रायगड जिल्हा परिषद घोटाळयाची व्याप्ती सुमारे 11 कोटींवर?
जबाबदार अधिका-यांच्या चौकशीची मागणी.
गुन्हयाचा तपास मुंबई आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे सोपविण्याची गृहमंत्री यांच्या कडे मागणी.
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- रायगड जिल्हा परिषदेतील अपहार प्रकरणाची व्याप्ती वाढणार असून सदर व्याप्ती सुमारे 11 कोटींच्या वर जाण्याची शक्यता अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केली आहे.
या प्रकरणात फक्त वर्ग-3 च्या कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यांत आली आहे. त्या त्या विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांना शासकीय निधी काढण्यासंदर्भात सेवार्थ या प्रणालीमध्ये संपूर्ण अधिकार असताना रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अधिका-यांचीही चौकषी पोलीसांकडून करण्याची तसेच रायगड जिल्हयामध्ये या तपासावर राजकीय दडपण येण्याची षक्यता असल्याने घोटाळयाचा तपास मुंबई किंवा नवी मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेशण शाखेकडे वर्ग करण्याचे आदेश करावेत अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केली आहे.
सावंत यांनी त्यांच्या पत्रात रायगड जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचा-याने रू.एक कोटी तेवीस लाख रूपयांची रक्कम परस्पर हडप केल्याचे तसेच रायगड एकात्मिक बाल विकास विभागातही नाना कोरडे, ज्योतिराम वरुडे व महेश मांडवकर या वेतन देयक तयार करणा-या कर्मचा-यांनी रू. 4 कोटी 12 लाख 34 हजार 771 रुपयांचा अषा प्रकारे एकूण रू. 5 कोटी 35 लाख 34 हजार 771 रूपयांचा अपहार उघडकीस आला असल्याचे नमूद केले आहे. संपूर्ण रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागात कमी जास्त फरकाने असे प्रकार झाले असण्याची शक्यता असल्याने हा घोटाळा सुमारे 11 कोटींच्यावर असण्याची शक्यता असत्याने शासनाने राज्यस्तरावरील चौकषी पथक या कामी नेमावे अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे.
शासन वित विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 03 ऑक्टोबर 2023 मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे वित्तीय शिस्तीचा भंग करणा-या कोणत्याही बाबीस आहरण व संवितरण अधिकारी हे व्यक्तीषः जबाबदार राहतील असे स्पश्टपणे नमूद केले आहे. म्हणजेच आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) खाते प्रमुखांच्या सही शिवाय बँक मधून इतर कर्मचा-यांच्या खात्या मध्ये पैसे वळते होऊ शकत नाही. आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालक-याण, रायगड जिल्हा परिषद यांनी अलिबाग पोलीस ठाण्यात या घोटाळया विषयी दाखल केलेल्या एफ.आय.आर.क्र.33/2025 मध्ये आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) म्हणून त्यांच्या खोट्या सहया केल्या आहेत असा कुठेच स्पश्ट उल्लेख नाही. खोटया सहया गीतांजली पाटील यांच्या केल्याचा उल्लेख आहे. याचाच अर्थ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालक-याण म्हणजेच आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्या सहीनेच निधीचे वितरण झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे म्हणणे सावंत यांनी मांडले आहे. कारण फिर्यादी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी याच त्या विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) आहेत.
या प्रकरणाला 1 महिना होत आला असून वर्ग-3 च्या कर्मचा-यांवर केलेल्या निलंबनाची कारवाई व पोलीसात गुन्हे दाखल करण्यांत आले असले तरी जबाबदार आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ज्यांच्या सहीशिवाय एकाही सरकारी पैशाचा व्यवहार होवू शकत नाही त्यांच्या वर कोणतीही कारवाई सोडाच साधी चौकषीही करण्याची तसदी घेण्यात आलेली नाही.
मुळात रायगड जिल्हा परिशदेचा हा सुमारे 11 कोटीचा घोटाळा उघड होतो काय, त्याच्या चौकषीसाठी जिल्हा परिषदच चौकषी सामिती नेमते काय? हे सर्व समजण्याच्या पलिकडे आहे. वास्तविक शासनाकडील विभागीय आयुक्त किंवा शासनाचे अर्थ विभागाचे सचिव यांनी नेमलेल्या समितीने ही चौकषी करणे अपेक्षीत होते. तसे न करता ही चौकषी इथल्या इथे फिरवून काही काळानंतर ती मिटविण्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
