खनिकर्म नियम बस्तानात जिआरआयएल कंपनीच्या अवैध उत्खननला कोनाचा आर्शीवाद ,,,,,, रायल्टीचा झोल ?
(मनोज गोरे चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधि मो.9923358970)
कोरपना :- राष्ट्रीय महामार्ग 353 बिराजुरा गोविंदपुर मार्गासाठी आवश्यक असलेले दगड माती मुरूम उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाचे निर्णय दिनांक 30 मार्च 2022 व महाराष्ट्र शासन मृदू व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय दिनांक 29 नोव्हेंबर 2017 च्या अधीन प्रकल्प संचालक राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चंद्रपूर यांच्या मागणीनुसार या कामाकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या 14 महिन्यात वेगवेगळ्या आदेशाद्वारे या भागातील राजुरा व कोरपना या क्षेत्रातील विविध नाले गाव तलाव मामा तलाव यांचे उत्खनन करून गौण खनिज वापरण्याकरिता एक ते 22 अटी शर्तीच्या आधी प्राधिकरणाला मान्यता देण्यात आली वास्तविकता अशी कुठल्याही नाल्यावरील किंवा तलावावरील उत्खनन करत असताना पंचनामे करून गैरहजर असणाऱ्या व ज्यांना स्थळ माहिती नाही अशा येईल अधिकाऱ्यांनी सह्या करून बनावटी पंचनामे तयार करणे तसेच सीमांकन निश्चित न करून देता मिळेल त्या ठिकाणी उत्खनन करत असताना खाली कर्म विभाग महसूल प्रशासन डोळेझाक करीत आहे अनेक नाल्यातील मोठ्या प्रमाणात इमारतीच्या उपयोगी असलेल्या वाळू वापर कंपनीने केला याबाबतच्या अनेक तक्रारी महसूल विभागाकडे करण्यात आल्या मात्र याची साधी चौकशीही करण्यात आलेली नाही प्रत्यक्षात गौण खनिज उत्खननाकरिता मान्यता देण्यात आलेल्या व आदेशात निश्चित केलेल्या ठिकाणावर उत्खनन करण्यात आलेले नाही अनेक सीमांकन व निश्चित क्षेत्राच्या बाहेर कंपनीने लाखो ब्रास उत्खनन करून शासनाच्या महसुलाला चुना लावलेला आहे या गेल्या वर्षभरात अतिरिक्त उत्खनन झालेल्या एकही नाल्यावरील गौण खनिज परिणामावर स्वामित्व धनाची रक्कम आकारण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक आदेशात पारित करून दिली आहे देवघाट नाल्यावरील प्रथम देण्यात आलेल्या मंजुरीमध्ये 53 o 03- 53परिणाम बरास उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती मात्र देण्यात आलेल्या सीमांकन क्षेत्र बाहेर पकडी गड्डम धरणाच्या कालव्यापासून शेरज खुर्द पर्यंतसंपूर्ण नाला खोलीकरण करून पाषाण उघडे करण्यात आले यामुळे या भागातील पाण्याचे स्त्रोत नष्ट करण्यात आले याच धरतीवर धामणगाव नाला अंतरगाव नाला चनई नाला वडगाव आसन मुठरा चंदनवाहीही नाले अधिक प्रमाणात उत्खनन करण्यात आलेले आहे प्रत्यक्षात दिलेल्या मंजुरी ब्रास पेक्षा चारपट अधिकचे उत्खनन या सर्व ठिकाणावर झाले असताना महसूल विभागाने अतिरिक्त उत्खननाची आकारणी करूनस्वामित्व धनाची रक्कम का वसूल केली नाही व नेमके पाणी कुठे मुरले जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेशामध्ये सूर्य असता नंतर सायंकाळी सहा ते सकाळी सहा पर्यंत उत्खनलाला राज्यात बंदी असताना जी आर एल कंपनीने 24 तास उत्खनन केल्याच्या तक्रारी पोलीस व महसूल प्रशासनाकडे गेल्या वाहन देखील जप्त करण्यात आले मात्र असा कोणताही रात्रच्या उत्खननाचा आदेश नसताना या कंपनीला रात्र उत्खलनाची परवानगी देणारा विभाग व अधिकारी कोण हा प्रश्न देखील जनतेपुढे उभा ठाकला आहे ज्या तलावाचं रेकॉर्डवर नोंदणीच नाही अशा हेटी निमनी भागात तलाव दाखवित मुरूम व मातीचा उत्खनन झालेला आहेतकुसळ येथून बोरगाव