आघाडीच्या स्कॉलरशीप घोटाळ्याची ईडीद्वारे चौकशी करा.

नागपूर :- देशभरातील अनुसूचित जातीच्या विद्याथ्र्यांंच्या शिष्यवृत्तीमध्ये घसघशीत वाढ करून संपूर्ण शिष्यवृत्ती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शिर्rता आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. अनुसूचित जाती विद्याथ्र्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात केंद्राच्या संसदीय समितीमध्ये केंद्र शासनाचे 60 टक्के व राज्य शासनाचे 40 टक्के अशी शिफारस करण्यात आली व ती मान्य करण्यात आली. मात्र आता त्याचा विपर्यास करून काही लोक समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यापेक्षा 2010 पासून तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्यात अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये मोठा घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी ईडीमार्फत करण्यात यावी, अशी भाजपचे प्रदेश सचिव अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी आज शुक्रवारी केली. अ‍ॅड. मेश्राम म्हणाले की, या घोटाळ्याबात एसआयटी गठीत करण्यात आली होती. 2010 पासून हा शिष्यवृत्ती घोटाळा, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना आणि डॉ.नितीन राऊत सामाजिक न्यायमंत्री असताना हा घोटाळा झाला आहे. डॉ. राऊत राज्याचे विद्यमान उर्जामंत्री आहेत. ते काँग्रेसचे अखिल भारतीय अनुसूचित जाती आघाडीचे अध्यक्षही आहेत. त्यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्प करण्यात यावे. त्यांच्या कार्यकाळात घोटाळा झाला त्यात ज्या शैक्षणिक संस्थांची तपासणी करण्यात आली. त्यांचे प्रमाण फक्त 14.21 टक्के एवढे होते. म्हणजे, 85.79 टक्के शैक्षणिक संस्थांची तपासणी झालेली नाही. तरीही भ्रष्टाचाराची आकडेवारी 2 हजार 174 कोटी आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील 14.21 टक्के शैक्षणिक संस्थांची तपासणी केली असता 2 हजार 174 कोटी रूपयांचा घोटाळा निदर्शनास आलेला आहे. जर शंभर टक्के शैक्षणिक संस्थांची चौकशी झाली असती तर घोटाळ्याचे प्रमाण किती राहिले असते, याची कल्पना केलेली बरी, असेही अ‍ॅड. मेश्राम म्हणाले.