आरसीएफ प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका
नागरीकांना मर्यादीत प्रवेश, पण व्यवसायासाठी मात्र वसाहत खुली!
तब्बल ६ एकर मोकळी जागा, 14 इमारती (143 सदनिका), जुनी शाळा (12 खोल्या) आणि दिल्या भाडयाने.
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- थळ, अलिबाग येथील राष्ट्रीय केमिकल्स अँण्ड फर्टिलायझर्स (आरसीएफ) वसाहतीमध्ये एका बाजूला नागरिकांना मर्यादीत वेळेत पासेसवर प्रवेश देणा-या तर दुसरीकडे महागड्या भाड्यावर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी वसाहतीतील इमारती खुले करण्याच्या आर.सी.एफ. प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेला सामाजिक कार्यकर्ते योगेश रामदास मगर व संजय गंगाराम सावंत यांनी माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागवून वाचा फोडली आहे. माहिती अधिकारामध्ये मगर यांनी आर.सी.एफ.कडे एकूण 3 अर्ज केले होते. त्या पैकी एकाच अर्जाची माहिती आर.सी.एफ.ने त्यांना दिली असून उर्वरीत दोन अर्जावर माहिती न मिळाल्याने मगर यांनी प्रथम अपील दाखल केले आहे.
नागरीकांसाठी प्रवेश ’रिस्ट्रिक्टेड’, मग व्यवसायासाठी परवानगी का ?
आरसीएफ वसाहतीत बाहेरील नागरीकांना प्रवेशासाठी नेहमीच कडक सुरक्षा तपासणी व अडथळे असतात. नागरिक, स्थानिक पत्रकार आणि काही माजी कर्मचा-्यांनाही विनापरवानगी ये-जा करण्यास बंदी असते. सामाजिक-कार्यार्थ किंवा सार्वजनिक भेटींसाठीही आरसीएफ प्रशासनाकडून खुलेपणाचा अभाव दिसून येतो असा आक्षेप मगर यांनी घेतला आहे.
नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालून नागरिकांना मर्यादीत प्रवेश देणा-या आर.सी.एफ.प्रशासनाने याच वसाहतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तब्बल १४ इमारती (१४३ सदनिका), ३ इमारती, जुनी शाळा (१२ खोल्या) आणि ६ एकर मोकळी जागा यासारख्या मालमत्तांचा वापर व्यापारी/व्यावसायिक दराने तीन वर्षांच्या कराराने दिला गेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृह, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक विभागांसाठी प्रति मुख्य सदनिका हजारोंच्या भाड्याने आणि दरवर्षी वाढीच्या कराराने हे व्यवहार सुरू आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्याची भूमिका आणि प्रश्न
सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मगर यांच्यासह संजय गंगाराम सावंत यांनी या विरोधाभासावर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आरसीएफ प्रशासनाच्या धोरणात पारदर्शकता नाही. वसाहत ’हाय सिक्युरिटी’ असल्याचा दाखला देऊन स्थानिक नागरिकांना, सामाजिक प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारला जातो. मात्र व्यावसायिक लाभासाठी तीस-चाळीस लाखांच्या सरकारी व्यवहारांना मोकळीक देणे ही ’दुटप्पी’ आणि निवडक भूमिकाच आहे. गरीब, आजारपणामुळे त्रस्त सामान्य नागरिकांना किंवा नागरी उपक्रमांसाठी वसाहतीच्या सुविधा बंद. पण प्रचंड भाडे मोबदल्यात व्यवसायाला ’ग्रीन सिग्नल’.दिला जातो.
शासनाचा सीधा आर्थिक व्यवहार
शासन आदेशानुसार, वसाहतीतील -विद्यार्थी वसतीगृहासाठीः प्रति विद्यार्थी, प्रति सेवमास्टर
रू.2,500/-, तीन वर्षांसाठी (दरवर्षी 10 टक्के वाढ)
प्रयोगशाळा/शैक्षणिक वापरासः प्रति सदनिका रू.8,290/- प्रतिमाह वीजः रू.13.19 प्रति युनिट (जीएसटी टॅक्ससह), वार्षिक खर्च सुमारे 16 लाख
या सगळ्यांसाठी हजारो-लाखो रुपये थेट शासकीय निधीतून आरसीएफ प्रशासनाच्या खात्यात जमा होत आहेत, पण सामान्य नागरिक, स्थानिक माध्यम प्रतिनिधी, गरजूंना सुरक्षा, परवानगी, नियमांची आडकाठी दिसून येते.
“शासकीय प्रकल्प असला तरी यात मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक फायदा आरसीएफला मिळतो.
जे नागरीकांसाठी ’प्रतिबंधीत’ ते सरकारी व्यवहारांसाठी खुले का? असा सवाल योगेश मगर यांनी विचारला आहे. मगर यांनी भूमिका बदलणारा ’दुटप्पी’ व्यवहार थांबवा, शासकीय वैदयकी महाविदयालयाला अथवा आर.सी.एफ.ला विरोध नाही पण वसाहतीतील खुलेपणा आणि सोयी सर्वांसाठी उपलब्ध करा.अशी मागणी योगेश मगर यांनी केली आहे. या प्रकारावर आरसीएफ प्रशासनाकडून ठोस खुलासा मिळालेला नाही.
प्रशासनाने सुरक्षिततेचा दाखला देत, व्यवहार फक्त शासकीय यंत्रणेसोबत असल्याचे सांगितले पण सामाजिक-सार्वजनिक सुरक्षेचा निकष फक्त नागरिकांवर कडक उपाय तर व्यवहारांना सवलत अशी भूमिका स्पष्टपणे उघड होत आहे.
आरसीएफच्या वसाहतीमधील नागरीकांना मर्यादीत प्रवेश देणे, पण सरकारी प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींच्या व्यवहाराने वसाहत खुली ठेवणे हा दुजाभाव, व्यापारी दृष्टीकोन आणि पारदर्शकतेचा अभाव आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनामुळे या विरोधाभासावर आता स्थानिक चर्चेला उधाण आले आहे.
