कर्जत तालुका आरोग्य खात्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा आणखी एक प्रताप उघड; सर्व शासकिय नियम बसवले धाब्यावर
संदेश साळुंके
कर्जत रायगड प्रतिनिधी
९०१११९९३३३
कर्जत :- दि. २२ एप्रिल कर्जत तालुका आरोग्य खात्यामध्ये एन.एच.एम. मध्ये काम करणारे (कंत्राटी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर) प्रवीण भोईर यांनी प्रधान मंत्री मातृवंदन योजना सुरु झाल्या पासून योजनेची कोणतीही माहिती कार्यालयात ठेवलेली नसून अनेक मातांना या योजनेमधून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवले आहे. हे माहितीच्या अधिकारात उघड झाल्यानंतर आता त्याच कंत्राटी कर्मचाऱ्याने कार्यालयात आणखी एक कारनामा केल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे.
जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणतीही परवानगी दिलेली नसताना भोईर याने स्वतःच निर्णय घेऊन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेगळे आवक-जावक रजिस्टर ठेऊन ते स्वतःच्या ताब्यात ठेवले आहे व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मस्टर आणि फिरती रजिस्टर पण स्वतःच्या ताब्यात ठेवले आहे. भोईर यांना कोणताही अधिकार नसताना त्यांनी सर्व शासकिय नियमांचे उल्लंघन करून मनमानी कारभार चालवला असून त्यांच्या कामकाजावर कोणत्याच अधिकाऱ्याचे नियंत्रण नसल्याचे उघड झाले आहे. अशी घटना महाराष्ट्रात बहुतेक पहिलीच असणार आहे असे म्हणायला वावगे ठरणार नाही.
हे डेटा एन्ट्री ऑपरेटर स्वतःला मोठा अधिकारी असल्याचे सर्वाना भासवत असून स्वतःची नेमणूक ज्या कामासाठी करण्यात आली आहे ती कामे करायची सोडून जी कामे त्यांची नाहीत त्या कामांमध्ये अधिक वेळ देऊन ढवळाढवळ करीत आहेत. अशा कामचुकार व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. म्हणजे भविष्यात असा कोणताही अनुचित प्रकार करण्यास कर्मचारी हिम्मत करणात नाही.
भोईर याने अनेक वर्ष प्रधान मंत्री मातृवंदन योजनेचे काम केलेले नसल्याचे माहितीच्या अधिकारामध्ये उघड झाले आहे. त्या मुळे असंख्य मातांना योजनेचा लाभ देखील भोईर यांच्या मुळे मिळालेला नाही. तरी अजून त्याच्याविरुद्ध कर्जत तालुका आरोग्य अधिकारी,(T.H.O.),(B.D.O.) व जिल्हा परिषदेकडून कसलीच कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे नियम मोडले तरी कोणतेही अधिकारी त्यांच्या विरुद्ध काहीहि कारवाई करणार नाही हे त्यांना माहित आहे. की भोईर यांच्यावर कोणाचा वरद आशीर्वाद आहे? त्यांच्यावर नियम मोडून सुद्धा कारवाही होत नाही. म्हणूनच सामान्य जनता त्यांच्या विरुद्ध काही करू शकणार नाही असा आत्मविश्वास त्यांना आहे.
अनेक गोरगरीब गरजू मातांना शासनाच्या आर्थिक मदती पासून वंचित ठेवलेल्या व सर्व शासकीय नियम धाब्यावर बसवलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याने एवढे कारनामे केल्यानंतर त्याला जिल्हा परिषदेकडून कोणतीच नोटीस दिली गेली नाही की कामावरून कमी करण्यात आलेले नाही. यावेळेस पण त्या कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालून त्याचे सर्व पराक्रम झाकण्याचा प्रयत्न केले जाणार हे बघणे फार महत्वाचे ठरणार आहे.
योजनेचा लाभ न मिळ्याल्याचे कर्जत कार्यालयाने संबंधित वरिष्ठ कार्यालयात पत्र व्यवहार करून वंचित राहिलेल्या सर्व मातांना लाभ मिळवा या साठी प्रयत्न करावे पण तसे अध्याप झालेले दिसत नाही. तर अशी विनंती वंचित माता वारंवार करीत असून लाभ मिळण्यासाठी कर्जत कार्यालयाला फेरा मारतच आहेत व त्यांना त्यांचे योजनेच्या हक्काचे पैसे मिळावे ही धडपड कधी पूर्ण होणार आहे ह्या कडे संपूर्ण जिहल्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
