एक मृगजळ: ७५ हजार पदांची मेगाभरती!
सर्वच विभागातील भरतीप्रक्रिया दोषमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, जुगाडरहीत प्रामाणिकपणे कर्तव्यतत्परतेने पार पाडली जावी. ज्या विभागातील प्रक्रिया अन्य दोषाने प्रभावीत होऊन स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यावरील स्थगिती तात्काळ उठवून प्रक्रिया पूर्णत्वास नेली जावी आणि भरतीपात्र उमेदवारांना नोकरीवर रुजू होण्याबाबतचे आदेश निर्गमित केले जावे, तरच ७५ हजार पदांच्या मेगाभरती निर्णयाला खऱ्या अर्थाने अर्थ उरेल. अन्यथा पाण्यावरील नुसते तरंगच सिद्ध होईल!
महाराष्ट्र राज्याच्या शासकीय विभागांमध्ये पावणेतीन लाख पदे रिक्त पडलेली आहेत. नागरिकांना कामकाजात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारतर्फे ७५ हजार पदांची मेगाभरती करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी खुल्या प्रवर्गाला वयोमर्यादा ४० तर मागासवर्गीय उमेदवाराला ४५ वर्षे ठेवली आहे. प्रत्येक निवडपरीक्षेकरिता ९०० ते १००० रूपये इतके मोठे शुल्क आकारण्यात येत आहे. १० पदांसाठी लाखो अर्ज भरले जातात. ७५ हजार पदांसाठी लाखो उमेदवार अर्ज भरतील, तेव्हा सरकारी तिजोरीत करोडो रूपये जमा होतील. निवडप्रक्रियेचे यथायोग्य व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने सरकार गरीबगुंड्या लोकांची चांगलीच लुबाडणूक करत आहे. निवडपरीक्षेस कोसो दूरवरून आलेल्या उमेदवारांना ना जेवण ना नाश्ता मिळत. हे तर जाऊ द्या, मात्र साध्या पिण्याच्या पाण्याचीही धड सोय केलेली नसते. मग काय? तर फक्त फर्निचरसह परीक्षाहाॅल, हाॅलतिकिट, रोलनंबर टाकणे, कंप्युटर पुरविणे, परीक्षेभर नियंत्रण ठेवणे एवढ्याच साठी का हजार-हजार रूपये परीक्षा शुल्क? बिच्चाऱ्या गरीब उमेदवारास हे हजार रूपये जमवितांना बरेच कष्ट उपसावे लागत आहेत हो! वर्षभरच परिश्रम घेत प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी शंभर रूपये रोजीप्रमाणे त्यांना सावकाराकडे तब्बल १०-१० दिवस झिजावे लागत असते. त्यांचे कष्ट कवडीमोल ठरू नये म्हणजे मिळविले. तलाठी, वनरक्षक, पोलिस, शिक्षक, पोलिस पाटील, ग्रामसेवक अशा सर्वच पदांच्या जाहिराती वर्तमानपत्रातून धडकत आहेत. त्यात दहा ते वीस पट उमेदवारांचे अर्ज दाखल होत आहेत. कारण राज्यासह संपूर्ण देशातच सुशिक्षीत बेरोजगारांची डोंगराएवढी फळी उभी झाली आहे. त्यामुळे रोजगार- नोकरी मिळविण्यासाठी ते तुटून पडत आहेत. त्यात शेतकरी, अल्पभूधारक, शेतमजूर, यांच्या मुलांचे अतोनात बेहाल होत आहेत. त्यांचीही नोकरीत निवड व्हावी म्हणून ते घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून प्राणपणाने निवडप्रक्रियेला तोंड देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. घरदार, शेतीवाडी विकून निवडीसाठी लाच देऊ, सेटिंग- जुगाड लावू पहात आहेत. ते पुढील “तेल गेले, तूपही गेले आणि हाती धुपाटणे आले!” याही अवस्थेसाठी समर्पित झाले आहेत. शासनाच्या कर्त्याधर्त्या लोकांनी जनकल्याण साधावा, जनक्षोभ ओढवून घेऊ नये, कारण हे लोकांचेच सरकार आहे. ही भरतीप्रक्रिया संपूर्ण भारतवर्षांत योग्य दिशादर्शक आणि आदर्शपाठ देणारी सिद्ध झाली पाहिजे, हीच एक या लेखप्रपंचामागील मनोकामना आहे.
