शिधापत्रिका इष्टांक घटण्याचा धोका
लाभार्थी वंचित राहू नये यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- रायगड जिल्ह्यामध्ये अंत्योदय अन्न योजनेच्या दोन हजार 107 शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या तब्बल 70 हजार 442 लाभार्थींचा इष्टांक वापरात नाही. त्यामुळे हा इष्टांक कपात होण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थी वंचित राहून नये म्हणून प्रशासनाने कार्यवाही करावी अशी रायगड जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना मंगळवारी(दि.23) निवेदन देण्यात आले आहे.
रायगड जिल्ह्यात एकूण 15 तालुके, एक हजार 860 वस्ती असलेली महसुली गावे आहेत. जिल्ह्यात एक महानगरपालिका, 10 नगरपरिषदा, 6 नगरपंचायती व 811 ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामीण भागात 76.32 टक्के व शहरी भागात 45.34 टक्के लोकसंख्या अन्नसुरक्षेसाठी पात्र आहे. त्यानुसार जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या (जनगणना 2011 नुसार) 26 लाख 35 हजार 394 आहे. त्यापैकी ग्रामीण भागाची 12 लाख 68 हजार 885 व शहरी भागाची चार लाख 41 हजार 072 अशी एकूण 17 लाख 09 हजार 957 लोकसंख्या म्हणजेच जिल्ह्यातील जवळपास दोन तृतीयांश जनता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली संरक्षित आहे.
सध्या सर्वच तालुकास्तरावर अजूनही शिधापत्रिका वितरण व लाभार्थी निवड प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहेत. काही ठिकाणी इष्टांकापेक्षा अधिक लाभार्थी घेतले गेले आहेत. तर काही ठिकाणी खरी पात्र कुटुंब वंचित राहिले आहेत. वेगवेगळ्या दबावासह, तहसील स्तरावरील एजंटमार्फत अन्नधान्याचा लाभ घेण्यासाठी चुकीची नावे योजनेमध्ये समाविष्ट होणे अशा तक्रारी वारंवार येतात. परिणामी खऱ्या गरीब व गरजू कुटुंबांना अजूनही अन्नधान्याच्या हक्काचा लाभ मिळालेला नाही.
यावर उपाय म्हणून संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे सुचविले आहे की, प्रत्येक गाव, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिकेनुसार अचूक कव्हरेज नव्याने ठरविणे. मयत, विवाहित व स्थलांतरित सदस्यांची नावे तातडीने वगळणे. प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करणे लाभार्थी निवडीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता व काटेकोरता ठेवणे. येत्या काळात केंद्र शासनाकडून अंत्योदय योजनेतील धान्यवाटप प्रति व्यक्ती या निकषावर (7.5 किलो प्रति महिना) लागू करण्याची तयारी आहे. या बदलामुळे रायगड जिल्ह्याला दरमहा जवळपास 974 मेट्रिक टन धान्य कमी मिळण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे अंत्योदय योजनेमध्ये शक्यतो चार ते दहा सदस्य असलेल्या शिधापत्रिकांचा समावेश करावा. मोठ्या सदस्य संख्या असलेल्या सर्व शिधापत्रिकांची तपासणी करून त्यांना स्वतंत्र विभक्त शिधापत्रिका देणे. त्यांचा ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी ई-केवायसीचे प्रमाण कमी होईल या भीतीपोटी पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांकडून शिधापत्रिकेमध्ये नवीन नावे समाविष्ट केली जात नाहीत. हा प्रकार अत्यंत चुकीचा व गंभीर असून, मंजूर इष्टांक पूर्ण क्षमतेने वापरण्यासाठी नव्या पात्र कुटुंबांना तातडीने समाविष्ट करणे हाच योग्य मार्ग आहे. सध्या सुरू असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महास्वराज्य अभियान अंतर्गत सेवा पंधरवड्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने एखादे नाविन्यपूर्ण विशेष शिबीर राबवून लाभार्थी निवड प्रक्रिया गतीमान करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
