रा.जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागात ईनिविदा घोटाळा.

रा.जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागात ईनिविदा घोटाळा.

रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३

अलिबाग :- रायगड जिल्हा परिषद मध्ये वेतन फरकामध्ये झालेल्या घोटाळयामध्ये माहिला व बालकल्याण विभागातील कर्मचार-यांचा सहभाग निश्चित होवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची प्रकीया सुरू असतानाच आता महिला व बालकल्याण विभागातील ई निविदा घोटाळा समोर आला असून महिला व बालकल्याणच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मला कुचीक यांच्या विरोधात अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडे ई- मेलव्दारे तक्रार दाखल केल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
सावंत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद यांना पाठविलेल्या ईमेल मध्ये रायगड जिल्हा परिषदेच्या च्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत संदर्भीय ई-निविदा 2025_RAIGA_1150638_1 प्रकाशित केलेली आहे. सदर निविदेत निर्मला कुचीक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण यांनी पद व अधिकाराचा गैरवापर करुन ठराविक व्यक्तिंला काम देण्यासाठी गैरप्रकार केल्याचे दिसुन येत आहेत.
याबाबत सवीस्तर माहिती देताना सावंत यांनी ऑनलाईन प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत जी BOQ प्रसिद्ध केलेली आहे ती लॉक असुन त्यातील C,E,G,H,I,J,K,L हे आठ कॉलम हाईड केले असुन त्यातच वस्तूंचा नग, दर, अंदाजित दर, पुरवठादाराने भरावयाचे दर हे दिलेले आहेत पण लॉक केल्यामुळे दिसत नाहीत. परिणामी दर भरता येवु शकत नाही.निविदेची हेडींग buatyfying म्हणजेच सुशोभिकरण अशी दिली असुन BOQ मध्ये सोलर पॅनल, फिल्टर, वॉशबेसिन व नळ, कार्पेट, स्मार्ट टिव्हि, फॅन्सीनेट यांचे दर मागविले आहेत. टेंडर नोटीसमध्ये या वस्तुंचा उल्लेख व स्पेसिफिकेशन दिलेले नाही. 50 लाखांच्या कामासाठी शासन निर्णयानुसार 15 दिवस मुदत देणे अपेक्षित होते पण फक्त 10 दिवस मुदत दिलेली आहे.शा.नि. दिनांक – 01/12/2016 नुसार 50 लाखांच्या कामासाठी निविदा फी रुपये रू.5,700 व अनामत रक्कम रुपये रू.95,000 रुपये घेणे अपेक्षित होते पण ठराविक व्यक्तिंच्या फायद्यासाठी निविदा फी रुपये 1000/- व अनामत रक्कम रुपये 50,000/- ठेवली आहे.निविदा सुचनेत अट क्रमांक 18 नुसार दर सादर करणेपुर्वी अंगणवाडी रंग कामाचे फोटो या कार्यालयात दाखवुन त्याची पहाणी केल्याचा दाखला या कार्यालयातुन घेवुन तो जोडण्याचा बंधनकारक असेल असा उल्लेख आहे. यात येणा-या सुटया, निविदा प्रकियेत कामाचे स्वरुप न देणे, मुदतीपुर्वीच पुरवठादार माहित होणे यावरुन गोपनियतेचा भंग झाला आहे. यापुर्वी देखील वेळोवेळी लेखी/तोंडी तक्रार करुनही निर्मला कुचीक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण व सर्व यंत्रणा ठराविक पुरवठारास काम देण्यासाठी मदत करीत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. तरी कृपया या भ्रष्ट कारभाराबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तात्काळ दखल घेवून ई-निविदा क्रमांक- 2025_RAIGA_1150638_1 त्वरीत स्थगित करून निर्मला कुचीक यांनी आजमितीपर्यंत जारि व मंजूर केलेल्या निविदा व खरेदी प्रक्रीयेची चौकशी करण्याची मागणी सावंत यांनी केली आहे.

काय आहे शासन निर्णय ?

1/12/2016 रोजीच्या शासन निर्णयानूसार 50 लाखापर्यंतच्या निविदेसाठी फी 3000 होती. तसेच तेव्हापासून दरवर्षी 300 प्रमाणे वाढ करण्यात यावी, असा उल्लेख शासन निर्णयामध्ये आहे. त्याप्रमाणे नऊ वर्षाचे 2700 रुपये व मुळ निविदा फी 3000 अशी एकूण 5 हजार 700 फी असणे अपेक्षित होते. तर अनामत रक्कमेसाठी 50 हजार रुपये रक्कम ठरविण्यात आली असून दरवर्षी 5 हजार याप्रमाणे 9 वर्षाचे 45 हजार रुपये नियमाप्रमाणे होत असून आता अनामत रक्कम 95 हजार रुपये असणे अपेक्षित होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी 2016 चेच दर ठेवल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.