चार वर्षांचा काळ लोटला, आता कशाला हवे विधानपरिषदचे 12 आमदार…!
रमेश लांजेवार
मो: 9921690669
राज्यात 288 आमदार विधानसभेचे आहेत.या व्यतिरिक्त विधानपरिषदेचे 78 आमदार असतात त्यापैकी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील विधानपरिषदेचे 66 आमदार सध्याच्या परिस्थितीत आहेत व विधानपरिषदेचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे.त्यामुळे राज्यपालांमार्फत नियुक्त आमदारांची काहीही गरज नसल्याचे मला वाटते. कारण राज्याचा विधानसभेचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे आणि आता 12 आमदार नियुक्त करून कोणता मोठा विकास करणार आणि यांचा राज्याला काय फायदा यांचाही विचार सरकारने करायला हवा.
कारण राज्यपालांमार्फत नियुक्त आमदारकीचे पद आयते असते व या पदाचा उपभोग सहा वर्षे घेतात.या आमदारांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपाल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये मोठे वादाचे कारण ठरले आणि मंजुरी अभावी विधानपरिषदेच्या राज्यपालांमार्फत नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर स्थगिती दिली होती.परंतु आता नियुक्तीवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने हटविल्याने 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग कायद्याच्या दृष्टीकोनातुन मोकळा झाला.परंतु 12 आमदारांची होवून घातलेली नियुक्त सर्वसामान्यांना खटकतांना दिसते.
कारण राज्यात 288 विधानसभेचे आमदार आहेच.याव्यतीरीक्त विधानपरिषदेचे 78 पैकी 66 आमदार आहेत.सोबत 48 खासदार साथीला आहेत ऐवढा मोठा लोकप्रतिनिधींचा फौजफाटा असल्यामुळे सध्यातरी राज्यपालांमार्फत नियुक्त होणाऱ्या 12 आमदारांची राज्याला काहीही गरज नसल्याचे दिसून येते.राज्यपालामार्फत नियुक्त करण्यात येणारे आमदार हे नियमानुसार 4 वर्षांअगोदरच नियुक्त व्हायला पाहिजे होते.परंतु राजकीय पुढाऱ्यांच्या सत्तेच्या लालसेने 12 आमदारांची नियुक्त रखडली आणि तब्बल चार वर्षांनंतर नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला.परंतु राज्यपाल महोदयांनी 12 आमदारांची नियुक्ती करूच नये.कारण यामुळे 12 आमदारांवर होणारा सरकारचा खर्च वाचेल.कारण विधानपरिषदेच्या राज्यपालांमार्फत नियुक्त होणाऱ्या 12 आमदारांसाठी राज्यपालांना तब्बल चार वर्षें लागली आणि राज्यात राजकीय उलथापालथ व घडामोडी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.
यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्राची 12 कोटी 94 लाख जनता सध्याच्या राजकारणाला कंटाळली आहे.त्यामुळे अशा परिस्थितीत वादाच्या भोवऱ्यातील विधानपरिषदेचे 12 सदस्य महाराष्ट्रातील जनतेला नकोच.
