ई.पी.एफ.ओ.संतप्त पेन्शन धारकांचा प्रलंबित मागण्यासाठी रस्ता रोखून सरकारचे लक्ष वेधले.

53
ई.पी.एफ.ओ.संतप्त पेन्शन धारकांचा प्रलंबित मागण्यासाठी रस्ता रोखून सरकारचे लक्ष वेधले.

ई.पी.एफ.ओ.संतप्त पेन्शन धारकांचा प्रलंबित मागण्यासाठी रस्ता रोखून सरकारचे लक्ष वेधले.

ई.पी.एफ.ओ.संतप्त पेन्शन धारकांचा प्रलंबित मागण्यासाठी रस्ता रोखून सरकारचे लक्ष वेधले.

नंदकुमार चांदोरकर
माणगाव ता.प्रतिनिधी
8983248048

माणगाव : ई.पि.एफ.ओ. पेन्शन धारकांनी प्रलंबीत मागणीसाठी २० डिसें २३ रोजी माणगांव येथे रायगड औद्योगिक पेन्शन वेल्फेअर असोसिएशन खोपोली रायगड संघटनेचे अध्यक्ष बाळकृष्ण आंबुर्ले यांच्या नेतृत्वाखाली माणगांव बालाजी मंदीर समोर रस्ता रोको आंदोलन करुन केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.ऑल इंडीया को ऑर्डीनेशन कमिटी ऑफ ईपीएफ पेन्शनर असोशिएशन नवी दिल्ली यांनी अनेक वेळा निवेदने व आंदोलने निदर्शने केली. वाशी प्रा.फंड ऑफीस येथे देखील केली.याबाबत रायगड खासदार सुनील तटकरे यांना निवेदन देण्यांत आले होते. मात्र निराशा पदरी पडली. मात्र खासदार हेमा मालीनी, खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आमच्या मागणीसाठी लोकसभेच्या अधीवेशनात प्रश्न उपस्थित केला.सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन प्रलंबित मागण्यांचा निर्णय देखील दिला.परंतू सरकार नकारात्मक भूमिका घेत असल्याने संतप्त पेन्शन धारक यांनी रास्ता रोको केले आज सर्व जेष्ट पेन्शनधारक अगदी तुटपुंजा मिळत असलेल्या पेन्शन वर आहेत.एक हजार ते तीन हजार ऐवढीच पेन्शन असून यामध्ये आजारपणालाच पैसे पुरत नाहीत.६६ लाख पेन्शन धारकांची ३३८५५ कोटी रक्कम शासन दरबारी जमा आहे.कमीत कमी पेन्शन ९०००/-प्रती मिळावी +औषधोपचार भत्ता १०००/-तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी भत्ते मिळावेत. रेशन, वैद्यकिय सेवा,प्रवासात सवलत,फंडाचे खाजगी करण थांबवावे,ज्या शेअर बाजारातील रक्कम गुंतवणूकीची सरकारने हमी द्यावी.ई ६०९ ठराव रद्द करावा. पेन्शन फंड फुगला पण पेन्शन खुंटली:-सन २१/२२ सालचा फंड ६,८९,२१०.७२कोटी रक्कम २६ वर्षात जमा झाली आहे.पेन्शन रक्कम १२९३३/- कोटी असून उर्वरीत रक्कम३३८५५/- फंडाच्या बाहेर गेली असल्याचे दिसून आले असून मिळणारे व्याजाची रक्कम पेन्शनमध्ये वाढवावी. सरकारने समितीचे रिपोर्ट धाब्यावर बसवले
राज्यसभा पिटीशन कमिटीने खा. भगतसिंग कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखाली किमान ३०००/- पेंन्शन+ महागाई भत्ता ची सुचना केली या समितीने सरकारने निधीमध्ये योगदान वाढवावे सुचवले व सुचना केली. राज्यसभा पिटीशन ने समिती कोशियारी ने सरकारचे योगदान १.१६ ऐवजी ८.३३% असावे असे सुचवले अशा परिस्थितीत सरकारने लाभलेला पेन्शन योजना बदलाचा ई ६०९ हा ठराव समर्थनीय नाही तो राज्य घटनेच्या भूमिकेशी गद्दारी करणारा आहे.अशा प्रमुख मागणीसाठी आंदोलन छेडले होते.जेष्टनागरिक पेन्शन धारकांना न्याय,हक्काच्या पेंन्शनसाठी उतार वयात रस्त्यावर उतरावे लागते या सारखे दुर्दैव नाही अशी संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त केली जात आहे.या रस्ता रोको आंदोलनात जवळ पास १५० पेंन्शन धारक सहभागी होऊन सरकार विरोधात घोषणा देऊन येत्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला मतदान केले जाणार नाही असा ईशारा दिला.याआंदोलनात पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या सुचनांचे आदर ठेवत शांततेने सनदशीर मार्गाने पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्याने सांगता झाली.