दुबई दौरा करणारा महसूलचा अधिकारी अडचणीत.
माहिती न दिल्यामुळे संजय सावंत यांचे प्रथम अपील.
अँड. रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबागः महसूल विभागाच्या एका अधिका-याने यु.ए.ई (दुबई) चा दौरा जानेवारी 2025 मध्ये करून “जिवाची दुबई” केल्याची माहिती संजय सावंत यांच्या माहिती अधिकार अर्जामुळे उघडकीस आली आहे. याबाबतची माहिती जन माहिती अधिकारी तथा तहसिलदार महसूल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड यांनी सावंत यांना उपलब्ध करून दिली आहे. शासन परिपत्रक (क्रमांक परदौ-१४२०/प्र.क.२६/११, दि. १ फेब्रुवारी २०२१) नुसार अशा खाजगी दौ-यांकरिता संबंधित अधिका-याने मुख्यालय सोडण्याची पूर्वपरवानगी व सक्षम प्राधिका-याची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु या परवानगीचा कोणताही ठोस उल्लेख उपलब्ध माहितीमध्ये नसल्यामुळे या अधिका-याने परदेश दौ-यासाठी परवानगी घेतली आहे किंवा कसे ही माहिती मिळण्यासाठी सावंत यांनी प्रथम अपील दाखल केले आहे. या अपीलाची सुनावणी निवासी उपजिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे दि. 20 ऑगष्ट रोजी होणार असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली आहे. या अपिलाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव जाहीर करण्यात येईल असे सावंत यांनी म्हटले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील एका उच्चपदस्थ महसूल अधिका-्याने शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता परदेश दौरा केल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. सावंत यांनी याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या कडे माहिती अधिकारामध्ये अर्ज करून याबाबत माहिती मागविली होती.
सरकारी अधिका-यांच्या परदेश दौऱ्याबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी नागरिक माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याचा वापर करू शकतात. या कायद्यांतर्गत, नागरिक संबंधित विभागाकडून या दौ-यांची माहिती मागवू शकता, जसे की दौऱ्याचा उद्देश, कालावधी, खर्च आणि इतर संबंधित तपशील. यामध्ये अधिकारी कोणत्या कारणास्तव परदेश दौऱ्यावर गेले होते? प्रवासाची तारीख, विमान कंपनी, विमान क्रमांक आणि प्रवासाचा मार्ग. दौऱ्यासाठी किती खर्च आला आणि कोणत्या माध्यमातून तो खर्च करण्यात आला? दौऱ्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी कोणाकडून मिळाली आणि त्यासंदर्भातील कागदपत्रे. दौऱ्यामुळे काय अपेक्षित होतं आणि त्याचा काय परिणाम झाला. माहिती अधिकार (आरटीआय) कायदा, २००५ च्या अंतर्गत ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे, जर माहिती मिळाली नाही, तर वरिष्ठ अधिका-यांकडे अपील दाखल करू शकतात.
जन माहिती अधिकारी तथा तहसिलदार महसूल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड यांनी केवळ एका अधिका-याचा अर्जीत रजेचा अर्ज उपलब्ध करून दिला. रजेच्या कालावधीत या अधिका-याने यूएईमध्ये (दुबई) वास्तव्य केल्याचे नमूद केले आहे. शासन परिपत्रक (क्रमांक परदौ-१४२०/प्र.क.२६/११, दि. १ फेब्रुवारी २०२१) नुसार अशा खाजगी दौऱ्यांकरिता संबंधित अधिका-याने मुख्यालय सोडण्याची पूर्वपरवानगी व सक्षम प्राधिका-़्याची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु या परवानग्यांची कोणतीही माहिती सावंत यांना दिलेली नाही.
सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारी अधिका-यांना रजा मंजुरी’ मिळाल्याने परदेश दौऱ्यासाठी आवश्यक असणारी ’पूर्वपरवानगी’ समजली जात नाही. परदेश दौरा करण्यासाठी ’रजा मंजुरी’ म्हणजे फक्त जबाबदारीतून अनुपस्थित राहण्याची शासकीय परवानगी असते पण परदेशात जाण्यासाठी स्वतंत्र ’पूर्वपरवानगी’ अनिवार्य आहे. रजा म्हणजेः सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीने कामावर अनुपस्थित राहण्याची अधिकृत परवानगी. केवळ रजा मंजूर झाली म्हणजे अधिकारी परदेशात जाऊ शकत नाहीत. परदेश दौ-्याच्या प्रत्येक प्रस्तावाला वेगळी/स्वतंत्र ’सुसंगत प्राधिकरणाची’ पूर्वमान्यता आवश्यक असते. शासन नियम, 1981 च्या अंतर्गत, रजा मंजुरी ही केवळ अनुपस्थितीची परवानगी असून इतर कोणतीही अतिरिक्त कृत्ये (जसे की परदेश प्रवास किंवा दुसरी नोकरी) करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक असते. सावंत यांनी केलेल्या अपीलव अर्जामुळे अधिका-यांचे परदेश दौरे चर्चेत आले असून प्रशासकीय वर्तुळात यावर खमंग चर्चा सुरू झाली आहे.
