रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्पावर 25 कोटींच्या खर्चानंतरही काम अपूर्ण;
शासनाकडून खर्च वसुलीसाठी कारवाईची मागणी
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- कोकणातील जलवाहतूक सुविधा सुधारण्यासाठी आणि मुंबई-कोकण प्रवासाचा वेळ कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्पाचा मोठा टप्पा पूर्ण झाला असला, तरीही हे महत्त्वाचे प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च झाले असूनही रो-रो सेवा सुरू नाही आणि प्रकल्प रद्द अथवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित होण्याच्या मार्गावर असल्याचे संकेत दिसत आहेत.
प्रकल्पाचा तात्थ्यिक आणि आर्थिक आढावा
सुमारे २५.०७ कोटी रुपयांचा खर्च सागरमाला योजनेतून मिळालेल्या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून सुमारे २० कोटी रुपये आणि उर्वरित रक्कम राज्य शासन व स्थानिक प्राधिकरणांकडून बजेटमध्ये मंजूर केला.
प्रकल्पात मुख्य म्हणजे रेवस येथे जेटी बांधकाम, पाइल्ड प्लॅटफॉर्म, ब्रेकवॉटर, ड्रेजिंग, विजेची व प्रकाशव्यवस्था आणि वाहनतळ व जोडरस्त्यांची भौतिक कामे करण्यात आली आहेत.
उद्दिष्ट -प्रवासी आणि वाहनांसाठी रेवस-करंजा दरम्यान जलवाहतूक (रो-रो) सेवा सुरू करणे होते.
सध्याची गंभीर स्थिती
गेल्या सात वर्षांपासून रेवस येथील रो-रो जेटीचे बांधकाम सुरु आहे, पण ठेकेदाराकडून दुर्लक्ष आणि कामाच्या दीर्घ स्थगितीमुळे लोखंडी सांगाडा जो समुद्रात पाइल उभारण्यासाठी टाकण्यात आला होता तो गंजून समुद्रात बुडण्याच्या मार्गावर आहे. या सुविधेची देखभाल न केल्याने मोठ्या आर्थिक आणि भौतिक हानीची भीती निर्माण झाली आहे. प्रकल्प रद्द किंवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असल्याने सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होण्याची भीती आहे. अशी चिंता सावंत यांनी मंत्री बंदरे यांना लिहीलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी या प्रकल्पावर झालेले खर्च वसुल करण्यासाठी आणि दोषींना योग्य ती कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या बंदरे व मत्स्यवसाय मंत्री नितेश राणेंना सविस्तर पत्राद्वारे विनंती केली आहे.
त्यांनी पुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला आहेः
प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करून टेंडर प्रक्रिया, निधी खर्च, प्रगती अहवाल आणि मंजुरीतील विलंब तपासावा.
प्रकल्पाच्या विलंबासाठी दोषी असलेल्या कंत्राटदार, सल्लागार आणि अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी.
शासनाचा खर्च, सुमारे 25 कोटी रुपये नुकसानभरपाई स्वरूपात दोषी पक्षांकडून वसूल करावा.
तांत्रिक आणि पर्यावरणीय अडथळे दूर करून किंवा पर्यायी आराखड्याद्वारे प्रकल्प पुन्हा गतिमान करण्यासाठी तत्पर निर्णय घ्यावा.
परिणाम व अपेक्षा
सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर न झाल्यास करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय होणारा आहे.
अपूर्ण प्रकल्पामुळे भविष्यात देखभाल खर्च वाढण्याची भीती.
प्रकल्प पुन्हा सुरू झाल्यास कोकणातील जलवाहतूक सुधारेल, मुंबई-कोकण प्रवासाचा वेळ लक्षणीय कमी होईल आणि पर्यटनास प्रोत्साहन मिळेल. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महत्त्वाच्या प्रकल्पातील अपूर्णता व अर्थसंकल्पीय नुकसान रोखण्यासाठी शासनाकडून तत्पर आणि काटेकोर कारवाईची मागणी केली असून, यामुळे सार्वजनिक हिताचे संरक्षण होईल असे अपेक्षित आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्र शासनासमवेत स्थानिक प्रशासन, सागरमाला योजनेचे अधिकारी आणि संबंधित अधिका-्यांसाठी मोठें आव्हाने उभे करत असून, जलवाहतूक सेवांच्या सुरळति अंमलबजावणीसाठी त्वरित प्रयत्न आवश्यक आहेत असे मत तक्रारदार सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.
