समान नागरी कायदा लागू करण्यापूर्वी सर्वांना विश्वासात घ्या
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
मो: ९९२२५४६२९५
देशात समान नागरिक कायदा लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्या संदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात समान नागरिक कायदा लागू होईल अशी अटकळ बांधली जात होती ती खरी होताना दिसत आहे कदाचित आगामी पावसाळी अधिवेशनातच या संदर्भातील विधेयक केंद्र सरकारतर्फे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. देशात समान नागरिक कायदा लागू करावा ही आत्ताची मागणी नसून खूप जुनी मागणी आहे त्यावर वेळोवेळी चर्चा देखील झाली आहे मात्र यावेळी केंद्र सरकार हा कायदा मंजूर करून घेण्याच्याच पवित्र्यात दिसत आहे म्हणूनच या मुद्द्यावरून देश ढवळून निघाला आहे. २२ व्या विधी आयोगाने समान नागरिक कायद्यासंदर्भात लोकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. त्याला लाखो लोकांनी प्रतिसाद देऊन हरकती व सूचना नोंदवल्या आहेत. काहिंनी या कायद्याच्या बाजूने मत दिले आहे तर काहींनी विरोधात. या कायद्यासंदर्भात केवळ जनतेतच नाही तर राजकीय पक्षात देखील मतमतांतरे आहेत विशेष म्हणजे ज्या विधी आयोगाने हा विषय हाती घेतला आहे त्यात देखील या विषयावर मतभिन्नता आहे.
सध्याच्या २२ व्या विधी आयोगाच्या मते हा कायदा देशात लागू व्हायला हवा तर याआधीच्या म्हणजे २१ व्या विधी आयोगाने हा कायदा अनावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. हा कायदा लागू करण्यामागे भाजपचा हेतू स्वच्छ नसल्याचा आरोप विरोधकांमार्फत केला जात आहे. समान नागरिक कायदा लागू करून हिंदू मुस्लिम धर्मीयांत तेढ निर्माण करणे व त्यावर २०२४ ची निवडणूक जिंकणे असा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत तर आपला देश एक कुटुंब असून एकाच कुटुंबातील सदस्यांसाठी वेगवेगळे कायदे असण्याचे कारण काय? सर्वांसाठी एकच कायदा हवा असे मत भाजपचे आहे एकूणच समान नागरिक कायद्यासाठी संपूर्ण देशात अनेक मतमतांतरे आहेत म्हणूनच सरकारने हा निर्णय घाईत न घेता देशातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊनच घ्यायला हवा. मुळात समान नागरिक कायदा हा खूप गुंतागुंतीचा आहे. आपल्या देशात सर्व धर्मीयांना त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यानुसार विवाह, वारसाहक्क, दत्तक घेणे, घटस्फोट आदी विषयांवर आपापल्या धर्मानुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जर समान नागरिक कायदा लागू झाला तर विवाह, वारसाहक्क, दत्तक घेणे, घटस्फोट या बाबींमध्ये सर्व धर्मीयांसाठी एकच कायदा लागू होईल. सध्या हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख या धर्मीयांसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू आहे तर मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांसाठी वेगळे कायदे आहेत. केवळ मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मीयच नाही तर ईशान्य भारतामधील २०० जातींमध्ये देखील त्यांच्या परंपरेनुसार स्वतःचे कायदे आहेत. जर समान नागरिक कायदा लागू झाला तर त्यांचा देखील या कायद्यात समावेश होईल. या २०० जातींना संविधानाने संरक्षण दिले आहे जर त्यांचाही या कायद्यात समावेश झाला तर तेथील लोकांची तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल.
सध्या मणिपूर पेटले आहे अशावेळी जर हा निर्णय झाला तर त्या आगीत तेल ओतण्याचेच काम होईल. समान नागरिक कायदा लागू झाला तर शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द होईल असाही काहींचा समज आहे पण आरक्षण आणि समान नागरिक कायदा यांचा काहीही संबंध नाही. दोन्ही विषय वेगळे आहेत. समान नागरिक कायदा हा फक्त विविध धर्मीयांच्या विवाह विषयक धार्मिक कायद्यामध्ये समानता आणणे हा आहे मात्र हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे त्यामुळे हा विषय सरकारने खूप गांभीर्याने हाताळायला हवा. कायदा लागू करण्यापूर्वी देशातील सर्व घटकांशी, राजकीय पक्षांशी तसेच धार्मिक नेत्यांशी चर्चा करायला हवी. कायद्यसंदर्भातील रुपरेषा या घटकांना समजावून सांगायला हवी. सर्वांना विश्वासात घेऊनच या कायद्यासंदर्भात पावले उचलायला हवीत. बळजबरीने किंवा जबरदस्तीने पाशवी बहुमताच्या जोरावर हा कायदा लागू केल्यास देशात अराजकता माजेल.
