
  • पक्षादेश हा माझ्या शिवसेनेचाच राहील. आता अपात्रतेचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्यासाठी अध्यक्षांच्या मागे लागेल.
  • या देशातील लोकशाहीचे रक्षण करणे आपले कर्तव्य आहे. या देशाचे, संविधानाचे रक्षण करून जे या देशाला गुलाम बनवू पाहत आहेत, त्यांना आपण घरी पाठवू.
  • मी माझ्यासाठी लढत नाहीय. माझी लढाई जनतेसाठी, माझ्या देशासाठी, माझ्या राज्यासाठी आहे.
  • निकालानंतर मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्र्यांना थोडी जरी नैतिकता असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा.

  • विश्वासघातक्यांचे सर्टिफिकेट घेऊन मुख्यमंत्री राहण्यात मला काडीचाही रस नव्हता. म्हणून मी राजीनामा दिला.
  • हिंदुत्वाच्या नावाखाली दडलेला भाजपाचा बीभत्स चेहरा काल सुप्रीम कोर्टाने उघड केला.
  • माझ्या राजीनामा देण्यामुळे ते सरकार पुनर्स्थापित करता येत नसेल तर याचा अर्थ आताच अस्तित्वात असलेले सरकार पुर्णतः बेकायदेशीर आहे.
  • चार लाख प्रतिज्ञापत्रे आणि दहा लाख नोदणीची कागदपत्र ही आमच्याकडे ठेवायला जागा नव्हती म्हणून निवडणूक आयोगाकडे सोपवली नव्हती.
  • महाराष्ट्राची बदनामी थांबवावी आणि ताबडतोब निवडणुका घ्याव्यात, ही आमची मागणी आहे.