मांडवापोर्ट एलएलपी कंपनीकडून सर्व थकीत रक्कम वसूल:३ वर्षांनी सव्वा कोटींची वसुली
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- मांडवा येथील प्रवासी जेट्टीचे कार्यचालन व व्यवस्थापन याकरिता मांडवा पोर्ट एलएलपी या खाजगी कंपनीकडे थकीत असलेली सरकारची सुमारे सव्वा कोटींची रक्कम संजय सावंत यांच्या २०२२ मध्ये केलेल्या तक्रारीमुळे अखेर वसूल झाली आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन प्रवीण एस. खारा यांनी आपले सरकार पोर्टलवर नोंदणीकृत तक्रारीवर उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे.
प्रकरण काय?
मांडवा येथील प्रवासी जेट्टीचे कार्यचालन व व्यवस्थापन याकरिता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि मांडवा पोर्ट एलएलपी यांच्यामध्ये झालेल्या करारनाम्याचा कालावधी (दि १७.६.२०१४ ते दि. १७.६.२०१९) संपून साडेतीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला असल्याने सदरचा करारनामा तात्काळ रद्द करून करारनाम्यातील तरदतूदी प्रमाणे रू.34 लाख प्रतिवर्षी प्रमाणे दि. १७.६.२०१९ पासून साडेतीन वर्षांचे थकीत भाडे रू. 1,19,00,000/- एक कोटी एकोणीस लाख रूपये मांडवा पोर्ट एलएलपी कडून त्वरील वसूल करून मांडवा जेट्टीवरील अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना पत्र पाठवून केली होती.
अलिबाग तालुक्यातील मांडवा जेट्टी मांडवा एलएलपी प्रा.लि. या खासगी कंपनीला किती वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती, त्या करारनाम्याची मुदत संपली असल्यास नवीन करारनाम्याची प्रत तसेच करारनाम्यातील अटी शर्थींबाबत माहिती मिळावी तसेच मांडवा एलएलपी प्रा.लि. कडून मेरीटाईम बोर्डास प्राप्त एकूण उत्पन्नाची माहिती मिळावी असा अर्ज शासनाच्या गृह विभागाकडे माहिती अधिकार कायदयान्वये माहे मे 2022 मध्ये केला होता. या अर्जाचे उत्तर मेरीटाईम बोर्डाकडून सावंत यांना 9 डिसेंबर 2022 च्या पत्राने प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार अलिबाग तालुक्यातील मांडवा येथील प्रवासी जेट्टीचे कार्यचालन व व्यवस्थापन याकरिता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि मांडवा पोर्ट एलएलपी यांच्यामध्ये दि. १७.६.२०१४ रोजी पाच (५) वर्षांचा करारनामा स्वाक्षांकित करण्यात आला होता. दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने ह्या करारनाम्याची मुदत पुढील ५ वर्षांकरिता वाढविता येईल, अशी त्यामध्ये तरतूद होती. सदरहू करारनाम्याची मुदत जून २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर, करारनाम्यातील उक्त तरतूदीस अनुसरुन पुढील मुदतवाढ मिळण्याबाबत कंपनीने विनंती केली असून, त्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे असे मेरीटाईम बोर्डाकडून सावंत यांना कळविण्यांत आले आहे. जून २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर सुमारे ५ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला होता. त्यामुळे कंपनीच्या अर्जाबाबत पाच वर्षे कार्यवाही सुरू आहे हे उत्तर म्हणजे कंपनीला आर्थीक लाभ मिळवून देणे व शासनाचे करोडोंचे नुकसान करणे या पठडीतले असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला होता. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर योग्य ती चौकषी करून शासनाच्या नुकसानासाठी जबाबदार असणा-यांवर कार्यवाहीचे आदेश दयावेत अशी मागणी सावंत यांनी तक्रारीमध्ये केली होती.
करारनाम्याच्या दि १७.६.२०१४ ते दि. १७.६.२०१९ या कालावधीत कंपनीकडून एकूण रु. १,७०,००,०००/- (रुपये एक कोटी सत्तर लाख) इतकी रक्कम करारनाम्यातील तरतूदीनुसार कन्सेशन फी म्हणून महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास महसूली उत्पन्न प्राप्त झाले होते. जून २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर आज पर्यंत साडेतीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे करारनाम्यातील नमूद तरतुदीनुसार रू.34 लाख प्रतिवर्षी प्रमाणे दि. १७.६.२०१९ पासून साडेतीन वर्षांचे भाडे रू.1,19,00,000/- (एक कोटी एकोणीस लाख रूपये) मांडवा पोर्ट एलएलपी कडून त्वरील वसूल करणे आवश्यक आहे अशी तक्रार सावंत यांनी केली होती.
मांडवा पोर्ट एलएलपीने करारनाम्यातील तरतुदींचा भंग करून मांडवा जेट्टीवर सीआरझेड कायदयाचे उल्लंघन करून बांधकामे केली असल्याची वृत्ते माध्यमांमध्ये प्रसिध्द झाली आहेत. त्याची कात्रणे सावंत यांनी तक्रारी सोबत जोडली होती. मांडवा पोर्ट एलएलपीने करारनाम्यातील बांधकामे तसेच साडेतीन वर्षे विनाभाडे जेट्टीचा वापर करून तरतुदींचा भंग केला असल्याने या कंपनीसोबतचा करारनामा तात्काळ रद्द करण्यांत येवून कंपनीला महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यांत यावे. तसेच दि. १७.६.२०१९ पासून साडेतीन वर्षांचे भाडे रू. 1,19,00,000/- एक कोटी एकोणीस लाख रूपये मांडवा पोर्ट एलएलपी कडून त्वरील वसूल करावेत अशी मागणी सावंत यांनी केली होती.
