कंत्राटदारांकडून कामगारांवर अन्याय होईल, त्याचे काय?
राज्यात शासकीय भरती रखडलेली असताना आता राज्य सरकारनं कंत्राटी कामगारांच्या भरतीचा जीआर काढलाय. खासगी नोकर भरतीसाठी तब्बल नऊ कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. या नऊ एजन्सीज अभियंता ते शिपाई अशा ८५ संवर्गातील पदांची भरती करणार आहे. बेरोजगारांची ही फसवणूक असल्यामुळे सर्वच स्तरातून या शासन निर्णयावर ताशेरे ओढून निषेध नोंदविण्यात येत आहे. तरी लाजमोंडे शासन साखर झोपेतच सुस्त आहे.
शासनावरील खर्च आटोक्यात ठेऊन पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शक्‍य असेल तेथे नवीन पदनिर्मिती न करता ही कामे कंत्राटी पद्धतीने- बाह्ययंत्रणेकडून- आऊटसोर्सिंग करून घेण्यात यावीत असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याच्या निर्णयास कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. राज्य शासनाच्या कायमस्वरूपी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सुशिक्षित उमेदवारांनी कंत्राटी पद्धतीने होणाऱ्या नोकरभरतीवर आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात शासनाच्या वित्त विभागाने नुकतेच परिपत्रक काढले असून, याबाबत कशा पद्धतीने कार्यवाही करावी हे स्पष्ट केले आहे. बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे करून घेताना अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यासाठी काल्पनिक पदांची संकल्पना निर्माण करण्यात आली व उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केली आहेत, तितक्‍याच काल्पनिक पदांचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात यावे, असे सूचित करण्यात आले.
बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे करून घ्यावयाच्या पदांचे कुशल पदे व अकुशल पदे असे वर्गीकरण करण्यात आले व त्याबाबतची कार्यपद्धती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तथापि, बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासंदर्भातील सूचना या एकत्रित स्वरुपात नसल्याने व त्यामध्ये कालानुरुप काही बदल करणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे सर्वसमावेशक शासन निर्णय वित्त विभागाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेताना नियमितपणे पदनिर्मिती करून केली असता जितका खर्च आला असता, त्या खर्चाच्या कमीत कमी २० ते ३० टक्‍के इतकी बचत होईल अशा रितीने करून घ्यावीत. बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे करून घेण्याकरिता कोणतीही पदनिर्मिती केली जाणार नाही. मंत्रालयीन विभागातील लिपिक टंकलेखक, स्वीय सहायक, लघुटंकलेखक व सर्व कार्यालयांचे कनिष्ठ लेखापाल ही पदे नियमितरित्या भरणे आवश्‍यक असल्यामुळे बाह्ययंत्रणेच्या सेवांमधून वगळण्यात आली आहेत. पुढील पदांची कंत्राटी भरती होणार आहे- संगणक अभियंता, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वाहनचालक, माळी व अर्धकुशल कामगार, टेलिफोन ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, केअरटेकर, शिपाई, चपराशी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मदतनीस, हमाल व इतर पदे. सद्यःस्थितीतील कंत्राटी कामगारांना कायम करणे अपेक्षित आहे. मात्र नव्याने कायमस्वरूपी पदभरती न करता पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा व लाजीरवाणा आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती होणार असल्याने संबंधित कंत्राटदारांकडून कामगारांवर अन्याय होत असल्याची ओरड सार्वत्रिकपणे होत आहे. शासनाचा हा निर्णय निषेधार्ह आहे, त्यामुळे शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घेणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.
दररोजच्या वर्तमानपत्रातून बातम्या आणि निर्णयाचे खंडन, निषेध मोर्च्यांविषयी लिहून येत आहे- राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण, शासकीय- निमशासकीय कंत्राटी नोकरभरती होणार खासगी कंपन्यांमार्फत, असे वाचून जनमानस अधिकच भडकून पेट घेत आहे. शासकीय आणि निमशासकीय कंत्राटी नोकरभरती ही मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या खासगी नऊ कंपन्यामार्फत केली जाणार आहे. तसा निर्णय उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागांनी घेतला आहे. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याचं धोरण सरकारने स्वीकारलं आहे. आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवत सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालयातील बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकरभरती केली जाणार आहे. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार सुरुवातीला सफाई कामगार, शिपाई अशी चतुर्थ श्रेणीतील काही कर्मचारी बाह्ययंत्रणेतून घेण्याचा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवत सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. नऊ कंपन्यांमार्फत नोकरभरती करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोकरभरती धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत उद्योग-कामागार विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी केला आहे. या निर्णयानुसार आता कोणत्याही विभागाला नोकरभरती करताना सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीकडूनच करावी लागेल. अ‍ॅक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लि., सीएमएस, आयटी सव्‍‌र्हिसेस लि., सीएनसी ई-गव्‍‌र्हनन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि., इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्रिस्टल इंटग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि., एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि., सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि., सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा.लि., उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस या नऊ कंपन्यांमार्फत नोकरभरती होणार आहे.
मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची नेमणूक पाच वर्षासाठी करण्यात आली आहे. तसेच संस्थाच्या पॅनलचे संपूर्ण व्यवस्थापन करण्यासाठी कामगार आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा या संस्था करणार असून त्याच्याकडून सरकार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थाना भरती करावी लागणार आहे. आताच कर्मचाऱ्यांची उशीरापर्यंत होणाऱ्या पगाराबाबत ओरड चालू आहे, कंत्राटी पद्धतीमध्ये तर कंपनीमालकांचे मनमानी धोरण स्वीकारून अनियमित व त्रोटक पगारावर सुद्धा समाधानी राहावे लागेल. नोकरीत टिकवून ठेवण्याच्या अटींवर नोकरदार वर्गाची बेमालूम शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, भावनिक, बौद्धिक आर्थिक अशा सर्वच प्रकाराने पिळवणूक व लुबाडणूक होईल, तेव्हा त्याला निमुटपणे सहन करण्याशिवाय गत्यंतर उरणार नाही. कोणतेच क्षेत्र वा विभाग स्वच्छ प्रतिमेचे आणि भ्रष्टाचारमुक्त दिसून येणार नाहीत. आवश्‍यकते प्रमाणे कंपनीमालक वारंवार नोकरांची या क्षेत्रांक्षेत्रा, विभागाविभागांतर्गत बदली, फेरफार करीत राहिल्याने अपेक्षित विकासाला हरताळच फासले जाईल. उदा. शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता प्रभावित होईल. एकंदरीत अख्खा खासा विकसनशील असलेला भारतदेश पुरता दलदलीत रूतताना दृष्टिस पडेल. गरीब, शेतकरी, शेतमजूर आदींची मुले महागड्या शिक्षणापासून कोसो दूर पडतील आणि परत अशिक्षित भारत तयार होईल. श्रीमंत व गरीब अशी भयावह दरी निर्माण होईल आणि पुन्हा देश पुर्ववत गुलामगिरीच्या सोनेरी शृंखलेत जखडला जाईल. त्यामुळे शासनाच्या या कंत्राटी नोकरभरती निर्णयासह शासनाचा बहुसंख्य जनतेकडून कडाडून विरोध, निषेध आणि निंदा होत आहे, हे येथे उल्लेखनीयच!
श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे
मो: 9423714883
