मराठवाड्याला दिलासा…
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त संभाजी नगरात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीसाठी राज्याचे अख्खे मंत्रिमंडळ मराठवाड्यात अवतरले होते त्यामुळे या बैठकीतून मराठवाड्याला काय मिळेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मागील काही वर्षांपासून मराठवाड्यावर निसर्गाने अवकृपा केली आहे कायम दुष्काळाच्या छायेत असणारा हा प्रदेश तसा विकासापासून कोसो दूर आहे. यावर्षी तरी निसर्ग मराठवाड्यावर कृपा करेल अशी आशा मराठवाड्यातील जनतेला होती मात्र यावर्षीही निसर्गाने मराठवाड्याकडे पाठच फिरवली. तशी यावर्षी संपूर्ण राज्यालाच पावसाने हुलकावणी दिली आहे मात्र मराठवड्याकडे तर पावसाने पाठच फिरवली आहे.
अख्खा पावसाळा कोरडा गेल्याने मराठवाड्यातील शेतकरी हतबल झाले आहेत. पुरेसा पाऊस न झाल्याने यावर्षी मराठवाड्यातील धरण साठ्यात अवघे ३२ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे हा पाणी साठा आणखी काही महिने पुरु शकतो त्यानंतर पिण्यासाठी दाही दिशा अशीच मराठवाड्याची अवस्था होईल. यावर्षी संपूर्ण राज्यावरच दुष्काळाचे सावट आहे मात्र मराठवाड्यात ते अधिक गडद आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीकडे संपूर्ण मराठवाड्याचे लक्ष लागून होते. या बैठकीत किमान मराठवाड्यात तरी दुष्काळ जाहीर होईल अशी अपेक्षा मराठवाड्यातील जनतेला होती मात्र सरकारने दुष्काळ जाहीर न करता मराठवाड्यासाठी ४६ हजार कोटींहून अधिक रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून मराठवाड्यातील नजनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सरकारने जलसंपदा, सार्वजनिक बंधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी, पशुसंवर्धन, क्रीडा आदी विभागांसाठी हे पॅकेज जाहिर केले आहे. अर्थात ७५ वर्षांच्या विकासाचा अनुशेष या पॅकेजने पूर्ण होणार नसला तरी या पॅकेजची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर मराठवाड्याचा अनुशेष काही प्रमाणात तरी भरून निघेल. मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारने उचललेले हे सकारात्मक पाऊल आहे त्यामुळेच त्याचे स्वागत व्हायला हवे. अर्थात असे पॅकेज सात वर्षांपूर्वी देखील जाहीर झाले होते. २०१६ साली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठवड्यातच मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती तेंव्हा देखील असेच हजारो कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते त्याचे पुढे काय झाले हा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे
अर्थात त्यानंतर राज्यात अनेक नैसर्गिक आणि राजकीय घडामोडी घडल्या. कोविडमुळे जवळपास तीन वर्ष वाया गेली. सरकारे आली आणि गेली त्यामुळे पॅकेजच्या अंमलबजावणीस अडचणी आल्या असतील आता मात्र सरकारने जाहीर केलेल्या या पॅकेजची प्रभावी अंमलबजावणी करावी म्हणजे मराठवाडयातील जनतेला त्याचा लाभ होईल. मराठवड्यापुढील मागास हा शब्द नाहीसा करण्यास हे पॅकेज पुरेसे नसले तरी त्याची सुरवात करण्यास मात्र या पॅकेजचा नक्कीच उपयोग होईल म्हणूनच सरकारने याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
मो: ९९२२५४६२९५
