विद्वेषक वक्तव्याच्या बाबतीत देशातील संपूर्ण राज्य सरकारांनी कठोर कारवाई करावी
देशात विध्देषक व प्रक्षोभक वक्तव्याचे वाढते प्रमाण व यामुळे निर्माण होणारा हिंसाचार किंवा कटुता लक्षात घेता राज्य सरकारांनी यावर कठोर कारवाई करणे अती आवश्यक आहे.विध्देषक वक्तव्य योग्य नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने या आधीच सांगितले आहे.कारण विध्देषक वक्तव्यामुळे सर्वसामान्यांच्या भावना दुखावतात अशा परिस्थितीत हिंसाचाला वाव मिळते यातुनच जातीय दंगली किंवा धार्मिक दंगली उद्भवतात.
महाराष्ट्रात सध्याच्या परिस्थितीत शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबाबत काढलेल्या विध्देषक वक्तव्यामुळे राज्यात वातावरण मोठ्या प्रमाणात तापत असल्याचे दिसून येते.देशातील कोणताही व्यक्ती असो यात राजकीय किंवा अन्य त्याने आपल्या पुर्वजांचा व थोरपूरूषांचा सन्मान करायला हवा.कारण आपण आपल्या पुर्वजांच्या पुंण्याईनेच मोकळा श्वास घेत आहोत.त्यामुळे महापुरूषांबाबत अवमानकारक वक्तव्ये करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.स्वातंत्रविर सावरकर असो वा महात्मा गांधी असो वा अन्य थोर महात्मे आपल्या सर्वांसाठी पुज्यनिय आहेत.
मणिपूरचा हिंसाचार असो वा हरयाणातील नूर जिल्ह्यातील हिंसाचार याबद्दल राजकीय पुढाऱ्यांनी व सामाजिक संघटनांनी शांततेसाठी प्रयत्न करावे.परंतु प्रक्षोभक भाषणे किंवा वक्तव्ये कोणीही करू नये.परंतु सध्याच्या परिस्थितीत नाव लौकीक करण्यासाठी विध्देषक वक्तव्याचा जनुकाय बाजार भरला की काय असे वाटत आहे.विध्देषक वक्तव्यामुळे लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावतात, राजकीय पुढारी याचा वेगळा फायदा घेतात यामुळे समाजात कटुता निर्माण होते.याकरिता देशातील प्रत्येक राज्यात विध्देषक वक्तव्याचे वाढते प्रमाण व यामुळे होणारा हिंसाचार किंवा सर्वसामान्यांच्या भावना दुखावने इत्यादींवर अंकुश लावण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने 28 एप्रिल 2023 रोज शुक्रवारला संपूर्ण राज्य सरकारांना आदेश दिला की विद्वेषक वक्तव्ये करणारे कोणत्या धर्माचे आहेत याचा विचार न करता त्यांच्या विरोधात राज्यांनी स्वतः दखल घेऊन गुन्हे दाखल करावेत.परंतु राज्य सरकारे आपली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी कारवाई करतांना दिसत नाही हे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.
विद्वेषक वक्तव्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये कटुता निर्माण होते व धर्माच्या राजकारणाला नवीन वळण येते.याची झळ समाजातील सर्वच धर्मांतील लोकांना सोसावी लागते. उदाहरण द्यायचे झाले तर एक व्यक्ती धर्माच्या नावावर प्रसार माध्यमातून काहीतरी उलटसुलट बोलतो आणि याचा विपरीत परिणाम संपूर्ण समाजात होतांना आपण पहातो.त्यामुळे राजकारण्यांनीच धर्माला राजकारणाशी जोडने बंद करावे. यामुळे देशात संवार्धपुर्ण वातावरण दिसून येईल.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यामुळे 65 टक्के लोकांची उपजीविका शेतीवर निर्भर आहे आणि 35 टक्के लोक इतर क्षेत्रात आपल्याला पहायला मिळतात.सर्वच लोक आपापल्या कामात व्यस्त असतात.परंतु 100 टक्के लोकांमध्ये जात व धर्मच्या नावावर विष घोळण्याचे काम मुठभर राजकारणी नेहमीच करीत असतात ही बाब जगजाहीर आहे याला कोठेतरी थांबविले पाहिजे.आज राजकारण्यांनी देशात धर्माचे व जातीचे राजकारण केले नसते तर आपल्याला वेगळे चित्र पहायला मिळाले असते.स्वातंत्र्यापुर्वी सर्वच जाती-धर्माच्या लोकांनी एकोप्याने संघटीत होऊन इंग्रजांशी लढा द्यायचे आणि दिला सुध्दा.त्यामुळेच 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस उजाडला व भारत स्वतंत्र झाला.परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशात राजकारणात वेगवेगळे परीवर्तन दिसून आले आणि यातून जात व धर्माच्या राजकारणाला सुरुवात झाली.
