आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला भूमिपुत्र ब्रिगेड, बहुजन मेडिकल आणि जिजाऊ सावित्री रमाई मंच यांचा बिनशर्त पाठिंबा
🖋️ अश्विन गोडबोले
चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी
📱 8830857351
चंद्रपूर : 3 नोव्हेंबर
आरोग्य अभियानामध्ये कार्यरत असलेल्या आशा गटप्रवर्तकांचे 18 ऑक्टोबरपासून राज्यभर बेमुदत काम बंद अंदोलन सुरु आहे पण दुर्दैवाने त्यांच्या मागण्या एकूण घेण्यासाठीदेखील आपल्या राज्यकर्त्यांना वेळ नाही आरोग्यमंत्री सरकार आपल्या दारी योजनेच्या प्रचाराच्या दौऱ्यात व्यस्त होते. पण सरकारच्याच आरोग्य योजना गावागावात लोकांपर्यंत अत्यंत निष्ठेने पोहोचवण्याचे काम करणाऱ्या आशा गतटप्रवर्तकांचे प्रश्न समजून घ्यायला ते आले नाहीत असे मत, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवार, 2 नोव्हेंबर रोजी आंदोलनात संपकर्त्यानी व्यक्त केले. यावेळी समर्थन देण्यासाठी भूमिपुत्र ब्रिगेडच्या डॉ.अभिलाषा गावतुरे, डॉ. राकेश गावतुरे, बहुजन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ.राकेश वनकर एनएचएमचे डॉ. तीरथ उराडे डॉ. आगडे आयटकचे रवींद्र उमाटे उपस्थित होते.
देशात 2005 पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरु आहे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 47 नुसार राज्य सरकारने लोकांना सेवा पुरवण्याच्या अनुषंगाने आरोग्य अभियानात हा एक वैधनिक कार्यक्रम आहे याचाच अर्थ असा आहे कि या मिशन मधील सगळी पदे राज्यघटनेनुसार वैधनिक आहे तसेस पायमेन्ट ऑफ ग्रॅज्युएट्टी ऍक्ट 1972 या सामाजिक सुरक्षा कल्याण कायदानुसार कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी निम -सरकारी खाजगी दुकान /संस्थेमध्ये 10 किंवा त्या पेक्षा अधिक कर्मचारी नौकरी करीत असतील तर त्यास आस्थापना म्हटले जाते अशा वक्तींना 1972 च्या कायद्याचे लाभ मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
या अभियानातील कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरले गेले असून 11महिन्याची ऑर्डर दिली जाते नंतर दोन दिवस ब्रेक देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशी नुसार त्यांची पुनरवृत्ती केली जाते गट प्रवर्तकांची सुद्धा याच प्रमाणे केली जाते त्यांनाही कंत्राटी कामगारांचे सर्व लाभ मिळायला हवेत आशा गट प्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाराचे लाभ द्यायला तयार नाही.
5 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या शासन आदेशानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील सर्व कंत्राटी कर्मचाराच्या वेतनचे सुसूत्रीकरण करून त्यांना नवीन वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे उदारनार्थ डेटा एंट्री ऑरेटर या कंत्राटी कर्मचारी दर महा 18000 इतके वेतन मिळते.
18 ऑगस्ट 2023 रोजी आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत कर्मचारी शासकीय सेवेत कायम कारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरी यांच्या सर्व मागण्यांचा विचार करून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात यावा असे मत पाठींबा देणाऱ्या सर्व संघटनानी यावेळी व्यक्त केले.