येरगावन कमलापूर पर्यंत परवानगी नसताना अविरत कंपनीकडून अवैध उत्खनन करण्यात आले आहे त्याचप्रमाणे सनई मांडवा टांगारा या नाल्यावर देखील परवानगी नसताना बंद क्षेत्रापर्यंत कंपनीकडून उत्खनन करण्यात आलेले आहे असे सर्व असताना राष्ट्रीय संपत्ती महसुलाची हानी होत आहे मात्र प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असून सामान्य नागरिकांना एक ट्रॅक्टर मुरूम माती रेती यावर लाखो रुपयांचा दंड आकारणारा खणी कर्म व महसूल विभाग कोट्यावधी रुपयाचा अवैध उत्खनन अविरत सुरू असताना या कंपनीकडून स्वामित्व धनाची रक्कम का वसूल करण्यात आले नाही असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे कंपनी पायाभूत विकासाच्या नावावर जनतेची दिशाभूल करीत असून एकही पायाभूत विकासाचे काम व जलसिंचनाच काम या कंपनीच्या माध्यमातून झालेला नाही उलट पकडी गड्डम जलाशयाच्याउत्खनन करून कोट्यावधी रुपयाची रेती मुरूम त्या ठिकाणावरून उचल करण्यात आली याबाबतचा अहवाल देखील कनिष्ठ अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी तपासणी करून कोट्यावधी रुपयांच्या कंपनीमुळे नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला आहेऐन पावसाच्या तोंडावर कंपनीने त्या ठिकाणी सिनेप चॅनलचे बांधकाम करण्याचे सुरुवात केलेली आहे मात्र दोन किलोमीटर संपूर्ण कालवा उत्खनन करून कंपनीने नियमाची पायमल्ली केली आहे या भागातील पाण्याचे स्त्रोत नष्ट झाल्यामुळे पायाभूत विकासाच्या नावावर एकही काम न करता कंपनी दगड मुरूम मातीच्या नावावर लाखो ब्रास राजुरा कोरपणा नाल्यातील इमारती बांधकाम योग्य वाळूचा वापर केला याबाबतचे पुरावे देखील खडी कर्म व महसूल विभागाकडे आहेत मात्र राष्ट्रीय संपत्तीच्या नुकसानीला जबाबदार कोण राष्ट्रीय कामासाठी म्हणून निवड शासनाचाच महसूल बुडत असेल व रस्त्याची कामे करताना केंद्र शासनाच्या अटी शर्ती व राज्य शासनाने 29 नोव्हेंबर 2017 रोजी टाकून दिलेल्या अटी शर्ती या कंपनीने भंग केलेले आहे जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या उत्खनन परवानगीचे उपयोगी उपयोगिता प्रमाणपत्र देऊन शंभर टक्के उत्खनन झाल्याच्या अहवाल दिला मात्र स्थळपंचनामाचुकीचे तयार करण्यात आले तसेच प्रत्यक्ष पाहणी न करता देण्यात आलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र बनावटी असून जर मंजूर दिलेल्या पैकी 99% उत्खनन झाले असेल तर मात्र गेल्या आठ नऊ महिन्यापासूनत्याच ठिकाणी उत्खनन सुरू कसे या भागातील तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री सडक योजनेत तयार करण्यात आलेला माता फाटा कुसळ धानोलीकमलापूर तसेच पार्डी रूपापेठ जेवरा चनई हातलोणी या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला आहे कंपनीकडून रस्ते सुधारणा करण्याबाबत कोणतेही कारवाई करण्यात आलेली नाही पाऊस काळा तोंडावर आला असून पावसामुळे या रस्त्यामध्ये अनेक खड्डे पडून लोकांना वाहतुकीसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे या भागातील झालेल्या अवैध उत्खनन पंचनामे व मौक्यावरील नाले तलावइत्यादीचे तपासणी व चौकशी करून प्रत्यक्षात झालेल्या उत्खननानुसार कंपनी वरून कंपनीकडून स्वामित्व धनाची आकारणी करून वसूल करण्यात यावी व रात्रच्या अंधारात सुरू असलेला अवैध उत्खनन तातडीने प्रशासनाने कारवाई करावी अशी मागणी या भागातील नागरिक करीत असून रस्त्याच्या गैरसोयीबद्दल नागरिक आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे
