महसूल अधिकाऱ्याचा पूर्व परवानगीविना परदेश दौरा?

महसूल अधिकाऱ्याचा पूर्व परवानगीविना परदेश दौरा?

प्रशासनात खळबळ; सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मागितली शासनाकडे माहिती

अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३

अलिबाग:- रायगड जिल्ह्यातील एका उच्चपदस्थ महसूल अधिकाऱ्याने शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता परदेश दौरा केल्याचे समोर आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तसेच जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे माहिती अधिकारामध्ये अर्ज करून याबाबत माहिती मागविली आहे. या गंभीर प्रकारामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत संबधीत अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी संजय सावंत यांनी केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकारी उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील असून त्यांनी जानेवारी ते जून 2025 दरम्यान दुबई व अजरबैजान या देशामध्ये पर्यटनसाठी दौरा केला असल्याचा दावा सावंत यांनी केला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना पर्यटनासाठी परदेश दौरा करता येतो. परंतु, त्यासाठी शासनाची आवश्यक परवानगी घ्यावी लागते. धक्कादायक बाब म्हणजे, या दौऱ्यासाठी या अधिकाऱ्याने वरिष्ठ कार्यालयाची कोणतीही रीतसर परवानगी घेतली नसल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी महाराष्ट्र शासन व जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे माहिती अधिकारामध्ये अर्ज करून रायगड जिल्हयामधील उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी जानेवारी 2025 ते 30 जून 2025 दरम्यान परदेश दौऱ्यासाठी केलेल्या परवानगी अर्जाच्या प्रती तसेच याच कालावधी दरम्यान त्यांनी केलेल्या रजेच्या अर्जाची माहिती तात्काळ मिळावी, अशी मागणी केली आहे. सबंधीत अधिकारी परवानगी न घेता परदेश दौऱ्यावर गेला असल्यास व त्याची नोंद शासन व जिल्हा प्रशासन यांच्याकडे उपलब्ध नसल्यास संबधीत अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार हे निश्चीत मानले जात आहे. सरकारी नियमांनुसार, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला परदेश दौऱ्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते.

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनात खळबळ माजली आहे. या घटनेमुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिकाऱ्याने दौऱ्यादरम्यान परवानगी न घेता मुख्यालय सोडल्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीमुळे काही महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांवर परिणाम झाल्याचेही बोलले जात आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सावंत यांचा अर्ज अर्थ विभागाकडे हस्तांतरीत केला आहे. या घडामोडींवर प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. संजय सावंत यांच्या विविध माहिती अधिकार कायद्यातील अर्जांमुळे हे प्रकरण दडपणे आता कठीण होणार असून या अधिकाऱ्यावर नेमकी काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.