26 वर्षात महाराष्ट्रात शासनाच्या नोकर भरतीत ओबीसींचा 1 लाख 17 हजार नोकर्‍यांचा बॅकलाॅग.
शासनाने विशेष भरती मोहीम काढुन ओबीसींच्या नोकर्‍यांचा बॅकलाॅग तत्काळ भरावा. महात्मा फुले समता परीषदेच्या विभागीय सभेत केली शासनाकडे मागणी. राज्यभर आमदारांच्या घरासमोर करणार आंदोलने.
नागपुर:- महात्मा फुले समता परीषदेचे संस्थापक अध्यक्ष, मा. ना. श्री. छगनराव भुजबळ यांच्या अथक संघर्षानंतर, महाराष्ट्रात मा. ना. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री म्हणुन एप्रिल 1994 ला मंडल आयोगाची अंमलबजावणी कायदेशिर रित्या सुरू केली!त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींना 19 टक्के, भटके विमुक्त जनजाती यांना 11 टक्के व विशेष मागास वर्ग यांना 2 टक्के असे 32 टक्के आरक्षण शिक्षण नोकरी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मिळाले!त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ज्या ज्या वेळी नोकर भरती केली त्या वेळी ओबीसींच्या घटनात्मक आरक्षणाप्रमाणे 19% नोकर्‍या देणे आवश्यक होते. कायद्यानेही बंधनकारक होते. पण महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणा संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील शासकीय नोकरींमध्ये कार्यरत असलेल्या विविध प्रवर्गाचा जो अहवाल 31 जुलै 2018 ला गायकवाड मागासवर्गीय राज्य आयोगाला सादर केला,त्यात ओबीसींच्या शासनाच्या 11 लाख नोकरी भरतीत 19 टक्के प्रमाणे 2 लाख 9 हजार ओबीसींना नोकर्‍या देणे बंधनकारक होते. मात्र त्या ऐवजी केवळ 92 हजार ओबीसींना नोकर्‍या दिलेल्या होत्या. असे स्पष्ठपणे नमुद केले आहे. मात्र दुसरीकडे त्याच वेळी पुढे 12 टक्के आरक्षणाचे वाटेकरी झालेल्या मराठा समाजाला मात्र सरकारी नोकरीत 14 टक्के म्हणजे 2 लाख नोकर्‍या पुर्विच मिळालेल्या होत्या. अशा प्रकारे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर 26 वर्षानंतरही महाराष्ट्रत सरकारी नोकर्‍यात ओबीसींचा तब्बल 1 लाख 17 हजार नोकर्‍यांचा अनुशेष बाकी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने, तत्काळ ओबीसींचा सरकारी नोकर्‍यांचा अनुशेष भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम सुरू करावीअशी मागणी महात्मा फुले समता परीषदेच्या विदर्भ विभागीय सभेत समता परीषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी केली आहे.
विदर्भातील समता परीषदेचे सर्व जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, व पदाधिकारी यायांच्या सभेत यावर ठराव मंजुर करण्यात आलेला असुन जानेवारी महिण्यात या व ओबीसींच्या ईतर मागण्यांसाठी आमदारांच्या घरांसमोर निवेदने धरणे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी या सभेचे प्रमुख अतिथी म्हणुन मा. ईश्र्वर बाळबुधे प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी काॅंग्रेस ओबीसी सेल हे उपस्थित होते.
ओबीसींची मंडल आयोगाच्या घटनात्मक आरक्षणानुसारच शासनाची नोकरभरती व्हावी असा महात्मा फुले समता परीषदेचे संस्थापक अध्यक्ष मा. श्री. छगन भुजबळ यांनी नेहमीच आग्रह धरलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी हा शासनाचा अहवाल आल्याबरोबर 7 आॅगस्ट 2018 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणविस यांना पत्र लिहुन कायदेशिर व घटनात्मक असलेल्या सरकारी नोकर्‍यांमधील ओबीसींच्या लाखा पेक्षा जास्त नोकर्‍यांचा अनुशेष तत्काळ भरावा अशी जाहीर मागणी केली होती. पण तत्कालीन भाजप सरकारने ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून अगोदरच सरकारी नोकर्‍यात 14 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला पुन्हा 16 टक्के आरक्षणाचा ठराव मंजुर करून तसा कायदा केला.
आजही 26 वर्षानंतर मंडल आयोगाच्या घटनात्मक आरक्षणाचे लाभ ओबीसींना मिळत नाही. ज्या गायकवाड मागासवर्गीय राज्य आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण दिले त्याच आयोगाने ओबीसींमधील तेली, माळी, भंडारी, कुंभार, नाभिक, सुतार, शिंपी, खाटिक, गवारी, कोष्टी धनगर, लोहार, बेलदार अशा प्रकारच्या ओबीसी मधील 13 जाती, भटक्या जमाती मधील 23 जाती आरक्षणाच्या लाभासाठी क्रिमिलेयरच्या अटीतुन वगळण्याची शिफारस केली आहे. या संदर्भात आयोगाने नागरीकांकडुन 5 ते 26 आक्टोंबर 2017 या कालवधीत हरकती व सुचसा सुध्दा मागविण्यात आल्या होत्या. पण तत्कालीन भाजप सरकारने या ओबीसींच्या शिफारशी तशाच बासनात बांधुन ठेवल्या त्यामुळे आता पुन्हा या शिफारशी अंमलात आणुन ओबीसी भटक्या जमातीमधील जातींना क्रिमिलेयरच्या जचक अटीमधुन वगळावे,अशी शासनाकडे मागणी करण्यात येत आहे!या शिवाय महाज्योतीला 250 कोटीचा निधी देणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांची मागील तीन वर्षाची थकित तीन हजार कोटींची शिष्यवृत्ती देणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृहे सुरू करणे, वसतीगृहाचा लाभ देता येणार नसेल तर स्वाधार योजना सुरू करून ओबीसी विद्यार्थ्याला शिकण्यासाठी वर्षाला 60 हजाराचा आधार निधी देणे, अशा विविध ओबीसींच्या मागण्यासाठी पुढील काळात धरणे आंदोलने आणि निवेदने देण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला. या सभेला समता परीषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे, राष्ट्रवादीचे ओबीसी सेल प्रदेश अध्यक्ष मा. ईश्र्वरजी बाळबुधे, जिल्हा अध्यक्ष प्रा. जगदिश जुनगरी, नागपुर महानगर अध्यक्ष आरिफ काझी, विजय लोनबले, मनोज गणोरकर, राजु साखरकर, निळकंठ पिसे, विनय डहाके, निशाताई मुंडे, कविता मुंगले, पंकज कुर्लेकर, विष्णु नागरीकर, विद्या बहेकर, विष्णु नागरीकर, राजु साखरकर, किरणताई कडु, रेखा कृपाले, अॅड. साधनाताई येळणे, जयंत मानकर, अल्काताई कांबळे, अरूण भेदे, आणि समता परीषदेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संखेने उपस्थित होते.
