जिल्हाधिकारीच्या हस्ते 61,125 कोटी रु जिल्हा पतपुरवठा पुस्तिकेचे अनावरण
पीक कर्जाची मार्चअखेर 100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करा–जिल्हाधिकारी किशन जावळे
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- रायगड जिल्ह्यातील बँकांनी मार्च 25 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात प्राथमिकता क्षेत्रासाठी 8 हजार 800 कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे उद्दिष्ट असताना बँकानी 9 हजार 342 कोटी (106%)कर्ज वाटप झाल्याची माहिती देवून जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सर्व बँकांचे कौतुक केले. ते पुढे म्हणाले, सर्व बँकांचा आणि सरकारी विभागांचा योग्य समन्वय असल्याने मोठे उदिष्ट ही साध्य करता येते. असाच समन्वय आणि परस्पर सहकार्य या आर्थिक वर्षात सुद्धा पुढे चालू ठेवावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले.
किसान क्रेडिट कार्डसाठी असणारे रू.625 कोटी उद्दिष्ट प्रत्येक सरकारी,खाजगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी 100 टक्के पूर्ण करा. तसेच मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसाय अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड देण्याला प्राधान्य द्या, असे सांगून बँकांनी व शासकीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून नागरिकांना नियमित आणि चांगल्या पद्धतीने सेवा द्या. तसेच शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात संपन्न झाली.
या बैठकीला, रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा विकास यंत्रणांच्या प्रकल्पाधिकारी प्रियदर्शनी मोरे, बँक ऑफ इंडिया रायगड विभागाच्या विभाग प्रमुख दीपंविता सहानी भारतीय रिझर्व बँकच्या वित्तीय समावेशन आणि विकास विभागाचे व्यवस्थापक विशाल गोंडखे , नाबार्डचे जिल्हा प्रबंधक श्री प्रदीप अपसुंदे, जिल्हा निबंधक प्रमोद जगताप, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सचिन देशपांडे व जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी एस हरळय्या, माविमचे जिल्हा व्यवस्थापक , जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी , व जिल्हा अग्रणी प्रबंधक विजयकुमार कुलकर्णी तसेच विविध विभाग व महामंडळाचे अधिकारी, बँकांचे जिल्हा समन्वयक, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री.जावळे म्हणाले, पीक कर्ज योजनेसह अन्य शासकीय योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावावीत. तसेच सर्व शासकीय योजनांच्या कर्ज प्रकरणांची डिसेंबर अखेर उद्दिष्ट पूर्तता करावी. शासनाच्या आणि महामंडळांच्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळवून द्यावा. यासाठी बँकांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याबरोबरच शासकीय व महामंडळांच्या योजनांची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी परस्पर समन्वय ठेवून नियोजन करावे. तसेच कृषी व तत्सम क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक अप्राथमिक क्षेत्राची उद्दिष्टपूर्ती करावी. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना भरघोस लाभ देण्यात येतो. त्याअंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे होण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा.
बँकानी ग्राहकांना बँकिग सुविधा पुरवण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक दृष्ट्या साक्षर कण्यासाठी पुढाकर घ्यावा. यासाठी कर्ज मेलाव्याबरोबरच आर्थिक साक्षरतेचे नियोजन करावे.जास्त व्याज घेणाऱ्या संस्थांमधून कर्ज न घेता सरकारी बँकामधुन घ्यावे, असे आवाहन यावेळी श्री. जावळे यांनी दिले.
यावेळी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यांचे 100 %उदिष्ट पूर्ण केल्याबद्दल सर्व बँकांचे अभिनंदन केले.
आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी 1 हजार 750 कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट असताना बँकानी 2 हजार 65 कोटी (118 %)तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी रू. 5100 कोटी रुपये उद्दीष्ट असताना रू. 5347 (105%)तर पीक कर्जासाठी 450 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले असताना बँकानी रु.400 कोटी (89 %) साध्य केले असल्याचे जिल्हा अग्रणी बँक – बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक विजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
