विद्येच्या मंदिरांची नाही तर मदिरेची काळजी
सरकारविरोधात शिक्षक संघटना, पालक आक्रमक, तीव्र लढा उभारणार
✍️सचिन पवार ✍️
कोकण ब्युरो चीफ
📞8080092301📞
कोकण -राज्यातील दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या १४ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून आता समूह शाळा (क्लस्टर स्कूल) सुरु करण्याचा घाट घातला गेला आहे. दुसरीकडे उत्पन्न वाढीसाठी
राज्यामध्ये दारु दुकानांची संख्या वाढविणार असल्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्र्‍यांकडे उत्पादन शुल्क विभागाने पाठविल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आता राज्यात विद्येची मंदिरे कमी होऊन मदिरेची मंदिरे उभी राहणार असून सरकारला विद्येच्या मंदिरांची नाही तर मदिरेची काळजी असल्याचा आरोप शिक्षक संघटना, शालेय समित्या व पालकांनी केला आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे शिक्षक संघटनांनी जाहीर केले आहे.
राज्याच्या शिक्षण विभागात विशेष करुन जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक मराठी शाळांवरच सर्वप्रथम कुऱ्हाड चालविण्याचा प्रकार सुरु आहे. काही वर्षांपूर्वी शाळांच्या समायोजनाचाही घाट घालण्यात आला होता. मात्र, याला
तीव्र विरोध झाल्याने हा विषय तेथेच थांबला. मात्र, आता वेगळ्याच निर्णयाने पुन्हा डोके वर काढले असून त्याला बळकटी मिळत असल्याचे सरकारच्या या नव्या धोरणातून दिसून येत आहे. मुलांच्या बौध्दीक विकासाचा पायाचा रचला जातो त्या प्राथमिक शाळांच्या मुळावरच उठण्याचा हा प्रकार आहे. सध्या या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. विविध शिक्षक संघटना आक्रमक होऊन जिल्हा, राज्यस्तरावर आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत.
सरकारने शिक्षक उमेदवारांच्या भरती रखडवून तात्पुरत्या मानधन स्वरुपात डीएड., बीएड.धारक व पदवीधर उमेदवार शाळांवर नेमले आहेत. शिक्षकांची वानवा कायमच आहे. कोकणात तर शिक्षणाची व शिक्षकांच्या नियुक्त्यांची बोंबच आहे. कित्येक ठिकाणी केंद्रप्रमुखच नाहीत. मुख्याध्यापकांना केंद्रप्रमुख करुन त्यांच्यावरच अतिरिक्त भार टाकण्यात आला आहे तर शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी करुन शिक्षण विभागातील अनागोंदी दाखवून दिली आहे.
देशात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करण्यात आला. १ एप्रिल २०१० रोजी हा कायदा अंमलात आला. सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना मोफत शिक्षण घेणे सुकर झाले. खासगी शिक्षण संस्थांनाही हा कायदा लागून झाला. मात्र, एकिकडे शासनाने मोफत शिक्षण सक्तीचे करतानाच दुसरीकडे संबंधित शिक्षण संस्थाना त्यापोटी देण्यात येणारे पैसे वर्षानुवर्षे रखडवून ठेवले. खासगी विनाअनुदानीत शाळांची ही
अवस्था असतानाच आता जिल्हापरिषदेच्या शाळांवरही मर्यादा आणून सरकार या शाळांचे खासगीकरण करत आहे. एकूणच अशा निर्णयांमुळे शिक्षणाची वाट बिकट होणार आहे.
ग्रामीण भागाचा विचार केला तर मराठी शाळा वाडी-वस्त्यांना वरदान ठरलेल्या आहेत. अनेक जमीनदारांनी व त्यांच्या पूर्वजांनी आपल्या मोफत जमिनी शाळा बांधण्यासाठी दिलेल्या आहेत. काहींच्या अंगमेहनतीने तर असंख्य
दानशूरांच्या देणग्यातून शाळेच्या इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. शिक्षणाचे पवित्र कार्य निरंतर रहावे, गावातील मूल गावातच शिकावे व गावाचा शैक्षणिक विकास व्हावा या हेतूनेच या जमिनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळेच आज शाळेच्या वास्तू उभ्या आहेत. अशा शाळा जर समूह शाळा झाल्यास शाळांच्या इमारती ओस पडतीलच शिवाय त्या जमिनी शासकीय मालकीच्या कायम राहतील. त्यामुळे शाळांच्या इमारती बांधण्यासाठी ज्यांनी मोफत जमिनी दिल्या त्यांचे भूदानाचे पवित्र उद्दीष्ट मातीमोल होणार आहे.
व्यक्तीच्या जीवनाशी निगडीत असणाऱ्या आरोग्य आणि शिक्षण या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. सरकार नको तिथे सवलतींची खैरात करते. अलिकडे तर संबंधित राज्यांची सरकारे जनतेला धान्य, वीज, प्रवास मोफत देत आहेत.
मात्र, शिक्षणाच्या बाबतीत सरकार उदासीन का, हाही एक महत्वाचा प्रश्न आहे. सरकारच्या या शिक्षणाच्या जाचक धोरणाविरोधात गाव-वाड्या, वस्त्या, समाजसेवक, शिक्षण समित्या, ग्रामस्थ यांनी पेटून उठावे व याला विरोध करावा, असे आवाहन बहुसंख्य शिक्षक संघटनांनी केले आहे.
