बंजारा समाजाला एसटीमध्ये समावेश करू नका पालकमंत्री डॉ अशोक उईके यांना निवेदन

बंजारा समाजाला एसटीमध्ये समावेश करू नका
पालकमंत्री डॉ अशोक उईके यांना निवेदन

जितेंद्र नागदेवते
सिंदेवाही प्रतिनिधी
8806689909

सिंदेवाही :- अनुसूचित जमातीच्या यादीत बंजारा समाजाचा समावेश करू नका हैदराबाद गॅजेट नुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याकरिता 2 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाने निर्णय निर्गमित केला आहे याच गॅझेट आधार घेऊन राज्यातील बंजारा समाजा आता अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी करू लागला आहे. ही मागणी चुकीची असून असंवैधानिक आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 342 कलम अंतर्गत महाराष्ट्रातील क्षेत्रासंदर्भात
6 सप्टेंबर 1950 रोजी राष्ट्रपतीच्या पहिल्या आदेशात आणि नंतर महाराष्ट्राच्या बाबतीत संसदेने वेळोवेळी सुधारणा केल्या अनुसूचित जमातीच्या याद्या सुचीबद्ध केल्या आहेत त्यामुळे बंजारा अशी नोंद नाही..( बंजारा चा प्रस्ताव मागे घेतला) राज्य सरकारने 12 जून 1980 रोजी बंजारा जमातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला होता बंजारा समाज आदिवासीचे निकष पूर्ण करत नसल्यामुळे राज्य सरकारने 6 नोव्हेंबर 1981 रोजी स्वतः प्रस्ताव पूर्ण विचाराने मागे घेतला आहे. (बंजारा निकष पूर्ण करत नाही) केंद्र सरकारने 26 फरवरी 1981 रोजी एकदा जमातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी… प्राचीन जीवनमान भौगोलिक अलिप्तवाद भिन्न संस्कृती स्वभावातील बुजरेपणा मागासलेले पणा हे पाच निकष निर्धारित केलेले आहे हे निकष बंजारा पूर्ण करत नाही. महाराष्ट्र सरकार 1979 ला बंजारा व धनगर जातीचा समावेश अनुसूचित जमाती करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला हा प्रस्ताव केंद्र सरकार भारत सरकारने परत पाठविला.
छोटा संवर्ग. सा. प्रा.वी. एस. टी. बिंदू पूर्व प्रमाणे दोन वर आणावे
दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजना इत्यादी अकरावी पासून सुरू करावे
27 सप्टेंबर 2025 म.रा. शासनाने घेतलेल्या नियमानुसार आदिवासीच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यात परवाना शासन निर्णय जीआर आदिवासी समाजाचे आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन या जमिनीशी घट्ट पणे जोडलेले आहे ‌. अनुसूचित जमातीच्या नावावर असलेल्या जमीन केवळ आदिवासी साठी संरक्षित आहेत. या जमिनी गैर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्रयत्न होत असून तो भारतीय संविधान कलम ४६ तसेच वन अधिकार कायद्याचा स्पष्ट भंग आहे त्यामुळे म.रा. शासनाने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक असून तातडीने मागे घ्यावे आदिवासींचे अत्यंत ज्वलंत मागण्याचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांना सादर करण्यात आले याप्रसंगी
कैलास कुमरे जिल्हा महामंत्री भाजपा अनुसूचित मोर्चा
सामाजिक कार्यकर्ता जयंत नैताम
जितेंद्र नागदेवते सहसचिव स्वतंत्र मजदूर युनियन चंद्रपूर
मुकेश गेडाम विदर्भातील सुप्रसिद्ध रंगकर्मी माजी सरपंच डोंगरगाव यांची उपस्थिती होती