अलिबाग नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांच्या गैरकारभाराबाबत शासनाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागविला अहवाल.
अलिबाग – रत्नाकर पाटील
९४२०३२५९९३
अलिबाग :- अलिबाग नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांच्या गैरकारभाराबाबत शासनाने जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे अहवाल मागविला आहे. या प्रकरणातील शासनाने जिल्हाधिकारी यांना लिहीलेल्या पत्राची प्रत शासनाकडून प्राप्त झाली आहे.
अलिबाग शहरात कायदा व सुव्यवस्था व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही सर्व्हेलेंस यंत्रणा उभारण्यासाठीच्या तीन कोटी 10 लाख रूपयांच्या कामामध्ये 32 ठिकाणच्या सीसीटीव्हींसाठी एका ठिकाणच्या सीसीटीव्हीसाठी सुमारे दहा लाख रूपये इतका खर्च आला असल्याने अलिबाग नगरपरिषदेच्या प्रशासकांच्या मनमानी कारभाराबाबबत येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार केली हेती. ठेकेदाराने जे दर लावले आहे ते अतिशय महाग असून 32 कॅमे-यांसाठी प्रत्येकी सरासरी सुमारे दहा लाख रूपये खर्च होणार आहेत.
पालघर नगरपरिषदेमध्ये 60 कॅमेरे 80 लाखात बसतात तर अलिबागमध्ये 32 कॅमे-यासाठी 3 कोटी 9 लाख इतका खर्च का? असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला होता. सीसीटीव्हीचे दर अव्वाच्या सव्वा असल्याने तसेच या टेंडरमुळे शासनाचे दोन कोटी रूपये अतिरिक्त खर्च होत असल्याने त्याचे टेंडर तात्काळ रद्द करण्यात येवून नव्याने निविदा प्रक्रीया राबविण्यात यावी अशी मागणी संजय सावंत यांनी अलिबाग नगरपरिष्द, जिल्हा पोलीस अधिक्षक तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. ठेकेदाराने जे दर लावले आहे ते अतिशय महाग असून 32 कॅमे-यांसाठी प्रत्येकी सरासरी सुमारे दहा लाख रूपये खर्च होणार आहेत. हे दर अतिशय जास्त असून या बाबत सविस्तर अभ्यास समिती नेमून शासनाच्या व नागरिकांच्या कररूपी पैशांची बचत करावी अशी मागणीही सावंत यांनी केली होती. तक्रारी करून जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांनी कोणतीच कारवाई न केल्याने सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार केल्यानंतर नगर विकास विभागाचे अवर सचिव दत्तात्रेय कदम यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे मुख्याधिकारी यांच्या गैरकारभाराबाबत अहवाल सादर करण्यास आदेशीत केले आहे.
