डिझेल तस्करीची केंद्राने घेतली दखल महाराष्ट्र शासनाकडून मागितला अहवाल
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३.
अलिबाग: सागरी मार्गाने यापुर्वी अनेक देशविघातक कारवाया झालेल्या आहेत. यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात आल्याचे सांगत राज्यशासनाकडून सुरक्षेच्या नावाखाली दरवर्षी करोडो रुपये खर्च केले जातात; परंतु तरीही ही सागरी सुरक्षा किती तकलादू आहे, हे डिझेल तस्करीतून समोर येत आहे. या डिझेल तस्करीविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर काही जुजबी कारवाया रायगड पोलिस आणि तटरक्षक दलाकडून केल्या जातात. येथील राजकीय पुढारी आणि अधिकारी यांच्या आशिर्वादने पुन्हा काही दिवसाने ही डिझेल तस्करी सुरु होत असते. नुकतेच तालुक्यातील एका जेट्टिवर हजारो गॅलन डिझेल उतरविण्यात आले. हे डिझेल उतरविताना तेथील स्थानिक मच्छीमारांनी पाहिले, परंतु करोडो रुपये खर्च होत असलेल्या सुरक्षा यंत्रणेला हा प्रकार का दिसला नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या सर्व प्रकाराची तक्रार अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केंद्र शासनाकडे केल्यानंतर केंद्राने राज्यशासनाकडे अहवाल मागवला आहे.
मुंबई बंदरात येणाऱ्या मोठमोठ्या जहाजांना भर समुद्रात थांबवून त्यातील डिझेल लुटले जाते. यात जहाजाच्या अधिकाऱ्यांसोबत तस्करांचे संगनमत असते. काही वेळेस यात बळाचाही वापर केला जातो. जहाजातून लुटून आणलेले डिझेल येथील स्थानिक मच्छीमार, ट्रकचालक यांना विकून करोडो रुपये विकले जाते. यास स्थानिक पोलिस, राजकीय नेते यांचेही पाठबळ असल्याने डिझेल तस्करीचे प्रकार दिवसरात्र सुरु आहे. यातून सागरी सुरक्षेला धोका असल्याने अलिबाग येथील समाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केंद्र शासनास पत्र पाठवून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव दीपक बळीराम मोरे यांना पत्र पाठवून चौकशीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
डिझेल तस्करीमुळे मच्छीमारांच्या जाळी तुटणे, मच्छीमार बोटींना अडथळा आणणे, गोरगरीब मच्छीमारांना मारहाण करण्याची धमकी देणे असे प्रकार सर्रास होत असून या तस्करांविरूध्द अनेक प्रकारच्या कारवाया पोलिस तसेच तटरक्षक दलाने करूनही डिझेल तस्करांचे काळे धंदे बंद होत नसल्याने या प्रकरणी केंद्र सरकारने दखल घेवून मच्छीमारांना न्याय मिळवून द्यावा तसेच डिझेल तस्करी कायमची बंद होण्यासाठी सीबीआयकडे या प्रकरणाचा तपास सूपूर्द करावा, अशी मागणी संजय सावंत यांनी केंद्रीय गृहखात्याला पत्र पाठवून केली आहे. केली आहे. सावंत यांनी केंद्राला लिहीलेल्या पत्रामध्ये कोकण किनारपट्टीवरील सर्व बंदरांवर सीसीटीव्ही लावल्यास या डिझेल तस्करी करणाऱ्या टोळ्या पकडल्या जातील, अशी आशा आहे. त्यामुळे केंद्राच्या किंवा राज्याच्या गृहखात्याने कोकण किनारपट्टीवरील सर्व बंदरांवर सीसीटीव्ही लावणे अपरिहार्य करणे आवश्यक आहे.
रायगड जिल्हयातील समुद्राला येवून मिळणाऱ्या खाड्यामध्ये बेकायदेशीर चालत असलेल्या डिझेल तस्करांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी समाजाच्या वतीने विनंती सावंत यांनी केली आहे. बेकायदेशीर चालत असलेल्या डिझेल धंद्याची टोळी गुन्हेगारी स्वरूपाची असून या टोळीला स्थानिक सरकारी अधिकारी व राजकारणी मंडळी यांचा आश्रय असल्याने या टोळीने रायगडच्या किनारपट्टीवर करोडोंच्या डिझेल तस्करीचा उच्छाद मांडला आहे, असे सावंत यांनी पत्रात नमूद केले आहे. यापुर्वी तस्करांच्या या टोळीवर यलो गेट पोलिस ठाणे मुंबई, डिझेल तसकरी अंतर्गत मोक्का कायदयाव्दारे कारवाई करण्यात आली होती. त्या गुन्हयात या टोळीतील लोक अटक होते. त्यानंतर मोका कोर्टाने त्याचा जामिन मंजुर केला होता. जामिनामध्ये त्यांना रायगड जिल्ह्यात जावू नये डिझेल तस्करी करू नये अशा अटी असल्याचे सावत यांनी नमूद केले आहे. परंतु या अटी या टोळीने मांडल्या नाहीत उलट त्यानंतर याच टोळीने पुन्हा रायगड जिल्ह्यातील खाडी लगत असणाऱ्या किनाऱ्यांवर तसेच समुद्रामध्ये डिझेल तस्करीचे बेकायदेशीर धंदा खुलेआम सुरु केला आहे. तसेच राजकीय नेते व स्थानिक अधिकाऱ्यांबरोबर हात मिळवणी करुन डिझेलचा काळा बाजार पुन्हा सुरु केला आहे. तसेच या टोळीवर पेण दादरी सागर पोलिस ठाणे पेण, अंतर्गत त्यांच्यावर डिझेल तसकरी गुन्ह्याची नोंद झाली असुन त्यांना मुंबई येथून अटक झाली होती. त्यानंतर रायगड मधील रेवदंडा पोलिस ठाणे तरणखोप पोलिस ठाणे पेण, यांच्या अंतर्गत सुध्दा डिझेल तसकरीच्या गुन्हयाची नोंद आहे. सद्यस्थितीत रायगडमध्ये या टोळीवर वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात डिझेल तसकरीच्या गुन्हयाची नोंद आहे. तरी पण ही टोळी खुलेआम फिरत आहे. व बेकायदेशीर डिझेलचा धंदा करीत असुन त्याच्यावर कारवाई होऊन सुध्दा त्यांना अटक झालेली नाही. हे बेकायदेशीर करणारे डिझेल तस्कर समुद्रामध्ये व खाडीमध्ये मच्छिमार करणाऱ्या मोठ्या बोटमालकांना कमी भावाने डिझेल देत आहे. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमारी सोसायटीचे डिझेल कोणी घेत नसुन सोसायटी नुकसानात आहे. व शासनाचा महसुल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. तरी या डिझेल तस्कराच्या टोळीवर आपल्या कार्यालयामार्फत त्यांचे जामीन रद्द व्हावे व यांच्यावर कठोरांत काठोर कार्यवाही व्हावी. हा बेकायदेशीर डिझेल चा काळा व्यापार बंद करण्यात यावा. तसेच या डिझेल तसकरांच्या टोळीचा तपास सीबीआयकडे दयावा अशी विनंती सावंत यांनी केली आहे.