आज जात-धर्माच्या नावावर राजकीय पक्ष आपल्या पक्षांचे उमेदवार ठरवित असतात.कोणत्या ऐरियामध्ये कोणती जात किंवा कोणत्या धर्माचे लोक जास्त आहे हे पहाले जाते त्यानंतर उमेदवार ठरविला जातो.यातुनच धर्म -जातीयवादाला नवीन वाचा फुटते व द्वेषभावणा निर्माण होते आणि समाजातील धर्मा-धर्मात कटुता निर्माण होते.त्यामुळे धर्माचे राजकारण थांबले पाहिजे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताशी मी सहमत आहे.कारण राजकारण आणि धर्माची राजकारण्यांकडून सरमिसळ होते, तेव्हा समस्या मोठी होते.ज्या क्षणी राजकारण आणि धर्म वेगळे ठेवले जातील, तेव्हा द्वेषमूलक भाषणांची चिंताही संपेल हे काम राजकारण्यांचे आहे.परंतु राजकारणी कदापि असे करायला तयार नसतात.कारण त्यांना आपले राजकारण जीवंत ठेवायचे असते यासाठी राजकीय पुढारी कोणत्याही स्तरावर जायला मागेपुढे पाहत नाही व विद्वेषी वक्तव्याचा वापर करतात.त्यामुळे देशात जात-धर्म हा जो संघर्ष निर्माण केलेला आहे त्यात शंभर टक्के वाटा राजकीय पुढाऱ्यांचा आहे.
इंग्रजांनी आपल्यामध्ये आपसा-आपसात कटुता निर्माण करून दिडशे वर्ष राज्य केले.त्याचप्रमाणे राजकीय पुढारी आपली पोळी शेकण्यासाठी धर्माचे राजकारण करतांना दिसतात. त्यामुळे राजकारण्यांनी व्देषपुर्ण भाषणांवर आवर घातला पाहिजे.राजकारण आणि धर्म जेव्हा भिन्न होतील आणि राजकारणी धर्माचा वापर राजकारणासाठी करणे थांबवतील, त्याक्षणी व्देषमूलक भाषणेही थांबतील. राजकारणी लोक निवडणूकीचा फॉर्म भरतात तेव्हा शपथ पत्रात जात, धर्म, द्वेष इत्यादी अनेक शब्दांचा उपयोग करून याचा कुठेही अपमान होणार नाही अशा पध्दतीची ग्वाही देतात व शपथ घेतात.परंतु राजकारणी स्वतःच्या स्वार्थासाठी जात-धर्माला आपले शस्त्र बनवून सर्वसामान्यांचा बळी देतांना दिसतात व समाजामध्ये कटुता निर्माण करतात.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाषणे ऐकण्यासाठी अगदी दुर्गम भागातील लोक देखील मोठ्या संख्येने येत असत.मात्र आता राजकीय नेत्यांनी धर्म व राजकारण यांची सरमिसळ केली असून त्याचा लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. किती लोकांवर कारवाई करायची यालाही एक मर्यादा असते.काही लोक दर दिवसाला इतरांबद्दल व्देष पसरविणारी वक्तव्ये टीव्हीतील कार्यक्रमात तसेच सार्वजनिक समारंभात करीत असतात.अशा प्रकारे खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
त्यामुळे भारताची एकता व अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी राजकारण्यांनी धर्माला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे.कारण राजकारणात धर्म आला की जात येते,जात आली की द्वेष वाढतो,द्वेष आला की कटुता येते, कटुता आली की वाद-विवाद निर्माण होतो व संघर्षाची चिंगारी निर्माण होते.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राजकारण्यांनी ठेवून यानंतर कोणत्याही राजकारणात कोणीही धर्माचा वापर करणार नाही याची जबाबदारी सर्वांनीच स्वीकारली पाहिजे. विद्वेषी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार,राज्य सरकारे व संपूर्ण राजकीय पक्षांची आहे.याकरीता सरकारने कायदा बनवायला हवा की विद्वेषक वक्तव्ये देणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी व त्या व्यक्तीला लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी व संपूर्ण राजकीय पक्षांतुन निलंबित करायला हवे.असे जर झाले तर कोणताही राजकीय पुढारी राजकारणासाठी विद्वेषक वक्तव्ये मुळातच करणार नाही व कायद्यांचा सन्मान होईल.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन संपूर्ण राजकारण्यांनी व विध्देषक वक्तव्य करणाऱ्या व्यक्तीनी करायलाच हवे यामुळे संपूर्ण राज्यात व देशात चांगला संदेश जाईल शांतता प्रस्थापित करण्यास मोठी मदत होईल.
रमेश कृष्णराव लांजेवार
माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर
मो.नं.9921690779
