विभागीय शिक्षण उप संचालकांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
आरसीएफ शाळेतील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचे दायित्व डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचेच
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग: आरसीएफच्या कुरुळ वसाहतीतील शाळेत शिकणार्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यादृष्टीने आरसीएफ व्यवस्थापन करीत असलेल्या सकारात्मक प्रयत्नांना यश आले असून सदर शाळेचे व्यवस्थापन डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी यांनी सुरू ठेवावे असा महत्वपूर्ण निर्णय विभागीय शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी नुकत्याच आयोजित केलेल्या सुनावणीत घेण्यात आला आहे. तसेच कर्मचार्यांचे वेतन अदा करणे ही प्राथमिक जबाबदारी नियुक्तिकर्ता म्हणून संस्थेचे असून संस्थेने वेतन थांबविणे योग्य नाही असा निष्कर्षदेखील या सुनावणी दरम्यान काढण्यात आला आहे.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे आणि आरसीएफ व्यवस्थापन यांच्यातील अंतर्गत करारानुसार आरसीएफ वसाहत कुरुळ येथे गेली ४३ वर्षे शाळा सुरू आहे. मात्र २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून सदर शाळेसंदर्भात आरसीएफसोबत करार नूतनीकरण करण्यास डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे यांनी अनाकलनीय कारणांनी असमर्थता दाखविली. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे यांच्या भूमिकेमुळे या शैक्षणिक वर्षापासून पुढे शाळा सुरू ठेवण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली. या अनिश्चित परिस्थितीमध्ये शाळेत शिकणार्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये या दृष्टीने आरसीएफ व्यवस्थापनातर्फे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे यांना शालेय व्यवस्थापन सुरू ठेवण्याबाबत वारंवार विनंत्या करण्यात आल्या. मात्र सदर करार नूतनीकरण न करण्याबाबत डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे ठाम राहिल्याने आरसीएफ व्यवस्थापनातर्फे शिक्षण विभागामार्फत विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात आले. तसेच डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे यांच्या व्यवस्थापनांतर्गत शाळा सुरू ठेवण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयात दाद देखील मागण्यात आली.
या अनुषंगाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांच्या कार्यालयाद्वारे शाळेच्या व्यवस्थापनाबाबत दिनांक २६.०९. २०२४ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान सदर शाळेचे व्यवस्थापन डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी यांनी सुरू ठेवावे असा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळेतील ११८० विद्यार्थी तसेच ८० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे दायित्व देखील डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी यांचे असल्याचे या निष्कर्षात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम, १९७७ कलाम ४.३ नुसार कर्मचार्यांचे वेतन अदा करणे ही प्राथमिक जबाबदारी नियुक्तिकर्ता म्हणून संस्थेचे असून संस्थेने वेतन थांबविणे योग्य नाही असा निष्कर्षदेखील या सुनावणी दरम्यान काढण्यात आला आहे.
महेश पाटील
मुख्य प्रशासकीय व्यवस्थापक –आरसीएफ थळ
