वाहनधारकांना दिलासा : टोलवर UPI पेमेंटमुळे होणार बचत
नवा नियम १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार.
- संदेश साळुंके
- कर्जत रायगड प्रतिनिधी
- ९०१११९९३३३
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) वाहनधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. फास्टटॅग (Fast Tag) बंधनकारक असतानाही अनेक वाहनधारक त्याचा वापर करत नाहीत. यामुळे टोल भरताना रोख किंवा इतर माध्यमांचा वापर करणाऱ्यांना दुप्पट रक्कम आकारली जात होती. मात्र आता केंद्र सरकारने मोठा बदल करत युपीआय (UPI) पेमेंट करणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
नव्या नियमानुसार, जर वाहनधारकांनी टोल रक्कम UPI च्या माध्यमातून भरली, तर त्यांना दुप्पट रक्कम न देता फक्त २५ टक्के जास्त टोल भरावा लागेल. म्हणजेच, एखाद्या टोलवर नेहमीचा दर १०० रुपये असेल तर फास्टटॅग धारक वाहनधारकांना १०० रुपये द्यावे लागतील. मात्र फास्टटॅग नसलेल्या वाहनधारकांनी रोख रक्कम भरल्यास यापूर्वी २०० रुपये म्हणजे दुप्पट टोल द्यावा लागत असे. आता मात्र UPI ने पेमेंट केल्यास त्यांना फक्त १२५ रुपये द्यावे लागतील.
हा नवा नियम १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे लाखो वाहनधारकांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गावरील तब्बल ९६ टोल नाक्यांवर हा नियम लागू राहणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. फास्टटॅग सुरु झाल्यानंतर टोलनाक्यांवर गर्दी कमी झाली, व्यवहाराची गती वाढली आणि प्रवाशांचा वेळही वाचला. परंतु, अजूनही अनेक वाहनधारक फास्टटॅग वापरत नाहीत. त्यामुळे सरकारने शिस्त आणण्यासाठी दुप्पट आकारणीची पद्धत सुरु केली होती. मात्र, आता डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि UPI चा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा नवा निर्णय घेतला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या नियमामुळे दोन महत्त्वाचे फायदे होणार आहेत. एक म्हणजे, वाहनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आणि दुसरे म्हणजे सरकारच्या डिजिटल व्यवहार वाढवण्याच्या धोरणाला बळ मिळणार. भारतात आधीच लाखो लोक विविध व्यवहारांसाठी UPI वापरत आहेत. त्यात टोलचाही समावेश झाल्याने व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सोपे होतील. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे वाहनधारकांनी स्वागत केले आहे. “फास्टटॅग नसल्यास दुप्पट दंड आकारणी ही कटकट होती. पण आता UPI ने पेमेंट करता येणार असल्याने सोय आणि बचत दोन्ही होणार आहेत,” असे एका वाहनधारकाचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरुन प्रवास करणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा मिळणार असून, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळणार हे निश्चित आहे.
