हिंगणघाट येथील भवन शाळेच्या प्राचार्यांनी केली शिक्षण विभागाची फसवणूक.
१ फेब्रुवारीला राजीनामा देणाऱ्या प्राचार्यांनी ३फेब्रुवारीला अन्य ४६शिक्षकांच्या राजीनाम्यावर बेकायदेशीर प्राचार्य म्हणून केली स्वाक्षरी
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी नव्याने प्राचार्य व शीक्षक भरती करण्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दीले आदेश
मुकेश चौधरी प्रतिनिधी
हिंगणघाट:- येथील भारतीय विद्या भवन शाळेकडून वर्ग 5 ते वर्ग 10 पर्यंत च्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष शाळा सुरू न केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यामुळे शाळेच्या व्यवस्थापनाला प्रति पालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. भारतीय विद्या भवन जी. व्ही. एम. शाळेचे प्राचार्य आशिष कुमार सरकार यांनी दिनांक 1 फेब्रुवारी २०२१ रोजी शाळा व्यवस्थापन समितीला आपला प्राचार्य पदाचा राजीनामा दिलेला होता. त्यानंतर दिनांक 3 फेब्रुवारी रोजी ४६ शिक्षकांचे राजीनामे प्राचार्य म्हणून स्वतः आशिष कुमार सरकार यांनी बेकायदेशीर रित्या स्वाक्षरी करत शिक्षण विभागाकडे पाठवले आहे. मात्र प्रत्यक्ष एक फेब्रुवारीला राजीनामा देणारे प्राचार्य 3 फेब्रुवारीला प्राचार्य म्हणून स्वाक्षरी करुच कसे शकते हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. यात शिक्षण विभागाची मोठी फसवणूक प्राचार्य आशिष कुमार सरकार यांच्याकडून केली गेली असून शिक्षण अधिकारी माध्यमिक यांनी याबाबत भारतीय विद्या भवन शाळेच्या व्यवस्थापनास पत्र पाठवत कारवाई करण्याचे आदेश दिलेली आहे.
एक फेब्रुवारीला प्राचार्य म्हणून राजीनामा देणाऱ्या प्राचार्यची 3 फेब्रुवारीला अन्य 46 शिक्षकांच्या राजीनाम्यावर प्राचार्य म्हणून सही करणे ही बाब शिक्षण विभागाची तसेच पालकांची दिशाभूल करणारी असून, यातून जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा तसाच त्यांचा शिक्षणाचा मूलभूत हक्क हिरावून घेऊन बाल हक्क कायद्याचं उल्लंघन करण्याचा हा शाळा व्यवस्थापनाचा व भारतीय विद्या भवन शाळेचे प्राचार्य आशिषकुमार सरकार यांचा डाव तर नाही ना? हाच मोठा प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे. शाळेची व शिक्षण विभागाची शाळेकडून बेकायदेशीररित्या घेतलेल्या शाळा शुल्क बाबत न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट असताना, आता शाळा कुठल्या स्ट्रक्चर वरून पालकांकडून पैसे मागत आहे हाच मोठा प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे.
भारतीय विद्याभवन शाळेतील जवळ-जवळ सर्व पालक शाळा शुल्क भरण्यासाठी तयार आहेत, मात्र ती शाळा शुल्क शासनाकडून निर्धारित करून दिल्यानंतर भरण्यात येईल असं पालकांचं म्हणणं आहे. यामुळे आता शिक्षण विभागाकडून या शाळेची शाळा शुल्क पुनरनिर्धारित करून देण्याची मोठी जबाबदारी आहे. शिक्षण उपसंचालकांनी तसे पत्र देखील शाळेला दिलेले आहे. यामुळे शाळेत आता नेमकी शाळा शुल्क किती भरायची हाच मोठा प्रश्न पालकांसमोर असताना शाळेकडून आम्ही सांगतो तीच शाळा शुल्क भरावी असा तगादा लावल्यात येत आहे. यापूर्वी 2014 ते 2019 च्या दरम्यान शाळेकडून दरवर्षी शाळा शुल्कात नियमबाह्य पद्धतीने वाढ केल्या प्रकरणाची चौकशी शिक्षण विभागाकडून केल्या गेली या चौकशीत जवळजवळ साडेचार कोटी रुपये शाळेने अतिरिक्त पालकांकडून घेतले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही रक्कम एका महिन्यात पालकांना परत करावी अशी शिक्षण उप संचालक यांचे आदेश होते या आदेशाच्या विरोधात भारतीय विद्या भवन शाळा न्यायालयात गेलेली आहे .यामुळे न्यायालयाकडून आता शाळा शुल्क निर्धारित करून देण्याची आशा पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तूर्तास शाळेत कडून सर्व नियमांना डाव लत शिक्षणापासून मुलांना वंचित ठेवण्याचा डाव आखला जात असल्याचे या संपूर्ण प्रकरणातून दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कार्य पूर्ववत सुरू राहावे यासाठी म्हणून लागल्यास प्राचार्य व शिक्षकांची भरती करण्यात यावी असे आदेश शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिले आहे .असं करण्यास शाळा असमर्थ असल्यास त्याबाबत शिक्षण विभागाला ताबडतोब सूचित करण्यात यावे असे देखील या आदेशात म्हटलेले आहे. त्यामुळे आता शाळा व्यवस्थापन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
