रायगड जिल्ह्यातील सागरी सुरक्षा वाऱ्यावर
२०बंदरे संवेदनशील: कडक सुरक्षेची गरज
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:समुद्रमार्गे देशात अतिरेकी हल्ला होण्याची शक्यता नेहमीच वर्तवली जाते. मात्र बंदराच्या सुरक्षे कडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे विदारक चित्र दिसून येते. यापूर्वी नौदलाने केलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील २० बंदरे संवेदनशील आढळली होती.त्यानंतर या बंदरांवर कडक सुरक्षा तैनात करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नौदलाने नोंदविले होते. मात्र आजही या बंदरावर पाहिजे तशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यास सरकार काना डोळा करीत असल्याचे विचारक चित्र दिसून येते.
1993 मध्ये मुंबईमध्ये घडविण्यात आलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील स्फोटके समुद्रमार्गे रायगड जिल्ह्यातील शेखाडी समुद्रकिनारी उतरविण्यात आली होती. त्यानंतर 26 नोव्हेंबर 2018 मध्ये मुंबईवर अतिरिकेंनी समुद्रमार्गे हल्ला केला होता.मुंबईवरील या हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षा हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर होता आला. यानंतर अनेकदा समुद्रमार्गे अतिरेकी हल्ला होण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून नौदला ने राज्यातील 591 छोट्या-मोठ्या बंदराची तपासणी केली होती. त्यात 91 बंदरे अतिरेकी हाल्याच्या दृष्टीने अति संवेदनशील आढळली होती.यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील २० बंदराचा समावेश होता. यावेळी या मच्छीमार बंदरांवर कडक सुरक्षा तैनात करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नौदलाने नोंदवले होते. मात्र आजही या बंदरावर पाहिजे तशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यास सरकार काना डोळा करीत असल्याचे विदारक चित्र दिसून येते.
*सुरक्षेचा आदेश केवळ कागदावरच*
26/ 11 च्या हाल्यानंतर संभाव्य धोके टाळण्यासाठी या बंदरावर गुजरात आणि तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर या बंदरावर येणाऱ्या जाणाऱ्या मासेमारी नौकासह खलाशांची नोंद ठेवण्यासाठी नौदल आणि गृह विभागाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्राच्या मत्स्य विकास विभागांनी 2015 मध्ये टोकन पद्धत राबवून 24 तास तीन पाळ्यात सुरक्षारक्षकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सुरक्षा रक्षक,पर्यवेक्षक नेमण्याचे ठरविले होते. परंतु त्यांचे पालन न झाल्याने तुरळक अपवाद वगळता सध्या या बंदराची सुरक्षा वाऱ्यावर दिसत आहे. या बंदरांवर ये जा करणाऱ्या नौकांचे आवागमन,कागदपत्राची तपासणी आणि खलाशाची नोंद ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार मासेमारी जाणाऱ्या नौकाची, तिच्यावरील खलाशाची नोंद घेऊन त्यांना एक टोकन देण्यात येतो. सदर नौका परत बंदरात आल्यावर त्यांना हे टोकन परत करावे लागणार होते. यातून प्रत्येक नौकाची हालचाल टिपून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास सागरी पोलीस,मत्स्य व्यवसाय अधिकार्‍यांनी तात्काळ मदत करने सक्तीचे केले होते. परंतु राज्य सरकारचा हा आदेश कागदावर दिसत आहे.
*जिल्ह्यातील अति संवेदनशील बंदरे*
मांडवा, रेवस, जुनी आरसीएफ जेटी, थळ, नवगाव, अलिबाग चौपाटी, रेवदंडा ब्रिज १, रेवदंडा २,साळाव, नांदगाव, मुरुड खोरा, अगरदांडा १,राजपुरी, दिघी पोर्ट जेटी, दिघी पॅसेंजर जेटी ,शेखाडी, जीवना बंदर ,बागमांडला, मांदाड १, दादर, आंबेत .