एवढ्या मोठ्या पदांसाठी मेगाभरती प्रक्रिया राबली जात आहे, ती काही उगीचच नाही. तर मंत्री, संत्री, आमदार, खासदार यांनाही आपले उखळ पांढरे करून घेण्याची हाव निर्माण झाली असल्याचे ऐकण्यात येत आहे. ते त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना करोडो करोडो रूपयांचे टार्गेट ठरवून मागणी करत असल्याचे कळते. दिलेले टार्गेट पूर्ण करून यातून आपले कमिशनही निघाले पाहिजे, असा हिशेब करून ते नोकरीस ईच्छूक प्रत्येक उमेदवारांकडून ३० ते ४० लाख रूपये डोनेशन- लाचेची मागणी करत असल्याचे उघड होत आहे. आता सांगा, गरिबाची येथे काय गत? सगळे काही विकूनही ५-१० लाख जमविलेल्या मुलांचा टिकावच लागत नाही. तरीही मध्यस्थी कर्मचारी, अधिकारी शेवटी तेवढालीही रक्कम स्वीकारत दिलासा देतात. यात निवड झालेले आणि निवड न झालेल्यांनाही लुबाडले जाऊ शकते. कमी रक्कम जमा करणाराने रक्कमेविषयी विचारणा केल्यास “साहेबाला इतके, याला, त्याला तितके तितके दिले, संपले.” म्हणून दिशाभूल होऊ शकते. लाखो रूपयांचे मानधन, पगार मिळणारे लोक इतक्या खालच्या स्तराला जाऊन भ्रष्ट सिद्ध होतात. हे सांगणे न लगेच!
बर्‍याच विभागातील भरतीप्रक्रिया कलंकित होऊन स्थगित ठेवल्या जात आहेत. पेपरफुटी, परीक्षाकेंद्रात सर्रास काॅपी किंवा सेटिंग- टेबलाखालून भ्रष्टाचार अशी प्रकरणे उघडकीस आल्याने संपूर्ण भरतीप्रक्रियाच प्रभावित झाली आहे. म्हणूनच अशी भिती वाटू लागली आहे की, एवढ्या मोठ्या रिक्त पदांची मेगाभरती ही केवळ मृगजळच ठरणार आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत तहानलेले मृग वाळवंटात किंवा नदीपात्रात सभोवार बघतो, तेव्हा त्याला समोर उष्ण रेती ही पाण्याच्या प्रवाहासारखी भासून तो सैरावैरा धावू लागतो, पण तेथे पाणी नसतेच. परिणामी त्याची तृष्णातृप्ती तर होत नाही आणि धडपडही व्यर्थच गेल्याने अधिकच थकतो. तीच गत आता सुशिक्षीत बेरोजगारांची होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. शासनाच्या या गरीबांच्या तोंडचे पाणी पळविणाऱ्या प्रलोभनात्मक भरतीप्रक्रियेमुळे गरीब बिच्चारे तर पुरते मातीमोल होऊन जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे.
सर्वच विभागातील भरतीप्रक्रिया दोषमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, जुगाडरहीत प्रामाणिकपणे कर्तव्यतत्परतेने पार पाडली जावी. कोणताही उमेदवार आपल्या बुद्धिचातुर्याच्या जोरावर आणि कर्मधर्मसंयोगाने पात्र ठरो, त्याला कोणाचीही हरकत रहाणार नाही. ज्या विभागातील प्रक्रिया अन्य दोषाने प्रभावीत होऊन स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यावरील स्थगिती तात्काळ उठवून प्रक्रिया पूर्णत्वास नेली जावी आणि भरतीपात्र उमेदवारांना नोकरीवर रुजू होण्याबाबतचे आदेश निर्गमित केले जावे, भरतीप्रक्रिया वेगाने राबवली जावी. तरच ७५ हजार पदांच्या मेगाभरती निर्णयाला खऱ्या अर्थाने अर्थ उरेल. अन्यथा पाण्यावरील नुसते तरंगच सिद्ध होईल! ही मेगाभरती सरकारतर्फे भ्रष्टाचारमुक्त आणि अत्यंत पारदर्शक व्हावी, अशी जनतेची सार्थ अपेक्षा आहे.
